SIR के बजाय असम इलेक्टोरल रोल में सिर्फ़ स्पेशल रिवीजन के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले असम में इलेक्टोरल रोल में “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन” के बजाय सिर्फ़ “स्पेशल रिवीजन” करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के फैसले को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता में कहा गया कि यह कदम मनमाना, भेदभाव वाला और कई दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमीशन की अपनी पॉलिसी से मेल नहीं खाता है।

यह याचिका गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट मृणाल कुमार चौधरी ने दायर की। इसमें आरोप लगाया गया कि जहां बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा जैसे राज्यों और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, वहीं असम को कम सख्त प्रोसेस के लिए चुना गया।

याचिका के मुताबिक, स्पेशल रिवीजन के लिए वोटर्स को नागरिकता, उम्र या रहने की जगह साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके विपरीत, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने को सही ठहराने के लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाना ज़रूरी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि असम में बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी इमिग्रेशन के इतिहास को देखते हुए राज्य को और सख्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत है।

यह याचिका पहले के ऑफिशियल असेसमेंट पर निर्भर करती है, जिसमें असम के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. सिन्हा की 1997 की रिपोर्ट और राज्य में 40 से 50 लाख गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स की मौजूदगी के बारे में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता के बयान शामिल हैं। इसमें सर्बानंद सोनोवाल केस और सिटिज़नशिप एक्ट की धारा 6A से जुड़े लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्ज़र्वेशन का भी हवाला दिया गया।

याचिका में कहा गया कि असम और दूसरे राज्यों के बीच "ज़मीनी हकीकत में कोई अंतर नहीं है", जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। याचिका में आगे बताया गया कि ECI ने पहले बिहार के लिए अपने 24 जून के ऑर्डर में और जुलाई में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स केस में सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए एफिडेविट में कहा था कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा।

याचिका में असम में तेज़ी से हुए डेमोग्राफिक बदलावों पर भी ज़ोर दिया गया और तर्क दिया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन न करने पर गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स समेत अयोग्य वोटर्स वोटर लिस्ट में बने रहेंगे, जिससे आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों पर असर पड़ सकता है।

याचिका का निपटारा सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने किया। यह याचिका अनसौया चौधरी के ज़रिए फाइल की गई।

Case : MRINAL KUMAR CHOUDHURY v. ELECTION COMMISSION OF INDIA