सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने सेवा से इस्तीफा दे दिया है, वह 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्त' लोगों के लिए उपलब्ध पेंशन लाभ का हकदार नहीं है।
घनश्याम चंद शर्मा को 22 दिसंबर 1971 को चपरासी के पद पर नियमित किया गया। उन्होंने 7 जुलाई 1990 को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे 10 जुलाई 1990 से नियोक्ता ने स्वीकार कर लिया। उन्हें बीएसएनएल यमुना पावर लिमिटेड द्वारा दो आधारों पर पेंशन लाभ से वंचित कर दिया गया।
पहला, कि उसने बीस साल की सेवा पूरी नहीं की थी, जिससे वह पेंशन के लिए अयोग्य हो गया। दूसरे, इस्तीफा देकर, उसने अपनी पिछली सेवाओं को समाप्त कर लिया था और इसलिए पेंशन लाभ का दावा नहीं कर सकता था।
रिट याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने नियोक्ता को इस आधार पर उसे पेंशनभोगी लाभ देने का निर्देश दिया कि उसने बीस साल की सेवा पूरी कर ली थी और सेवा से "स्वेच्छा से सेवानिवृत्त" और नहीं "इस्तीफा" दिया था। यह बताने के लिए कि उनके इस्तीफे का पत्र "स्वैच्छिक इस्तीफा" होगा, हाईकोर्ट ने असगर इब्राहिम अमीन बनाम एलआईसी के फैसले पर भरोसा किया था।
अपील में इस मामले [बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड बनाम घनश्याम चंद शर्मा] में बेंच के संज्ञान में लाया गया था कि असगर इब्राहिम अमीन मामले में लिया गया विचार जो इस्तीफे और सेवानिवृत्ति के बीच के अंतर को दर्शाता है, उसे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक एलआईसी बनाम लाल मीणा के मामले में खारिज कर दिया गया था।
इस मामले में कहा गया था कि "इस्तीफे और सेवानिवृत्ति के बीच वास्तविक अंतर है" और कहा कि उनका उपयोग परस्पर नहीं किया जा सकता है और अदालत एक को दूसरे के लिए केवल इसलिए स्थानापन्न नहीं कर सकती क्योंकि कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित वर्षों की संख्या पूरी कर ली है।
न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा,
"असगर इब्राहिम अमीन के मामले में व्यक्त विचार को अस्वीकार कर दिया गया और अदालत ने माना कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रावधान वाले प्रावधान निहितार्थ से पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे।
इस दृष्टिकोण में, जहां एक कर्मचारी ने सेवा से इस्तीफा दे दिया है, वहां यह सवाल ही नहीं उठता है कि क्या वह वास्तव स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुआ ‟या" उसने इस्तीफा दिया?
इस्तीफा देने का निर्णय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के निर्णय से भौतिक रूप से अलग है। कानूनी परिणामों में इस्तीफा देने का निर्णय लागू प्रावधानों के तहत इस्तीफे से चलता है। ये परिणाम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाले परिणामों से अलग हैं। कर्मचारी के कार्यकाल की लंबाई के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और दोनों को एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। "
हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को खारिज करते हुए, पीठ ने आगे कहा,
" नियम 26 में कहा गया है कि इस्तीफा देने पर, एक कर्मचारी पिछली सेवा को त्याग देता है। हमने ऊपर उल्लेख किया है कि असगर इब्राहिम अमीन मामले में अदालत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को गलत माना गया है क्योंकि यह इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बीच महत्वपूर्ण अंतर को हटा देता है।
भले ही पहली प्रतिवादी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, उनका इस्तीफा देने का निर्णय था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का निर्णय नहीं था।
यदि इस अदालत ने इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में फिर से वर्गीकृत किया तो यह इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अवधारणाओं के बीच के अंतर को बाधित करेगा और नियम 26 के संचालन को नगण्य करेगा। ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है, इसलिए एकल जज के इस निष्कर्ष को जिसमें पहले प्रतिवादी "स्वेच्छा सेवानिवृत्त कहा गया है, उसे रद्द किया जाता है।"
पीठ ने देखा कि सीसीएस पेंशन नियम के नियम 26 में कहा गया है कि कर्मचारी की पिछली सेवा इस्तीफा देने पर समाप्त हो जाती है। इसलिए वह पेंशन लाभ के हकदार नहीं हैं।"
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