विशेष न्यायालय एमएमडीआर अधिनियम के साथ- साथ आईपीसी के तहत अपराधों का संयुक्त ट्रायल कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत एक विशेष न्यायालय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 220 के अनुसार भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के साथ-साथ एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराधों का संयुक्त ट्रायल कर सकता है।

धारा 220 सीआरपीसी उन स्थितियों को निर्दिष्ट करती है जहां अपराधों का संयुक्त ट्रायल संभव है। कोर्ट ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 सी के साथ सीआरपीसी की धारा 4 और 5 के संयुक्त पठन पर उल्लेख किया, कि संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू होगी जब तक कि एमएमडीआर अधिनियम इसके विपरीत कुछ भी प्रदान नहीं करता है।

न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 30बी के अनुसार एमएमडीआर अपराधों के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि ऐसी अदालतें आईपीसी के अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती हैं।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा:

"न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को धारा 409 और 420 आईपीसी के तहत अपराधों का ट्रायल करने के अधिकार के साथ रखा जाता है। दूसरी ओर, सत्र न्यायाधीश को एमएमडीआर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। यदि एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध और आईपीसी पर विशेष न्यायाधीश द्वारा एक साथ विचार किया जाता है, कोई विसंगति नहीं पैदा होती है, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां पदानुक्रम में निचले स्तर के न्यायाधीश को कृत्रिम रूप से एमएमडीआर अधिनियम और संहिता दोनों के तहत अपराधों का ट्रायल करने की शक्ति प्रदान की गई हो। इसके अतिरिक्त, यदि अपराधों का अलग-अलग मंचों द्वारा अलग-अलग ट्रायल किया जाता है, हालांकि वे एक ही लेन-देन से उत्पन्न होते हैं, तो कार्यवाही की बहुलता और न्यायिक समय की बर्बादी होगी, और इसके परिणामस्वरूप विरोधाभासी निर्णय हो सकते हैं।

कानून का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि एक गठन जो कठिनाई, असुविधा, अन्याय, बेतुकापन और विसंगति की अनुमति देता है, से बचा जाना चाहिए। एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 बी और धारा 220 सीआरपीसी को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जा सकता है और इस तरह के गठन से न्याय को बढ़ावा मिलता है। इसलिए, धारा 30 बी को विशेष अदालत के समक्ष कार्यवाही के लिए धारा 220 सीआरपीसी के आवेदन को निरस्त करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है।"

निष्कर्ष में, न्यायालय ने कहा:

विशेष न्यायालय के पास एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने और धारा 220 सीआरपीसी के तहत अनुमति होने पर अन्य अपराधों के साथ संयुक्त ट्रायल करने की शक्ति है। एमएमडीआर अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो इंगित करता है कि धारा 220 सीआरपीसी एमएमडीआर अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होती है;

एमएमडीआर अधिनियम की धारा 30 बी धारा 220 सीआरपीसी को निरस्त नहीं करती है। दोनों प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जा सकता है और इस तरह की व्याख्या न्याय को आगे बढ़ाती है और कठिनाई को रोकती है क्योंकि यह कार्यवाही की बहुलता को रोकती है।

अदालत ने यह भी माना कि विशेष अदालत के पास उस प्रभाव के एक विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, एमएमडीआर अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति नहीं है, बिना मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 209 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

केस: प्रदीप एस वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य

उपस्थिति: अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और प्रवीण एच पारेख; कर्नाटक राज्य के लिए एडवोकेट निखिल गोयल

उद्धरण : LL 2021 SC 691

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