सुप्रीम कोर्ट ने चुनौतीपूर्ण पीएमएलए प्रावधानों की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत मांगने के "प्रवृत्ति" की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को चुनौती देने के बहाने समन को सीधे चुनौती देने या जमानत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने की प्रवृत्ति की आलोचना की।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाश पीठ पीएमएलए को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार के उन अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें राज्य में शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया।

अधिकारियों ने शुरुआत में अपनी याचिका वापस लेने की मांग की। हालांकि, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश होते हुए तर्क दिया कि अदालत को उस "प्रवृत्ति" के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए, जिसे उन्होंने "प्रवृत्ति" के रूप में संदर्भित किया और जिसमें अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई। अग्रिम जमानत के प्रभाव में "कोई कठोर कार्रवाई आदेश नहीं" प्राप्त करें।

उन्होंने कहा,

"इसे बिना किसी अनिश्चित शब्दों के बहिष्कृत किया जाना चाहिए। यह नया चलन है। मैं यह नहीं कहना चाहता था लेकिन लोगों से संपर्क किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि अग्रिम जमानत मांगने के बजाय अधिकारों को चुनौती दें। इस तरह आप कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। जब तक यौर लेडीशिप कुछ नहीं कहती, तब तक यह चलती रहेगी। कुछ अवलोकन करना होगा।"

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसी तरह की दलील दी और तर्क दिया कि इस तरह की दोहराव वाली दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रथा को रोकने की जरूरत है, ऐसा न हो कि "मुकदमे की बाढ़ आ" जाएगी।

तदनुसार, खंडपीठ ने कहा,

"अदालत यह देखने के लिए विवश है कि विजय मदनलाल के फैसले के बावजूद अधिनियम की धारा 15 और 63 की संवैधानिक वैधता और पीएमएलए के अन्य प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली धारा 32 के तहत इस अदालत के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में प्रचलित प्रवृत्ति है, जिस पर अंततः निर्णय लिया गया। फिर परिणामी राहत की मांग करें। ये राहतें अन्य मंचों को दरकिनार कर रही हैं, जो याचिकाकर्ताओं के लिए खुले हैं।"

विजय मदनलाल के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती से संबंधित ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था।

जस्टिस त्रिवेदी ने इस प्रैक्टिस के खिलाफ अपने मुवक्किलों को सलाह नहीं देने के लिए सीनियर वकीलों की भी खिंचाई की।

उन्होंने कहा,

"इस अदालत में जिस तरह की प्रथा चल रही है, वह बहुत परेशान करने वाली है।"