दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों को सुरक्षा देने का जो आदेश कोर्ट ने दिया था, उसका मकसद "तथाकथित रील बनाने वालों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स" को सुरक्षा देना नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जवाबी हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा कि "गैर-कानूनी प्रदर्शनों" में शामिल कुछ लोग ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो कैमरे और माइक्रोफोन लेकर यूट्यूब के लिए रील बना रहे थे। इससे पुलिसकर्मियों के लिए यह पहचानना मुश्किल हो गया कि मौके पर मौजूद लोग असली पत्रकार हैं या सिर्फ रील बनाने वाले।

पुलिस ने कहा कि यह तय किया जाना चाहिए कि क्या "रील बनाने वालों को पत्रकारों या रिपोर्टरों का दर्जा दिया जा सकता है"। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह फर्क इसलिए बताया गया ताकि प्रदर्शनों को संभालते समय पुलिसकर्मियों को आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को समझाया जा सके।

दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि उनका मकसद कंटेंट क्रिएटर्स को अपना काम करने से रोकना नहीं है। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पेशेवर पत्रकारों और रिपोर्टरों को उन लोगों से अलग करना था, जो किसी अन्य उद्देश्य (जैसे कंटेंट का कमर्शियल इस्तेमाल) के लिए कैमरे और माइक्रोफोन लेकर घूम रहे हैं।

यह हलफनामा दिल्ली पुलिस की ओर से संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने दाखिल किया। यह हलफनामा 'नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया', 'फ्री स्पीच कलेक्टिव', 'दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स' और 'केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में दिया गया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया।

पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर, 2026 के उस आदेश का जिक्र किया, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिलाया कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपना पेशेवर काम करने से नहीं रोका जाएगा।

पुलिस ने कहा कि कोर्ट के निर्देश का मकसद पत्रकारों को उनका पेशेवर काम करते समय सुरक्षा देना था, न कि रील बनाने वालों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या उपद्रवी तत्वों को कानून या कानून लागू करने वाली एजेंसियों के वैध निर्देशों से छूट देना।

हलफनामे में आगे कहा गया कि पुलिस ने नागरिकों के जानकारी देने या फैलाने के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाई। साथ ही, किसी के खिलाफ सिर्फ इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई कि उसके पास प्रेस एक्रेडिटेशन (मान्यता) या पहचान पत्र नहीं था। पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन वाली जगहों पर लगाई गई पाबंदियां सभी लोगों पर समान रूप से लागू थीं, चाहे वे खुद को पत्रकार ही क्यों न मानते हों।

पत्रकारों के लिए दिशानिर्देश

दिल्ली पुलिस ने 5 अक्टूबर को जारी अपनी उस एडवाइजरी का भी बचाव किया, जिसमें विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए। इस एडवाइजरी में पत्रकारों से कहा गया कि वे अपने संस्थान द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, या प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) या सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) द्वारा जारी वैध मान्यता पत्र (एक्रिडिटेशन कार्ड) अपने साथ रखें।

इसमें पत्रकारों को यह सलाह भी दी गई कि वे अपने पहचान पत्र को इस तरह रखें कि वह साफ दिखाई दे, यह सुनिश्चित करें कि उनकी मौजूदगी और गतिविधियों से पुलिस के काम में कोई रुकावट न आए और तनावपूर्ण स्थितियों को कवर करते समय एक उचित और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

पुलिस ने कहा कि यह एडवाइजरी मदद करने और सावधानी बरतने के उद्देश्य से जारी की गई। इसका मकसद पुलिसकर्मियों को असली पत्रकारों की पहचान करने में मदद करना और पेशेवर काम के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि अगर किसी पत्रकार के पास PIB की औपचारिक मान्यता (एक्रिडिटेशन) नहीं है तो भी उसे पहचानने और अपना पेशेवर काम करने में मदद पाने से नहीं रोका जाएगा। पत्रकार के नियोक्ता या संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र को भी पहचान के एक विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

हलफनामे में 'केंद्रीय मीडिया मान्यता दिशानिर्देश, 2022' (Central Media Accreditation Guidelines, 2022) का भी हवाला दिया गया। इसमें कुछ तय मानदंडों के आधार पर 'कार्यरत पत्रकार' को परिभाषित किया गया—जैसे कि पत्रकारिता उस व्यक्ति का मुख्य पेशा हो, और वह किसी मान्यता प्राप्त समाचार संस्थान में काम करता हो या उससे जुड़ा हो।

इसके अलावा, इसमें 'प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया' के 15 अक्टूबर के उन दिशानिर्देशों का भी जिक्र किया गया, जो विरोध प्रदर्शनों को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए हैं। इनमें पेशेवर आचरण, पहचान से जुड़ी जरूरतें, भीड़ के बीच सुरक्षा के उपाय और जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने के बारे में बताया गया।

पुलिस ने पत्रकारों को रोकने के आरोपों से इनकार किया

पत्रकारों को जानबूझकर रोकने के आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि पत्रकारों को उनके पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए कोई सुनियोजित कार्रवाई नहीं की गई।

पुलिस ने बताया कि अगर गलती से किसी पत्रकार को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया तो उनकी पहचान की पुष्टि होते ही उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया।

पुलिस ने यह भी कहा कि प्रदर्शनों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर खुलेआम शेयर किए गए और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों द्वारा प्रसारित किए गए। इससे यह आरोप गलत साबित होता है कि पत्रकारों को घटनाओं को देखने और उनकी रिपोर्टिंग करने से रोका गया।

3 अक्टूबर को जंतर-मंतर के पास हुए प्रदर्शनों के बाद महिला पत्रकारों द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में, पुलिस ने बताया कि उन्हें चार शिकायतें मिली थीं, जिन्हें जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। पुलिस के अनुसार, इन शिकायतों की जांच की गई, लेकिन संबंधित सीसीटीवी फुटेज में यौन उत्पीड़न के विशिष्ट आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

पुलिस ने पत्रकारों के मीडिया डिवाइस को जब्त करने की बात से भी इनकार किया।

Case Title : Network of Women in Media, India v. Union of India & Ors. and connected cases

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