"बच्चों के विवाह के अनुष्ठापन का बचाव करता है": सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता को चुनौती

राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 की धारा 8 की संवैधानिक वैधता को उस हद तक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की गई है, जहां तक ​​यह बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है।

राजस्थान राज्य विधानसभा ने पिछले सप्ताह 2009 अधिनियम [राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम] में संशोधन करने के लिए उपरोक्त विधेयक पारित किया, जो बाल विवाह सहित विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। 2009 के अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, पक्षकारों का यह कर्तव्य है कि वे विवाह के पंजीकरण के लिए उस रजिस्ट्रार को एक ज्ञापन प्रस्तुत करें जिसके अधिकार क्षेत्र में विवाह संपन्न हुआ है।

संक्षेप में, 2009 का अधिनियम और अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, दोनों ही बाल विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाते हैं, अंतर केवल यह है कि 2009 के अधिनियम में, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 21 वर्ष की आयु का उल्लेख किया गया था, जबकि, संशोधन विधेयक दूल्हा और दुल्हन की उम्र के बीच अंतर करने का प्रयास करता है।

अब तक निर्धारित प्रक्रिया यह थी कि यदि पक्ष (वर या वधू) ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो उनके माता-पिता या उनके अभिभावकों को ज्ञापन जमा करना होगा। हालांकि, अब यदि संशोधन विधेयक अधिनियम बन जाता है, तो कानून यह होगा कि यदि दुल्हन ने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और/या दूल्हे ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो उनके माता-पिता या उनके अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे ज्ञापन सौंपें।

भारत के जन उत्साही, युवा और सतर्क अधिवक्ताओं के एक संघ 'यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया' द्वारा याचिका दायर की गई है। एसोसिएशन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और अक्सर बड़े पैमाने पर जनता के कल्याण से संबंधित मामलों में शामिल है।

याचिका में कहा गया है,

"धारा 8 में संशोधन के लिए उद्देश्यों और कारणों का विवरण जैसा कि उक्त विधेयक से स्पष्ट है, यह है कि "यदि विवाह के पक्षकारों ने विवाह की आयु पूरी नहीं की है, तो माता-पिता या अभिभावक एक निर्धारित अवधि के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ...", जिसका अर्थ है कि राजस्थान सरकार बाल विवाह को पिछले दरवाजे से प्रवेश देकर अनुमति देना चाहती है, जो अन्यथा अवैध और कानून के तहत स्वीकार्य है।"

यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि याचिकाकर्ता स्वयं विवाह के पंजीकरण के खिलाफ नहीं है, हालांकि 'बाल विवाह/के पंजीकरण की अनुमति देने से 'खतरनाक स्थिति' हो सकती है और बाल शोषण की घटनाओं को और सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

यह आगे तर्क दिया गया था,

"हमारा देश एक 'कल्याणकारी राज्य' है और सरकारें राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करने के लिए बाध्य हैं। बच्चों को सर्वोपरि विचार होना चाहिए, जो एक विकासशील राष्ट्र के संसाधन होते हैं।"

इसके अलावा, विधेयक की धारा 8 का हवाला देते हुए, याचिका में कहा गया है कि विधेयक 'विवाह योग्य उम्र पूरी नहीं करने वाले बच्चों के विवाह के अनुष्ठापन का बचाव करता है।' आगे यह भी कहा गया कि ऐसा विधेयक "बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006" के उद्देश्य को विफल कर देगा, जिसे बाल विवाह की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।

याचिका ने आगे कहा,

"बाल विवाह' के पंजीकरण की अनुमति देना एक सभ्य समाज के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि यह उन पक्षों को अनुमति देने के लिए वैधता प्रदान करने के समान है, जिन्होंने विवाह की अनुमति देने के लिए विवाह योग्य आयु प्राप्त नहीं की है, जो अन्यथा स्वीकार्य नहीं है और जैसा कि "बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006" की धारा 9 के तहत परिकल्पित दंडनीय अपराध है।

इसके पीछे का उद्देश्य अठारह वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष वयस्क को दंडित करना है, जो एक नाबालिग लड़की के साथ विवाह का अनुबंध करता है। धारा 9 के तहत निर्धारित सजा कठोर कारावास है जो दो साल तक या जुर्माने के साथ हो सकता है, जो एक लाख रुपये तक या दोनों के साथ हो सकता है। विधायी मंशा इस महत्वपूर्ण मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने और बाल शोषण को रोकने के लिए प्रतीत होती है।"

इस तरह के एक विधेयक को अधिनियमित करने के लिए विधायी योग्यता पर सवाल उठाते हुए, याचिका में कहा गया है कि विवाह का पंजीकरण भारत के संविधान की अनुसूची VII सूची III प्रविष्टि 30 में "महत्वपूर्ण सांख्यिकी" अभिव्यक्ति के दायरे में आएगा। इसलिए, राज्य सरकार के पास विवाह के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे की विधायी क्षमता नहीं है, यह आगे तर्क दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सनप्रीत सिंह अजमानी, अंजलि चौहान और बबली सिंह के साथ एओआर मंजू जेटली उपस्थित होंगी।

केस : यूथ बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया