सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पूर्व जज द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला द्वारा 2014 में दायर एक याचिका को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

जज ने महिला के खिलाफ मानहानि का मुकदमा तब दायर किया था, जब उसने आरोप लगाया कि जब वह एक लॉ इंटर्न थी तो उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया था। कुछ पत्रकारों को भी मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट ने संक्षेप में कार्यवाही के बारे में तथ्यात्मक मैट्रिक्स दिया।

"यह मेरी ओर से दायर एक मुकदमा है, मैं पहला प्रतिवादी हूं। यह कुछ मानहानि के आरोपों से संबंधित है। क्या मैं सिर्फ आप माननीय को बता सकता हूं। क्या हुआ है, मैंने अपना जवाब दायर किया है, कोई प्रत्युत्तर नहीं। तीन पक्षों ने कहा कि वे नहीं करते हैं 'मैं कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं करना चाहता। अन्य ने कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की है। इसलिए, मैं इसे आपके लॉर्डशिप पर छोड़ता हूं। मैं मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह अनुचित होगा"।

सीनियर एडवोकेट ने कहा कि स्थानांतरण याचिका में उठाया गया मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि पूर्व जज के सहयोगी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। "अब, उन जजों में से कोई भी नहीं बचा है। मेरे समय का कोई जज नहीं है"।

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने अदालत से मामले को किसी और दिन रखने का अनुरोध किया।

"यह वास्तव में एक मरा हुआअ मुद्दा है। मुझे नहीं पता कि उद्देश्य क्या है। जज 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। मुकदमा आगे नहीं बढ़ा है ....

यह सुनकर और याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट वृंदा ग्रोवर की तबीयत ठीक नहीं होने पर पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया।

स्थानांतरण याचिका में, याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई की कमी के बारे में आशंका जताते हुए कहा कि वादी के साथी न्यायपालिका में पदों पर हैं। इसलिए याचिकाकर्ता ने वाद को उसके पैतृक शहर में स्थानांतरित करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने तबादला याचिका को स्वीकार करते हुए मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

मुकदमे पर विचार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपों की रिपोर्टिंग और जज की तस्वीरों के प्रकाशन के संबंध में मीडिया के खिलाफ एक संयम आदेश पारित किया था।