हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ एसएलपी को वापस लेने के बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी सुनवाई योग्य ? सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को संदर्भ भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे को एक बड़ी बेंच संदर्भित किया - क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता स्वचालित रूप से उक्त मामले को एस्केलेशन मैट्रिक्स में शामिल है और विशेष अनुमति याचिका का उपाय फिर से उपलब्ध कराती है ?

जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया। इस संबंध में, इसने रजिस्ट्री को एक बड़ी पीठ के गठन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया।

यह संदर्भ खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम श्री महादेश्वरा सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आलोक में दिया गया था। खोडे डिस्टिलरीज में शीर्ष अदालत ने कुन्हायमद बनाम केरल राज्य में प्रासंगिक निष्कर्षों को दोहराया था - एक आदेश एसएलपी से इनकार करने पर विलय का सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी, अपील के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाला आदेश चुनौती के तहत आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा।

खारिज करना अपने आप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून नहीं है और रेस ज्युडिकाटा के रूप में कार्य नहीं करता है, और इसलिए नई एसएलपी दाखिल करने का उपाय जारी रहना चाहिए। डिवीजन बेंच ने कहा कि खोडे डिस्टिलरीज में, दलील की उक्त पंक्ति के आधार पर, एसएलपी के खारिज होने के बाद भी हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के उपाय की अनुमति दी गई थी। उसका विचार था कि यदि उसी तर्क को वर्तमान परिदृश्य में लागू किया जाना है, तो बाद की एसएलपी दाखिल करने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, डिवीजन बेंच को पता था कि -

"...इस तरह की व्याख्या, अगर हाईकोर्ट में पुनर्विचार दायर करने के विशिष्ट दायरे से परे विस्तारित की जाती है, तो इससे मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी, और अनिवार्य रूप से इसका मतलब यह होगा कि हर खारिज करने के आदेश पर विशेष अनुमति याचिका के साथ इसकी घोषणा करने वाले कारण भी संलग्न होने चाहिए।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

संपत्ति विवाद के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा समझौतानामा दाखिल किया गया। इसके बाद, एक पक्ष के उत्तराधिकारियों ने अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दूसरे पक्ष के खिलाफ वाद दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने वाद को खारिज कर दिया था और समझौता डिक्री को बाध्यकारी माना था।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर की गई थी। कार्यवाही के दौरान वादपत्र में संशोधन और संपत्ति पर कब्ज़ा वापस पाने के लिए आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने वाद की संपत्ति के हिस्से के कब्जे की अतिरिक्त राहत के सीमित पहलू पर निर्णय के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। जब एसएलपी लंबित थी, ट्रायल कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाया और 29.10.2011 को इसका फैसला किया।

ट्रायल कोर्ट के आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी। 03.01.2013 को, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी खारिज कर दी गई क्योंकि जिस राहत के लिए प्रार्थना की गई थी वह समाप्त हो गई थी। एसएलपी को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि 29.10.2011 के आदेश के खिलाफ पहली अपील अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, रिमांड आदेश से प्रभावित याचिकाकर्ता रिमांड से संबंधित सभी प्रश्न लंबित अपील में उठाने के लिए स्वतंत्र है।

प्रथम अपील 20.12.2019 को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। खारिज करने को चुनौती देते हुए एक एसएलपी दायर की गई थी जिसे समीक्षा में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। इस प्रकार, हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई जिसमें उसके आदेश दिनांक 20.12.2019 की पुनर्विचार की मांग की गई। दिनांक 15.07.2022 के एक आदेश द्वारा पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। मूल आदेश दिनांक 20.12.2019 और पुनर्विचार याचिका दिनांक 15.07.2022 में पारित आदेश दोनों को वर्तमान एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी।

एसएलपी के सुनवाई योग्य होने पर आपत्ति

दहलीज पर, वर्तमान एसएलपी के सुनवाई योग्य होने की क्षमता को चुनौती दी गई थी । प्रतिवादी के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि आदेश XLVII नियम 7 सीपीसी के अनुसार, पुनर्विचार में पारित आदेश के खिलाफ एसएलपी के माध्यम से अपील की अनुमति नहीं है। यह भी आग्रह किया गया कि हालांकि 03.01.2013 को एसएलपी को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी, लेकिन उसके समक्ष बाद की एसएलपी दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई।

सुप्रीम कोर्ट का नजरिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'सीपीसी का आदेश XLVII नियम 7 यह स्पष्ट करता है कि पुनर्विचार में पारित आदेश के खिलाफ कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की जा सकती है, और इस तरह, हमारे आगे विचार की आवश्यकता नहीं है।' इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने समीक्षाधीन आदेश के साथ-साथ हाईकोर्ट द्वारा पारित मूल आदेश को चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की है।

न्यायालय ने अपने विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दे को खारिज कर दिया -

"क्या इस न्यायालय द्वारा पुनर्विचार में हाईकोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है, स्वचालित रूप से उक्त मामले को एस्केलेशन मैट्रिक्स में शामिल है, और विशेष अनुमति याचिका का उपाय फिर से उपलब्ध कराता है। " इस संबंध में, इसने पक्षों द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों की श्रृंखला का उल्लेख किया, विशेष रूप से खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम श्री महादे स्वरा सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड मामले में ।

खोडे डिस्टिलरीज में शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा यह था - क्या हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य है, एक बार इसी मुद्दे को उठाने वाली एसएलपी खारिज कर दी गई है। शीर्ष अदालत ने माना था कि एसएलपी खारिज होने के बाद भी, हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार अभी भी सुनवाई योग्य है।

निष्कर्ष से अधिक, वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट की रुचि खोडे डिस्टिलरीज के तर्क में थी। उसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि गैर-बोलने वाले आदेश द्वारा एसएलपी को खारिज करना विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है; एक बार अपील करने की अनुमति दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लागू कर दिया गया है तो अपील में पारित आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा।

इसलिए, ऐसे मामलों में जहां एसएलपी को वापस लेना मानकर खारिज कर दिया जाता है; ऐसे मामलों में जहां शीर्ष अदालत द्वारा खारिज करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है; ऐसे मामलों में जहां एसएलपी में अनुमति नहीं दी गई है, खारिज करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत कानून बनाने के समान नहीं होगा। चूंकि इस तरह के खारिज करने को कानून नहीं माना जाता है, इसलिए इसे न्यायिक नहीं माना जा सकता है और नई एसएलपी दायर करने का उपाय कायम रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"इसके अलावा, यदि उक्त तर्क पर, हाईकोर्ट में पुनर्विचार दायर करने के उपाय की अनुमति दी जाती है, तो वही तर्क मनमाने ढंग से बाद की विशेष अनुमति याचिका दायर करने से बाहर नहीं कर सकता है।"

मामले का विवरण- एस नरहरि और अन्य बनाम एस आर कुमार एवं अन्य| 2023 लाइवलॉ SC |डायरी नंबर 23775/ 2022| 5 जुलाई, 2023| जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC ) 504

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें