समय वर्जित वाद को खारिज किया जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने विभाजित फैसला सुनाया

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने एक अपील में विभाजित फैसला सुनाया है। न्यायाधीश इस बारे में आम सहमति में नहीं आ सके कि क्या तत्काल मामले में वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत खारिज किए जाने योग्य था, जैसा कि परिसीमा से वर्जित है।

जस्टिस खन्ना ने निचली अदालत के साथ-साथ हाईकोर्ट के विचारों को बरकरार रखा कि याचिका खारिज किए जाने योग्य थी, जस्टिस त्रिवेदी ने यह कहकर मतभेद जताया कि इस मामले में परिसीमा का मुद्दा तथ्यों और कानून का मिश्रित प्रश्न है और इसलिए ट्रायल की आवश्यकता है।

पीठ में मतभेद को देखते हुए मामले को उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है।

पीठ ने आदेश दिया,

"दो अलग-अलग निर्णयों द्वारा व्यक्त की गई राय के अंतर को देखते हुए, रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उचित आदेश/निर्देशों के लिए रखे।"

ये 2012 में दायर एक सिविल वाद से संबंधित मुद्दा है जिसमें अनिवार्य रूप से एक घोषणा की मांग की गई थी कि 1969 में निष्पादित एक बिक्री विलेख एक नकली दस्तावेज था और अवैध और शून्य है।

ट्रायल में, एक प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया गया था कि क्या ट्रायल समय-बाधित था और इसलिए आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत परिसीमा पर खारिज करने के लिए उत्तरदायी था।

वादी ने परिसीमन अधिनियम की धारा 17 पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि धोखाधड़ी के मामले में, धोखाधड़ी का पता चलने के बाद ही परिसीमा चलना शुरू होगी। वाद में दिए गए कथनों की जांच करने पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वादी को 1969 की बिक्री विलेख के बारे में 2008 से पहले भी जानकारी थी। न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि अभियोग के कानून के अनुसार, वादी को धोखाधड़ी के संबंध में तिथियों से संबंधित विवरण पर विशिष्ट अभिकथन करना होगा।

जस्टिस खन्ना ने नोट किया,

"... यह स्पष्ट है कि वादी अक्टूबर 2008 में प्रतिवादी संख्या 3, गुरदेव सिंह आनंद द्वारा निष्पादित 23 अगस्त 1969 की बिक्री विलेख के माध्यम से स्वर्गीय तेज कौर के पक्ष में स्वामित्व अधिकारों के निष्पादन और हस्तांतरण के बारे में जागरूक था और उसके ज्ञान में था। बिक्री विलेख के बारे में अनभिज्ञता का दिखावा करने वाले वाद में सिर्फ सादे अभिकथन से मदद नहीं मिलेगी, जैसा कि वाद में अभिवचन और स्वीकार किए गए तथ्यों में, वादी को यह बताना और इंगित करना आवश्यक बै कि अज्ञानता उचित परिश्रम करने में विफलता के कारण नहीं थी।"

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"धारा 17(1) उस व्यक्ति की सहायता नहीं करती है जो केवल उन परिस्थितियों के बावजूद अपनी आंखें बंद कर लेता है, इसके लिए उसे तथ्यों का पता लगाने की आवश्यकता है, जिस पर उसने धोखाधड़ी का पता लगाया होता।"

यह मानते हुए कि वादी द्वारा कही बात पर जाएं , वाद समय-बाधित था, जस्टिस खन्ना ने वादपत्र की अस्वीकृति को बरकरार रखा।

दूसरी ओर, जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि तत्काल मामले में धारा 17 की प्रयोज्यता का प्रश्न कानून और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है। मिसालों की एक श्रृंखला का उल्लेख करते हुए, जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

"ट्रायल किसी भी कानून द्वारा वर्जित है या नहीं, यह वाद में दिए गए बयानों से निर्धारित किया जाना चाहिए और यह मामले में दर्ज लिखित बयान समेत किसी भी अन्य सामग्री के आधार पर इस मुद्दे को तय करने के लिए खुला नहीं है।"

जस्टिस त्रिवेदी ने अपने आदेश में कहा,

"उपर्युक्त कानूनी स्थिति से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आदेश VII नियम 11 (डी) को लागू करने के लिए, और वाद को इस आधार पर खारिज करने के उद्देश्य से कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, में किए गए कथन केवल वादी को संदर्भित किए जाने चाहिए और प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में लिया गया बचाव पूरी तरह से अप्रासंगिक है, इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।"

न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट ने लिखित दलीलों में बयानों के साथ-साथ वादी द्वारा निष्कर्ष पर आने के लिए जारी कुछ कानूनी नोटिसों का उल्लेख किया था।

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

"... वादी ने उसके और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अनुरोध किया था, जो श्रीमती हरबंस कौर के कानूनी प्रतिनिधि थे। इस समय अदालत ट्रायल में शामिल मुद्दों के गुण-दोष में जाने के लिए इच्छुक नहीं है। यह कहना पर्याप्त है कि एकल पीठ और खंडपीठ ने सीपीसी के विशिष्ट प्रावधानों के विपरीत और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून की स्थिति की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किए हैं।"

यह भी कहा गया कि परिसीमन की याचिका को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह "कानून का सार प्रश्न" नहीं है।

इसलिए, जस्टिस त्रिवेदी ने आक्षेपित निर्णयों को रद्द करने के बाद ट्रायल की बहाली का आदेश दिया।

केस: सरनपाल कौर आनंद बनाम प्रद्युमन सिंह चंडोक और अन्य

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