'सुगंधित जर्दा' को ' चबाने वाला तंबाकू' बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता पर जुर्माना बरकरार रखा

करदाता द्वारा 'जर्दा' पर लागू उच्च शुल्क के भुगतान से बचने के लिए जानबूझकर उसके द्वारा उत्पादित 'जर्दा' को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में गलत वर्गीकृत करने के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्धारिती से जुर्माना लगाने और शुल्क के अंतर के भुगतान की मांग की पुष्टि की है।

जस्टिस एस रवीन्द्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा,

“करदाता को पता है कि उत्पादों की प्रकृति, इसकी सामग्री और विनिर्माण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उत्पाद को जर्दा/सुगंधित जर्दा से 'चबाने वाले तंबाकू ' के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया है। यदि निर्धारिती ने 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में अपना वर्गीकरण जारी रखा होता, तो सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत लेनदेन मूल्य के अनुसार देय शुल्क 50% छूट के बाद सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत निर्धारण से कहीं अधिक होता। उच्च शुल्क के भुगतान से बचने और चोरी करने के इस सटीक कारण के लिए, वर्गीकरण को जानबूझकर 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' से बदलकर 'चबाने वाला तंबाकू' कर दिया गया था।''

पृष्ठभूमि

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ("सीई अधिनियम") या केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 ("सीईटीए") के तहत 'चबाने वाले तंबाकू' और 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

2002 दिनांक 01.03.2002 की एक अधिसूचना संख्या 13 सीई अधिनियम के तहत जारी की गई थी, जिसके तहत सामान/उत्पादों पर मूल्य के संदर्भ में उत्पाद शुल्क लगाया गया था, सीई अधिनियम की धारा 4 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इसे ऐसे सामानों पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य माना जाएगा, अन्यथा विनिर्मित उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत करके ऐसे खुदरा बिक्री मूल्य से इतनी छूट, यदि कोई हो, दी जाएगी।

इसके बाद, दिनांक 24.02.2005 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसने केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ सब-हेड ("सीईटी एसएच") 2403 9910 को 'चबाने वाले तंबाकू' के रूप में और सीईटी एसएच 2403 9930 को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में पुनर्गठित किया, जब उस समय दोनों उत्पादों पर 34% शुल्क लगता था।

इसके बाद, 2006 की अधिसूचना संख्या 2 दिनांक 01.03.2006 को अधिसूचना दिनांक 01.03.2002 के स्थान पर जारी की गई। दिनांक 01.03.2006 की अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया था कि सीई अधिनियम की धारा 4ए के तहत कवर किया गया सामान एमआरपी-आधारित मूल्यांकन के लिए था। 2006 की उसी अधिसूचना में सीईटी एसएच 2403 9910 यानी 'चबाने वाला तंबाकू' के अंतर्गत आने वाले सामान शामिल थे, लेकिन इसमें सीईटी एसएच 2403 9930 यानी 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' शामिल नहीं था।

11.07.2006 को, 2006 की अधिसूचना संख्या 16 जारी की गई, जिसने 2006 की अधिसूचना संख्या 2 दिनांक 01.03.2006 को संशोधित किया। अब सीईटी एसएच 2403 9930 को 2006 दिनांक 01.03.2006 की अधिसूचना संख्या 2 में शामिल किया गया, जिससे सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत 'अधिसूचित माल' के दायरे में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' शामिल हो गया।

एम/एस उर्मिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ("असेसी") 'जर्दा' का निर्माता है। राजस्व ने आरोप लगाया कि निर्धारिती ने 01.03.2006 से 10.07.2006 की अवधि के दौरान 'चबाने वाले तंबाकू' की आड़ में 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के अपने निर्मित उत्पाद को मंज़ूरी दे दी। निर्धारिती ने सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत शुल्क के भुगतान से बचने के लिए अपने उत्पाद को 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' (सीईटी एसएच 2403 9930) से 'चबाने वाला तंबाकू' (सीईटी एसएच 2403 9910) में गलत वर्गीकृत किया, बावजूद उत्पादों की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

तदनुसार, राजस्व ने सीई अधिनियम की धारा 11ए(1) के प्रावधानों के तहत अपनी विस्तारित सीमा अवधि को लागू किया।यह बताने के लिए कि उसके उत्पाद पर 01.03.2006 से 10.07.2006 की अवधि के लिए सीई अधिनियम की धारा 4 के अनुसार शुल्क क्यों नहीं लगाया जाए, निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राजस्व ने निर्धारिती से अंतर शुल्क के भुगतान की मांग की और जुर्माना भी लगाया गया।

निर्धारिती के फैक्टरी-प्रभारी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि निर्धारिती का उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में वर्गीकृत है, फिर भी उन्होंने सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत निर्धारित एमआरपी-आधारित मूल्यांकन के अनुसार शुल्क का भुगतान करना जारी रखा।

मूल आदेश ("ओआईओ") में, कारण बताओ नोटिस और उसके तहत की गई मांग को बरकरार रखा गया था। ओआईओ के विरुद्ध सीईएसटीएटी के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। सीईएसटीएटी ने निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि शुल्क का भुगतान सीईटी एसएच 2403 9910 के तहत "सुगंधित चबाने वाले तंबाकू" पर किया जाना है, न कि सीईटीए के सीईटी एसएच 2403 9930 के तहत आने वाले 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में सीईएसटीएटी द्वारा जुर्माना और अंतर शुल्क की मांग को रद्द किया गया था।

राजस्व ने सीईएसटीएटी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

राजस्व का विवाद

राजस्व ने तर्क दिया कि सीई अधिनियम की धारा 4ए के तहत मूल्यांकन के लिए अयोग्य होने के बावजूद, निर्धारिती ने 11.07.2006 तक इसका लाभ उठाना जारी रखा। 'चबाने वाले तम्बाकू' के अंतर्गत वर्गीकृत वस्तुओं पर छूट 50% थी, इसलिए, यदि सामान को 'चबाने वाले तम्बाकू' के रूप में रखा जाता है, तो कम मूल्य पर शुल्क का भुगतान करना होगा। जिसके परिणामस्वरूप 50% छूट के बाद सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत निर्धारित मूल्य के अनुसार शुल्क का भुगतान होता है, जो सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत लेनदेन मूल्य की तुलना में बहुत कम था।

इसके अलावा, 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को धारा 4ए के दायरे में लाया गया दिनांक 11.07.2006 की अधिसूचना संख्या 16 में संशोधन के माध्यम से सीई अधिनियम की। इस प्रकार, उत्पाद 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' को 01.03.2006 से 10.07.2006 की अवधि के लिए सीई अधिनियम की धारा 4ए के तहत मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

जानबूझकर किए गए गलत वर्गीकरण के मद्देनज़र, निर्धारिती अलग-अलग शुल्क और जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

मुद्दा

क्या 01.03.2006 से 10.07.2006 की अवधि के लिए निर्धारिती के उत्पाद को 'चबाने वाले तंबाकू' (सीईटी एसएच 2403 9910) या 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' (सीईटी एसएच 2403 9930) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

पीठ ने विचार किया कि 'जर्दा सुगंधित तंबाकू' को एमआरपी मूल्यांकन योजना के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वर्गीकरण को 2006 की अधिसूचना संख्या 2 दिनांक 01.03.2006 में जगह नहीं मिली, जिसमें धारा 4 ए के तहत कवर किया गया था। एमआरपी आधारित मूल्यांकन के लिए सीई अधिनियम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था।

बेंच ने कहा कि निर्धारिती के उत्पाद की प्रकृति, घटक और विनिर्माण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उत्पाद के वर्गीकरण में बदलाव जानबूझकर उच्च शुल्क के भुगतान से बचने के लिए किया गया था, जैसा कि चबाने वाले तंबाकू पर लागू होता है।

“करदाता को इस बात की जानकारी थी कि उत्पादों की प्रकृति, इसकी सामग्री और विनिर्माण प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उत्पाद को ‘जर्दा/जर्दा सुगंधित’ तंबाकू से ‘चबाने वाले तंबाकू’ के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया है। यदि निर्धारिती ने 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' के रूप में अपना वर्गीकरण जारी रखा होता, तो सीई अधिनियम की धारा 4 के तहत लेनदेन मूल्य के अनुसार देय शुल्क 50% छूट के बाद सीई अधिनियम की धारा 4 ए के तहत निर्धारण से कहीं अधिक होता। उच्च शुल्क के भुगतान से बचने और चोरी करने के इस सटीक कारण के लिए, वर्गीकरण को जानबूझकर 'जर्दा/जर्दा सुगंधित तंबाकू' से बदलकर 'चबाने वाला तंबाकू' कर दिया गया था।''

आगे यह कहा गया कि जब किसी राजकोषीय क़ानून में कोई विशिष्ट प्रविष्टि पाई जाती है, तो वह किसी भी सामान्य प्रविष्टि पर लागू होगी। यदि दो या अधिक सब- टाइटल हैं, तो सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करने वाले टाइटल को सामान्य विवरण प्रदान करने वाले टाइटल की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

बेंच ने सीईएसटीएटी के आदेश को रद्द कर दिया और जुर्माना लगाने और अंतर शुल्क के भुगतान की मांग को बरकरार रखा।

अपील स्वीकार कर ली गई है

केस: अहमदाबाद आबकारी आयुक्त बनाम एम/एस उर्मिन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 949

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