सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 'eShram' पोर्टल में पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों पर राज्यों से जानकारी प्राप्त करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र से 'eShram' पोर्टल में पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों की संख्या पर राज्यों से जानकारी प्राप्त करने को कहा है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए "असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल" और "ईश्रम पोर्टल" विकसित किया है।

श्रमिकों की सूची में 400 से अधिक व्यवसायों में फैले प्रवासी श्रमिक शामिल हैं, जैसे भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक, कृषि श्रमिक, स्व-नियोजित श्रमिक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मछुआरे, डेयरी कार्यकर्ता आदि।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने निर्देश दिया,

"कई राज्यों को अभी लक्ष्य प्राप्त करना बाकी है और कुछ राज्यों ने ई-एसएचआरएएम पंजीकरण पर बहुत अच्छा किया है। यह बताया गया है कि सितंबर 2022 तक जो संख्याएं दी गई हैं, उनमें नए चार्ट की कमी है। पंजीकरण की नई संख्या प्रस्तुत की जाए।"

पीठ एक्टिविस्ट हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और कुछ राज्यों द्वारा राशन, सामुदायिक रसोई (प्रवासी श्रमिकों के मामले की फिर से समस्याओं में) पर 2021 में जारी अदालत के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।

सुनवाई के दौरान, वकील प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि 24 करोड़ श्रमिकों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया है और उनमें से 94 प्रतिशत 10000 प्रति माह रुपये से कम कमा रहे हैं। उनमें से बड़ी संख्या में राशन कार्ड नहीं हैं। कम से कम 14 राज्यों में, वह कोटा समाप्त हो गया है।

भूषण ने बताया,

"सरकार कह रही है कि हम अंतिम जनगणना तक इंतजार करेंगे। प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए विलंबित है। वे कह रहे हैं कि हाल के वर्षों में भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है।"

उन्होंने दिल्ली से एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि वे अकेले अपनी जनसंख्या प्रक्षेपण को बाहर करते हैं, तो 10.2 करोड़ और राशन कार्ड के पात्र होंगे।

अदालत को अवगत कराया गया कि जब बाद में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन खोले गए, तो 3 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था।

याचिकाकर्ताओं के हलफनामे में भी बताया गया है,

"10 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा जाल के दायरे से बाहर रखा जा रहा है क्योंकि यूओआई 2021 की जनगणना करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज को संशोधित करने में विफल रहा है।"

जवाब में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि अकेले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थी हैं। यह भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी संख्या है।

खंडपीठ ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रवासियों और ऐसे अन्य लोगों को उनके लिए उपलब्ध कई योजनाओं से अवगत कराया जाए।

बेंच ने पूछा,

"सब कुछ 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया है। हम 2022 में हैं। जरूरतमंद व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। आप इसे कैसे हल करने जा रहे हैं?"

जब एएसजी भाटी यह बताने वाली थीं कि एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाती है, तो उन्हें तुरंत खंडपीठ ने रोक दिया।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन काम लोगों तक पहुंचना चाहिए। केंद्र ने कोविड के दौरान उत्कृष्ट काम किया। यह हमारी संस्कृति है कि किसी को भी खाली पेट न सोना पड़े।"

इसके अलावा, एएसजी भाटी ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को लाभ दिया जाना चाहिए, उनकी संख्या निश्चित है।

आगे कहा,

"पिछले वर्षों में 18-19 करोड़ जोड़े गए हैं। 2011 की जनगणना में लोगों को जोड़ने में हमारा हाथ नहीं था। यह एक निरंतर प्रवाह और बहिर्वाह है। मैं कुछ दिशानिर्देश दिखाऊंगा। एक नया सर्वेक्षण शुरू हो गया है, और फील्डवर्क चल रहा है।"

उन्होंने कहा कि एनएफएसए कवरेज तैयार करते समय, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 75% और शहरी क्षेत्रों के लिए 50% कोटा है।

जब भूषण ने कहा कि भूख सूचकांक पर भारत 121 में से 117 वें स्थान पर है, तो खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने इस आंकड़े पर आपत्ति जताई है।

खंडपीठ ने कहा,

"यह आंकड़ा उस तक पहुंचने की पद्धति पर सरकार द्वारा विवादित है, लेकिन तथ्य यह है कि एनएफएसए के तहत 83 करोड़ कवर किए गए हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के बावजूद लोगों को जोड़ा गया है।"

भूषण ने कहा,

"यह झूठ है।"

उन्होंने आगे तर्क दिया,

"75% और 50%, मनमाने आंकड़े हैं, कोई भी जो काफी गरीब है। शहरी क्षेत्रों में 50% से अधिक श्रमिक हो सकते हैं जिन्हें राशन कार्ड की आवश्यकता होती है।"

भाटी ने यह भी कहा कि राज्यों ने पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है।

आगे कहा,

"पंजीकरण की कुल संख्या क्या है- 21.8 करोड़। प्रवासी आबादी अनिवार्य रूप से एक चलती हुई आबादी है। कुछ राज्यों ने ओवरसब्सक्राइब किया है, उदाहरण के लिए, यूपी, जिसमें 8 करोड़ से अधिक प्रवासियों ने पंजीकरण कराया था। एनएफएसए की योजना बहुत गतिशील है।"

सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को 15 दिसंबर के लिए पोस्ट कर दिया। भूषण का एक और अनुरोध था।

"पंजीकृत 28 करोड़ में से, वे (केंद्र) यह जांच सकते हैं कि किसके पास आधार कार्ड हैं और उसमें से किसके पास राशन कार्ड हैं।"

पीठ ने निष्कर्ष निकालने से पहले कहा,

"हम अगले गुरुवार को विस्तृत आदेश पारित करेंगे। हम इस पर विचार करेंगे।"

केस टाइटल: इन रि प्रवासी मजदूरों की समस्या और दुख | MA 94/2022 इन SMW(C) नंबर 6/2020 PIL