एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने कोविड -19 पर स्वतः: संज्ञान मामले में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से पीएम केयर्स फंड को प्रतिवादी बनाने की मांग की

एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने कोविड -19 पर सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दिया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि पीएम केयर्स फंड को प्रतिवादी बनाया जाए।

उन्होंने प्रस्तुत किया है कि पीएम केयर्स फंड पिछले साल से कोविड -19 महामारी के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं की खरीद और वित्त पोषण में एक "महत्वपूर्ण हितधारक" रहा है, जब पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी।

इस फंड का मुख्य उद्देश्य 'सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या मदद और सहायता करना है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा या दवा सुविधाओं का उत्पादन या अपग्रेड करने और वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करना शामिल है।

इस दिशा में, फंड ने भारत के साथ-साथ विदेशों से भी मौद्रिक योगदान एकत्र किया है, जिसमें कई भारतीय मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों और सदस्यों द्वारा वेतन योगदान शामिल है।

इस पृष्ठभूमि में, गोखले कहते हैं,

"पीएम केयर्स फंड एक गैर-सरकारी हितधारक है जो भारत सरकार के माध्यम से कोविड -19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक वस्तुओं के वितरण और आपूर्ति से संबंधित निर्णयों और परियोजनाओं में निकटता से शामिल रहा है।

…यह महत्वपूर्ण है कि पीएम केयर्स फंड इस माननीय न्यायालय को कोविड -19 महामारी से लड़ने के लिए किए गए विभिन्न आवंटन पर सभी जानकारी उपलब्ध कराए और बताए कि यह उन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कैसे करता है जिनके लिए मौद्रिक आवंटन किया गया है।"

यह प्रस्तुत किया गया है कि पीएम केयर्स फंड ने पिछले साल मई में घोषणा की थी कि उसने कोविड -19 के लिए 3,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें से 2000 करोड़ वेंटिलेटर की खरीद के लिए निर्धारित किए जाएंगे, 1000 करोड़ का उपयोग प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए किया जाएगा और वैक्सीन के विकास में सहायता के लिए ₹100 करोड़ दिए जाएंगे।

इसी तरह, इसने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर अतिरिक्त 162 समर्पित प्रेशर स्विंग एडॉरेप्शन ( पीएसए) मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए ₹201.58 करोड़ आवंटित करने का दावा किया।

गोखले ने आरोप लगाया,

"हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में और मीडिया रिपोर्टों में, इनमें से कितने संयंत्र स्थापित किए गए और चालू हुए, इस बारे में परस्पर विरोधी रिपोर्टें आई हैं।"

टीकों के मुद्दे पर, गोखले कहते हैं, केंद्र ने कहा है कि कोविड -19 वैक्सीन विकास के लिए उसके द्वारा कोई पैसा आवंटित या खर्च नहीं किया गया था, और इसलिए, टीकों के मूल्य निर्धारण पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है।

याचिका में कहा गया है,

"हालांकि, पीएम केयर्स फंड ने खुद वैक्सीन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उसी उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया था जिसके लिए जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई थी।"

गोखले ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि कैसे,पीएम केयर्स फंड को भारत के प्रधान मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाता है, अपने लोगो में राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग करता है, '.gov' इंटरनेट डोमेन का उपयोग करता है जो सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित है, और फिर भी यह दावा करता है कि यह न तो भारत सरकार से संबंधित है और न ही इसके द्वारा नियंत्रित है।

याचिका में कहा गया है,

"पीएम केयर्स फंड भारत संघ से एक स्वतंत्र और अलग इकाई रही है जो टीकों के विकास सहित कई कोविड -19 संबंधित गतिविधियों के लिए धन एकत्रित और वितरित कर रहा है। पीएम केयर्स फंड ने अपने खातों की घोषणा नहीं की है और आरटीआई छानबीन को खारिज कर दिया है, इस आधार पर कि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है।"

मई 2020 में, प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक आरटीआई आवेदन के जवाब में पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। इसमें कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) के तहत फंड एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है। बाद में पीएमओ के अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्णय की पुष्टि की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पीएम केयर्स फंड के ऑडिट का कोई मौका नहीं है क्योंकि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है।