घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पति को बच्चे की कस्टडी की अनुमति ना देने कार्यवाहियों की बहुलता होती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस कानूनी सवाल पर बहस शुरू की कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत क्या पीड़ित महिला के अलावा किसी वयस्क पुरुष सदस्य को भी बच्चे के संबंध में मुलाकात के अधिकार की मांग के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार है ?

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना,जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक महिला द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में मुलाकात के अधिकार की मांग नहीं कर सकने पर वैवाहिक विवादों में होने वाली कार्यवाही की बहुलता के बारे में चिंता व्यक्त की।

बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि यह समय विधायिका के लिए इस मुद्दे पर गौर करने और यह देखने का है कि क्या सभी मुद्दों को 'एक अदालत के नीचे एक छतरी के नीचे' लाया जा सकता है।

बेंच ने भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के सबमिशन के जवाब में टिप्पणियां कीं, जिनकी सहायता कोर्ट ने 2018 में कानून के वर्तमान प्रश्न के संबंध में मांगी थी।

घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 21 का उल्लेख करते हुए, जो एक पीड़ित व्यक्ति को बच्चे की अस्थायी कस्टडी के अनुदान के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि समस्या यह है कि जहां तक ​​एक पीड़ित व्यक्ति का संबंध है, यह केवल एक महिला है। उन्होंने कहा कि डीवी एक्ट के तहत कोई पुरुष पीड़ित व्यक्ति नहीं हो सकता।

धारा 21 डीवी एक्ट- कस्टडी आदेश - ये साफ है कि किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश या किसी अन्य राहत के लिए पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाला व्यक्ति के आवेदन की सुनवाई के किसी भी चरण में किसी भी बच्चे या बच्चों की अस्थायी कस्टडी प्रदान कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो प्रतिवादी द्वारा ऐसे बच्चे या बच्चों की यात्रा की व्यवस्था निर्दिष्ट कर सकता है: बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि प्रतिवादी की कोई भी यात्रा बच्चे या बच्चों के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है, मजिस्ट्रेट ऐसी यात्रा की अनुमति देने से इंकार कर देगा।

बेंच ने एजी से पूछा कि क्या चल रहे पारिवारिक विवाद में, एक पति मुलाक़ात के अधिकार का हकदार है। पीठ ने कहा कि मुद्दा यह है कि अगर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत महिला द्वारा शुरू की गई कार्यवाही चल रही है, तो पुरुष किसी अन्य अदालत में नहीं जा सकता।

एजी के इस निवेदन के जवाब में कि आदमी एक अलग अधिनियम के तहत संपर्क कर सकता है, सीजेआई ने कहा, "आप एक और मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं।"

एजी ने प्रस्तुत किया कि धारा 21 के तहत मुलाकात के अधिकार के लिए आवेदन केवल अस्थायी कस्टडी के लिए है और पीड़ित महिला द्वारा दायर किया जा सकता है।

सीजेआई ने हालांकि कहा,

"आपको समझना चाहिए, पहले से ही पर्याप्त अधिनियम हैं, भरण पोषण अधिनियम, अभिभावक और संतान अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, 4-5 अधिनियम हैं। उन्हें कोर्ट से कोर्ट तक जाना होगा। अब हम एक और न्यायालय जोड़ दें। यह विधायिका के लिए इस पर गौर करने का समय है।"

एजी ने पैरेंस पैट्रिया ( जो लोग खुद अपना संरक्षण नहीं कर सकते, उनका संरक्षण करने के लिए राज्य को अधिकार) के सिद्धांत का उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि निर्णयों की एक श्रृंखला है जिसमें कहा गया है कि बच्चे की कस्टडी के संबंध में सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है।

एजी ने कहा,

"सवाल यह है कि क्या कोई पति सीधे एचसी में आ सकता है और माता-पिता के अधिकार क्षेत्र को इस आधार पर लागू कर सकता है कि अन्यथा उसे विभिन्न अन्य अधिनियमों के तहत जाना होगा और हाईकोर्ट के पास अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है, इसलिए वह तब तक अंतरिम कस्टडी पर फैसला कर सकता है जब तक कि पत्नी या पति अदालत में नहीं जाते और स्थायी कस्टडी के लिए आवेदन नहीं करते। यदि अभिभावक और संतान अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम या हिंदू विवाह अधिनियम, जिसमें कस्टडी के लिए अलग-अलग धाराएं हैं, के तहत पैरेंस पैट्रिया का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

सीजेआई ने कहा,

"क्षमा करें, सवाल चीजों को जटिल कर रहा है। हम समस्याओं का सरल समाधान चाहते हैं। यहां एक साधारण मामला है जहां एक पति मुलाकात के अधिकार चाहता है, विधायिका इस कोण पर क्यों नहीं देखती?"

सीजेआई ने कहा,

"हम इस प्रकार के मामलों के सामान्य परिणामों के बारे में बात कर रहे हैं। पति को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुलाक़ात अदालतों के लिए संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें सिविल कोर्ट के समक्ष एक अलग ओपी दाखिल करना होगा। मामला घरेलू हिंसा न्यायालय के समक्ष चल रहा है और पत्नी को पेश होना है। आप सभी मुद्दों को एक छतरी के नीचे एक अदालत के नीचे क्यों नहीं लाते?"

एजी ने प्रस्तुत किया कि जहां तक ​​ रिश्तों का संबंध है, इसमें दोनों पक्षों के समग्र अधिकार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई पत्नी किसी भी अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है, तो आदमी को यह मुलाकात के लिए पूछने का अधिकार मिलता है अगर बच्चों की कस्टडी उसके पास है। हालांकि, अगर वह आत्मनिर्भर है और गुजारा भत्ता, निवास आदि नहीं चाहती है, तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि वह अन्य कृत्यों के तहत नहीं जाता।

"एजी ने कहा, अन्यथा, मैं माता-पिता को सुझाव दूंगा (संबंधित अदालत के समक्ष माता-पिता के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए )।"

एजी ने इस संबंध में कुछ निर्णयों के साथ एक नोट प्रस्तुत करने की मांग की।

पीठ ने एजी से अदालत की सहायता के लिए अपने सबमिशन का एक नोट जमा करने को कहा। दो सप्ताह बाद मामले को सुना जाएगा।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पति के एक आवेदन पर निचली अदालत ने उसे घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत अधिकार के तौर पर अपने बच्चों से मिलने का अनुमति दे दी थी। हालांकि, सत्र अदालत ने उस आदेश को रद्द कर दिया था और हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।

केस: हेमंत बाबूराव बसांटे बनाम गुजरात राज्य और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) 5806/2018