सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च, 2020 से पहले ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड किए गए बीएस-IV वाहनों की बिक्री के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने 31.03.2020 से पहले ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड किए गए बीएस-IV वाहनों की बिक्री के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बशर्ते कि अस्थायी/स्थायी रजिस्ट्रेशन कट ऑफ तिथि यानी 31.03.2020 से पहले दिया गया हो।

हालांकि संबंधित परिवहन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करने का निर्देश दिया गया कि बिक्री वास्तविक और 31.03.2020 से पहले हुई है।

अदालत ने निर्देश दिया,

"संबंधित परिवहन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि बिक्री वास्तविक और 31.03.2020 से पहले हुई है।"

बीएस-IV वाहनों के मालिकों/डीलरों द्वारा दायर आवेदनों के एक सेट में यह निर्देश पारित किया गया। इसमें वाहनों की बिक्री ई-वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की गई और इन वाहनों का 31.03.2020 से पहले अस्थायी/स्थायी रजिस्ट्रेशन किया गया है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया,

"31.03.2020 से पहले ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड किए गए वाहनों की बिक्री संबंधित परिवहन अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा सकती है, बशर्ते कि अस्थायी/स्थायी रजिस्ट्रेशन कट ऑफ तिथि यानी 31.03.2020 से पहले प्रदान किया गया हो। संबंधित परिवहन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि बिक्री वास्तविक है और 31.03.2020 से पहले हुई है।"

कोर्ट ने हाईकोर्ट को BS-IV रजिस्ट्रेशन के लिए रिट याचिकाओं पर विचार करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए हाईकोर्ट को BS-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में रिट याचिकाओं पर विचार करने की अनुमति दी।

कोर्ट ने मंगलवार (30 नवंबर) को 15 जून, 2020 के अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि इस कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी बीएस-IV वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता।

आदेश को इस आशय से संशोधित किया गया कि हाईकोर्ट 31.03.2020 से पहले खरीदे गए बीएस IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए रिट याचिकाओं पर विचार कर सकते हैं और उस तिथि से पहले ई-वाहन वेब-पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

31 मार्च 2020 से पहले बिके बीएस IV वाहनों का रजिस्ट्रेशन

पीठ ने बीएस-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन की भी अनुमति दी, जो मणिपुर में ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे लेनदेन पर जोर दिए बिना 31.03.2020 से पहले बेचे गए थे।

मणिपुर राज्य के अधिकारियों को 31.03.2020 से पहले बेचे गए बीएस-IV वाहनों को रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश देने के लिए दायर आवेदनों पर गौर करने के बाद यह निर्देश पारित किया गया, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

आवेदकों ने प्रस्तुत किया कि ई-वाहन पोर्टल केवल 28.09.2020 को शुरू किया गया और बीएस-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन की एक शर्त 31.03.2020 से पहले बेचे गए वाहनों की है, ई-वाहन पोर्टल पर बिक्री का रजिस्ट्रेशन है।

पीठ ने तदनुसार मणिपुर राज्य के परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारियों को यह पता लगाने के लिए सावधानीपूर्वक जांच करने का निर्देश दिया कि लेनदेन वास्तविक हैं और बिक्री 31.03.2020 से पहले की गई है।

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वाहनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

बेंच ने परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक आवेदन में स्पष्ट किया कि 27 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 के बीच बेचे गए सभी वाहनों को पंजीकृत किया जाएगा, बशर्ते लेनदेन को ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड किया गया हो और अस्थायी या स्थायी रजिस्ट्रेशन कट ऑफ तिथि यानी 31.03.2020 से पहले दिया गया हो।

अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए बीएस-III अनुपालित ऑक्सीट्रकों का रजिस्ट्रेशन:

बेंच ने 4 बीएस-III अनुपालन वाले ऑक्सीट्रक्स के लिए भी एक अपवाद बनाया। एमिक्स क्यूरी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद इसके रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी कि ऑक्सीट्रक को रेथियॉन टेक्नोलॉजीज, जर्मनी द्वारा दान किया गया और देश में COVID-19 की अवधि के दौरान जब ऑक्सीजन की भारी कमी थी तब उनका अच्छे से उपयोग किया।

बेंच ने हरियाणा राज्य द्वारा विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूरो III कंप्लेंट ऑक्सीट्रक को पंजीकृत करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन की अनुमति दी। साथ ही परिवहन अधिकारियों को चार ऑक्सीट्रकों को रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया।

कैल्सीनेटेड पेट कोक का आयात:

बेंच ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई मात्रा के अलावा उद्योगों के लिए कैल्सिनेटेड पेट कोक आयात करने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 09.10.2018 के माध्यम से आयात किए जाने वाले पेट कोक की कुल मात्रा पर 0.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की सीमा तय की थी।

पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को इन आवेदनों की अनुमति मिलने पर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि:

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त, 2020 को अपने आदेश के माध्यम से ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देकर बीएस-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में एक सीमित राहत दी थी, जिनकी बिक्री 31 मार्च से पहले हुई थी। लेकिन जो मार्च, 2020 के महीने में लगे लॉकडाउन के दौरान रजिस्टर्ड नहीं हो सकीं।

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने आदेश दिया,

"अभी भी बड़ी संख्या में बिक्री होने की बात कही गई है। यह बिक्री ई-वाहन पोर्टल पर बनाई और अपलोड की गई हैं। यहां तक ​​कि अस्थायी रजिस्ट्रेशन भी किए गए हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सका। इसलिए, हम ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देते हैं, जिन्हें केवल मार्च, 2020 के महीने में लॉकडाउन के दौरान और किसी अन्य कारण के रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका।"

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने का आदेश पूरे देश में लागू होता है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में नहीं। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया कि 31 मार्च, 2020 के बाद दिल्ली-एनसीआर में बीएस-IV वाहनों का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा।

कोर्ट ने विस्तार से बताया कि उसने बीएस IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी थी, जो देशव्यापी लॉकडाउन से पहले भारत में बेचे गए थे, लेकिन उसी प्रक्रिया के अनुसार ठीक से रजिस्टर्ड नहीं हो सके।

यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया कि रजिस्ट्रेशन में यह छूट केवल लॉकडाउन के कारण दी जा रही है और इसे किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही किसी अन्य वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो अन्य कारणों से नहीं किया गया।

कोर्ट ने 31 जुलाई को अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया था। इसमें दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर बाकी देश में लॉकडाउन के बाद दस दिनों के लिए 10% बिना बिके बीएस-IV वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। उक्त बिक्री यह देखते हुए दी गई थी कि आदेश का उल्लंघन करते हुए ऑटोमोबाइल डीलरों ने ऐसे वाहनों को लॉकडाउन के दौरान बेचा था।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश को वापस लेने के बाद कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेचे गए ऐसे वाहनों को बेचा नहीं जाना चाहिए। साथ ही प्राप्त प्रतिफल खरीदारों को वापस किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 31 मार्च के बाद बिकने वाले ऐसे किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए।

बेंच ने तब आदेश दिया था,

"वाहनों को डीलरों के पास माना जाएगा जैसे कि वे बेचे नहीं गए हैं और यदि कोई वाहन मिलता है तो उसे तुरंत खरीदारों को वापस कर दिया जाएगा। साथ ही बीएस-IV तकनीक के 31.03.2020 के बाद बेचे गए ऐसे किसी भी वाहन को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा।"

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में FADA के उस अनुरोध पर भी आपत्ति जताई थी जिसमें डीलरों को निर्माताओं को बेची गई इन्वेंट्री वापस करने की अनुमति दी गई थी ताकि उन्हें अन्य देशों में निर्यात किया जा सके।

इसे संदर्भ में रखने के लिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिके बीएस-IV वाहनों के 10 प्रतिशत की बिक्री की अनुमति दी थी। हालांकि, आठ जुलाई को आदेश के दुरुपयोग के कारण इस आदेश को वापस ले लिया गया था, जिसमें अनुमति से अधिक वाहन बेचे गए थे।

जैसा कि यह अदालत के संज्ञान में लाया गया था, आदेश को वापस ले लिया गया था। इसके बाद 31 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

भारत स्टेज (बीएस) उत्सर्जन मानदंड मोटर वाहनों से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित मानक हैं। बीएस-IV मानदंड अप्रैल, 2017 से पूरे देश में लागू किए गए हैं। एक अप्रैल, 2020 से बीएस-VI मानदंड लागू हुए।

केस टाइटल: एमसी मेहता बनाम भारत संघ

प्रशस्ति पत्र : एलएल 2021 एससी 699

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