'कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल नहीं दी जा सकती': हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें एक हत्या के दोषी को (संतानोत्पत्ति के लिए) उसकी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंधों में शामिल होने के वास्ते 15 दिनों के लिए पैरोल दी गई थी।

5 अप्रैल, 2022 को, राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच की एक खंडपीठ ने कहा कि दोषी-कैदी को अपनी पत्नी के साथ विशेष रूप से संतान के उद्देश्य से वैवाहिक संबंध के निर्वहन की अनुमति न देने से उसकी पत्नी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में अदालत ने आजीवन कारावास के दोषी को 15 दिन की पैरोल दी।

अपीलकर्ता राज्य सरकार के अनुसार, आदेश राजस्थान कैदी रिहाई पैरोल नियमावली, 2021 (2021 नियम) का उल्लंघन है।

याचिका के अनुसार, प्रतिवादी वर्तमान में सेंट्रल जेल, अजमेर में बंद है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 [हत्या के लिए सजा] और 34 [सामान्य इरादा] और धाराओं सहित विभिन्न प्रावधानों और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा 2019 में दी गई सजा काट रहा है।

अब तक, उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा में से लगभग छह साल के कारावास की सजा वह भुगत चुका है, जिसमें छूट भी शामिल है। उनकी पत्नी ने संतान के अभाव में जिला पैरोल समिति, अजमेर के जिला कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, अजमेर के समक्ष 15 दिनों के पैरोल के लिए एक आवेदन दिया। चूंकि उक्त आवेदन लंबित था, इसलिए उसने राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

अपीलकर्ता का मामला है कि प्रतिवादी ने पैरोल के लिए आवेदन करते समय प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया है, क्योंकि पैरोल के लिए पहली बार में जेल अधीक्षक के पास जाना पड़ता है। हालांकि उसने सीधे जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया।

प्रक्रियात्मक खामियों के बावजूद, हाईकोर्ट ने राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स, 2021 के उल्लंघन में रिट याचिका की अनुमति दी और प्रतिवादी को पंद्रह दिनों के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया।

एसएलपी में 2021 के नियमों की धारा 16 (1) को संदर्भित किया गया है जो विशेष रूप से पैरोल पर कैदियों की रिहाई के लिए अपात्रताओं को सूचीबद्ध करता है। यह स्पष्ट रूप से उन अपराधों को सूचीबद्ध करता है जिनके लिए यदि किसी कैदी को दोषी ठहराया जाता है, तो उसे पैरोल पर तब तक रिहा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसने छूट सहित आधी सजा पूरी नहीं कर ली हो।

अपील में कहा गया है, "उक्त धारा के तहत, आईपीसी की धारा 302 के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पैरोल पर रिहाई के लिए अयोग्य माना जाता है। 2021 के नियमों की धारा 17 (डी) के अनुसार, इन उद्देश्यों के लिए आजीवन कारावास की सजा का अर्थ 20 साल की सजा के रूप में माना जाना चाहिए। माना जाता है कि प्रतिवादी ने अपनी सजा के केवल 6 साल और 6 महीने ही काटे हैं, जिससे वह अपात्र हो गया है।"

अपील में दलील दी गई है कि साथ ही आकस्मिक मामलों में पैरोल की मंजूरी, धारा 11 में उल्लिखित आधारों तक ही सीमित है। जब कानून स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, तो हाईकोर्ट मनमाने ढंग से बाहरी विचारों के तहत कोई अन्य आधार नहीं जोड़ सकता है।

अपील में कहा गया है इसके अलावा, पैरोल नियम की धारा 6 के तहत मानवीय आधार पर कुछ मामलों में अपवाद भी प्रदान किया जाता है, जिसमें जिला समिति नियमों में छूट के लिए सरकार को मामले की सिफारिश कर सकती है। वर्तमान मामले में, पैरोल के लिए स्वीकार्य रूप से अपात्र प्रतिवादी को इस आधार पर आकस्मिक पैरोल दी गई है, जिसके लिए धारा 11 के तहत कोई प्रावधान नहीं है। यदि इसे निरस्त नहीं किया गया तो यह न केवल पूरी तरह से मूल कानून का उल्लंघन है, बल्कि एक हानिकारक मिसाल भी स्थापित करेगा।

" यह उल्लेख करना उचित है कि कुछ मानवीय और पारिवारिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, पैरोल नियमावली की धारा 11 पैरोल के लिए विशिष्ट आधार निर्धारित करती है; जैसे परिवार के सदस्य की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति, किसी रिश्तेदार की मृत्यु, जीवन या संपत्ति को नुकसान, प्राकृतिक आपदा, एक कैदी या उसके परिवार के सदस्यों की शादी और कैदी की पत्नी की डिलीवरी। इन आधारों को विधायिका द्वारा "आकस्मिक" स्थितियों पर विचार करने के बाद जोड़ा गया है, जो एक अपराधी को कारावास की अवधि के दौरान जीवन में सामना करना पड़ सकता है …… प्रासंगिक रूप से, माननीय हाईकोर्ट ने स्वयं आक्षेपित निर्णय में नोट किया कि राजस्थान कैदी को पैरोल नियम, 2021 पर रिहा करने का कोई प्रावधान नहीं है कि कैदी को उसकी पत्नी की संतान होने के आधार पर पैरोल पर रिहा किया जाए और यह निश्चित रूप से एक "आकस्मिक" स्थिति के योग्य नहीं है।

अपील में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट ने दोषी की पत्नी के एक बच्चे के अधिकार पर आधारित और अपराधी के अपराध के पीड़ितों के अधिकारों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए, पैरोल पर दोषी को रिहा करने का एक मनमाना आदेश पारित किया था।

इसके अलावा, अपील में यह भी कहा गया है,

"क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने अपराधीके धार्मिक,सांस्कृतिक, दार्शनिक और वंश संवर्द्धन/संरक्षण के मानवीय अधिकारों को तो मानाहै, लेकिन यह सराहनाकरने मेंविफल रहाकि यहवहीजो दर्शनअपराधी कोलाभान्वित करता है, वही दर्शन समृद्धि अर्जित करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी व्यक्ति से अपने जीवन में नैतिक पथ पर चलने अपेक्षा भी करताहै ।प्रतिवादी को किसी अन्य व्यक्तिका जीवनलेने केबाद, दायित्वोंको पूरा किए बिना ऐसे दर्शनका लाभनहीं दियाजाना चाहिए।"

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में पैरोल देते समय संतान के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक पहलुओं का उल्लेख किया गया था।

इन दलीलों के आधार पर, अपील राजस्थान हाईकोर्ट के अप्रैल में पारित आदेश को रद्द करने की मांग करती है। अंतरिम प्रार्थना के माध्यम से, अपीलकर्ता राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग करती है।

केस टाइटल : राजस्थान सरकार बनाम नंद लाल