सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पहली ' वर्चुअल सुनवाई' पूरी की, फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट की पहली "आभासी संवैधानिक पीठ" ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। 'वर्चुअल कोर्ट नंबर 3' में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पांच जजों वाली बेंच ने इस मुद्दे पर बहस सुनी कि क्या राज्य मेडिकल अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य अनुभव के आधार पर PG कोर्स में आरक्षण दे सकते हैं।

 वर्चुअल सुनवाई के बाद बेंच ने आदेश दिया, 

" पक्षकारों के लिए वकीलों को सुना। सुनवाई समाप्त हुई। फैसला सुरक्षित। लिखित सबमिशन, यदि कोई हो, 20.07.2020 तक दायर किया जाए।" 

दरअसल तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2000 को रेगुलेशन 9 (4) और (8) को चुनौती दी गई थी।

उनका मुख्य तर्क यह है कि

"उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण" संघ के अनन्य क्षेत्राधिकार के भीतर है, प्रवेश 25, सूची III के तहत चिकित्सा शिक्षा, हालांकि सूची I के प्रवेश पत्र 66 के अधीन बनाया गई है, जिसमें समवर्ती सूची में, राज्य स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के तरीके और विधि पर कानून बनाने के लिए अपनी शक्ति से वंचित नहीं है।

तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष, केंद्र ने दिनेश सिंह चौहान मामले का हवाला दिया कि तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के एक फैसले में कहा गया था कि राज्य पीजी पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान नहीं कर सकता है।" 

हालांकि जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस नवीन सिन्हा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से सहमति जताई कि, उक्त मामले में, अदालत ने विधायी प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया था और शीर्ष न्यायालय की

तीन संविधान पीठों के फैसलों अर्थात्, आर चित्रलेखा और अन्य बनाम मैसूर राज्य और अन्य (1964) 6 SCR 368, कुमारी चित्रा घोष और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1969) 2 SCC 228 और मॉर्डन डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2016) 7 SCC 353 का कोई संदर्भ नहीं था।

फिर संविधान पीठ के समक्ष यह मामला भेजा गया था। बेंच ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अलग-अलग स्रोत या इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।