सेवा मुक्ति के कई साल बाद मेडिकल जांच के आधार पर सैनिक दिव्यांगता पेंशन का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड, 1982 के लिए पात्रता नियम के नियम 14 के तहत दिव्यांगता पेंशन का पात्र होने के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि एक सैनिक की बीमारी या दिव्यांगता सेवा में उत्पन्न हुई थी। यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि सैन्य सेवा की शर्तों ने बीमारी की शुरुआत में निर्धारण या योगदान दिया और यह कि सैन्य सेवा में ड्यूटी की परिस्थितियों के कारण ये स्थितियां बनीं।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने सैनिक (प्रतिवादी), जिसे मेडिकल आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक आधार सेवा से मुक्ति दी गई थी, उसे धारा 14 (बी) और 14 (सी) के लाभ के अनुदान को अस्वीकार करते हुए कहा कि कारण स्थापित करने के लिए दिव्यांगता या बीमारी पर निर्भरता को लक्षणों सहित बीमारी/ दिव्यांगता के कारण और प्रकृति के गहन अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकीय राय पर आधारित होना चाहिए; सेवा की शर्तें जिनके लिए सैनिक को उजागर किया गया था; और बीमारी/दिव्यांगता के कारण/वृद्धि और सेवा की शर्तों और/या आवश्यकताओं के बीच संबंध होना चाहिए।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

9.5 से अधिक वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा प्रदान करने के बाद, प्रतिवादी को 05.04.1997 को प्रशासनिक आधार पर 'सेना नियम, 1954 के नियम 13(3) III(v) के तहत एक अवांछित सैनिक' के रूप में ड्यूटी से मुक्ति दे दी गई थी। उसने सेवा मुक्ति को चुनौती नहीं दी, लेकिन दिव्यांगता पेंशन का दावा किया। 19.05.1998 को, दिव्यांगता पेंशन के लिए उसका दावा खारिज कर दिया गया। अस्वीकृति के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी, जिस पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था। निर्णय के बारे में उसे 11.01.2000 को सूचित किया गया था। सेवा से मुक्त होने के लगभग 20 साल बाद, 25.08.2017 को, प्रतिवादी ने भारत संघ बनाम राजबीर सिंह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में पेंशन का दावा करते हुए एक कानूनी नोटिस भेजा। कानूनी नोटिस के जवाब से संतुष्ट ना होने पर, प्रतिवादी ने सेना पेंशन विनियमन, 1961 के विनियमन 183 के तहत दिव्यांगता पेंशन और लाभों का दावा करते हुए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। इसकी अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

यह देखते हुए कि राजबीर के विपरीत, यहां प्रतिवादी को चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्ति नहीं दी गई थी, अदालत ने राजबीर सिंह (सुप्रा) के मामले को वर्तमान मामले से अलग कर दिया। अपनी सेवा के दौरान, सात मौकों पर, प्रतिवादी ने अपने सेवा रिकॉर्ड में लाल स्याही की प्रविष्टियां अर्जित की थीं। ट्रिब्यूनल के कथित निष्कर्ष कि अनधिकृत अनुपस्थिति बीमारी के कारण थी, को न्यायालय द्वारा 'स्पष्ट रूप से अनुमानित' माना गया था। रिलीज मेडिकल बोर्ड ने प्रतिवादी के "द्वितीयक सामान्यीकरण 345 के साथ सीझे सीजुरे" के बारे में राय व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया था कि यह उसकी सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार या उकसाने वाला नहीं था। ट्रिब्यूनल के एक आदेश के अनुसरण में बुलाई गई समीक्षा मेडिकल बोर्ड द्वारा राय को दोहराया गया था।

कोर्ट ने आगे कहा कि -

"दिव्यांगता पेंशन के लिए सैनिकों की पात्रता का प्रश्न उसके सेवा से मुक्त होने के 20 साल बाद आयोजित चिकित्सा परीक्षा के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है।"

राय थी कि रिलीज मेडिकल बोर्ड की राय में किसी भी खामी के निष्कर्ष के अभाव में, ट्रिब्यूनल द्वारा समीक्षा मेडिकल बोर्ड के गठन की आवश्यकता नहीं थी।

राजबीर सिंह (सुप्रा) के फैसले पर ट्रिब्यूनल की निर्भरता को भी इसने समझा। कोर्ट ने पाया कि कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड, 1982 के लिए पात्रता नियम के नियम 14 (बी) केवल तभी आकर्षित होते हैं जब कोई बीमारी, जिसे आमतौर पर सेवा के दौरान उत्पन्न माना जाता है, किसी व्यक्ति को सेवा मुक्ति या मृत्यु की ओर ले जाती है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया था कि केवल इसलिए कि बीमारी सेवा में उत्पन्न हुई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सेवा शर्तों के कारण हुई है।

भले ही यह मान लिया जाए कि बीमारी को सेवा में उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया गया था, नियम 14 (सी) के अनुसार उसे यह प्रदर्शित करना था कि सैन्य सेवा की शर्तों ने रोग की शुरुआत में निर्धारित या योगदान दिया था और यह कि इन शर्तों के कारण सैन्य सेवा में ड्यूटी की परिस्थितियां थीं।

यह देखते हुए कि इस तरह की दिव्यांगता का कारण का पता लगाने के लिए, विशेषज्ञ चिकित्सा राय पर भरोसा करना होगा, इसने कहा कि ट्रिब्यूनल ने नियम 14 (सी) के जनादेश की अनदेखी की थी।

कोर्ट ने दोहराया-

"सेवामुक्त होने की तारीख से 20 से अधिक वर्षों तक, प्रतिवादी ने एक अवांछनीय सैनिक होने के प्रशासनिक आधार पर अपनी सेवा मुक्ति को चुनौती नहीं दी। प्रशासनिक आधार पर सेवा मुक्ति को दो दशकों के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती थी।"

केस : भारत संघ और अन्य बनाम पूर्व सिपाही आर मुनुसामी

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ ( SC) 619

केस नंबर और तारीख: 2021 की सिविल अपील संख्या 6536 | 19 जुलाई 2022

पीठ: जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम

हेडनोट्सः दिव्यांगता पेंशन - सेना - दिव्यांगता पेंशन के लिए सैनिकों की पात्रता का प्रश्न उसकी सेवामुक्ति के 20 वर्ष बाद आयोजित चिकित्सा परीक्षा के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता (पैरा 15)

कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड, 1982 के लिए पात्रता नियम; नियम 14 (बी) - नियम केवल तभी आकर्षित होता है जब कोई बीमारी किसी व्यक्ति को सेवा मुक्ति या मृत्यु की ओर ले जाती है - ऐसी बीमारी को आमतौर पर सेवा में उत्पन्न माना जाता है, यदि व्यक्ति के सैन्य सेवा स्वीकृति के समय इसका कोई नोट नहीं किया गया था, लेकिन हमेशा नहीं - किसी भी मामले में, पात्रता नियमों के नियम 14 (बी) के तहत अनुमान खंडन योग्य है - यदि चिकित्सा राय, बताए जाने वाले कारणों के लिए, कि बीमारी का पता पहले चिकित्सा परीक्षण पर नहीं लगाया जा सकता था, सेवा के लिए स्वीकृति मिलने पर यह नहीं समझा जाएगा कि रोग सेवा के दौरान उत्पन्न हुआ है। [ पैरा 20]

कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड 1982 के लिए पात्रता नियम; नियम 14 (सी) - यदि किसी बीमारी को सेवा में उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया गया था, तो यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि सैन्य सेवा की शर्तों ने रोग की शुरुआत में निर्धारित या योगदान दिया और यह कि सैन्य सेवा में ड्यूटी की परिस्थितियों के कारण ये स्थितियां थीं

दिव्यांगता या बीमारी का कारण - बीमारी/दिव्यांगता के कारण और प्रकृति के गहन अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सा राय पर निर्भर होना आवश्यक है, जिसमें उसके लक्षण, सेवा की शर्तें, जिसके लिए सैनिक को उजागर किया गया था और बीमारी/दिव्यांगता के कारण/वृद्धि और सेवा की शर्तों और/या आवश्यकताओं के बीच संबंध बताना होगा [पैराग्राफ 23, 25]

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