मूल्यांकन आदेशों की अगर निर्धारिती को जानकारी हो तो उनकी तामील ना होना महत्वपूर्ण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-03-17 14:22 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, कर बकाए के लिए राजस्व द्वारा जारी किए गए कुर्की आदेश केवल इसलिए खराब नहीं होंगे, क्योंकि मूल्यांकन आदेश निर्धारिती को तामील नहीं किए गए थे, जबकि उसे मूल्यांकन आदेशों के बारे में ज्ञान था।

इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने APGST एक्ट और तेलंगाना वैट अधिनियम के तहत जारी किए गए कुर्की आदेशों को बहाल कर दिया, जिन्हें तेलंगाना ‌हाईकोर्ट ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि निर्धारिती पर मूल्यांकन आदेश तामील नहीं किए गए थे।

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, हालांकि मामले के अजीबोगरीब तथ्यों ने अदालत को दूसरी बार देखने के लिए मजबूर किया।

इस मामले में, जब केनरा बैंक ने निर्धारिती की संपत्ति कुर्क की तो राजस्व की ओर से एक रिट याचिका दायर की गई थी। राजस्व ने संपत्ति पर पूर्व प्रभार का दावा करते हुए रिट याचिका दायर की थी। उस रिट याचिका में संबंधित वर्षों के निर्धारण आदेश प्रस्तुत किए गए थे। निर्धारिती रिट याचिका में एक प्रतिवादी था और इसने रिट याचिका दाखिल करने का विरोध किया। इसलिए, निर्धारिती ने निर्धारण आदेशों की प्रति प्राप्त की, भले ही यह मान लिया जाए कि वे नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से उस पर तामील नहीं किए गए थे।

इस संबंध में बेंच ने अमीना बी कासकर (डी) कानून प्रतिनिधियों जर‌िए बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2018) 16 एससीसी 266 पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि यदि अपीलकर्ताओं को उनके खिलाफ पारित आदेश का ज्ञान था, तो उन पर आदेश की सेवा को प्रभावित करने के तरीके में तथाकथित अनियमितता, आदि का कोई महत्व नहीं था और इसे अवैध नहीं कहा जा सकता।

कोर्ट ने इस संबंध में कहा,

"निर्धारिती ने यह भी विवाद नहीं किया कि उसे उन रिट कार्यवाहियों में मूल्यांकन आदेशों की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई थीं। इसके अलावा, इसने 20.02.2018 को दूसरे कुर्की आदेश जारी होने के बाद राजस्व को दिए अभ्यावेदनों में मूल्यांकन आदेशों की प्रतियां नहीं मांगी थीं। इन परिस्थितियों में, निर्धारिती का तर्क है कि कुर्की आदेश अप्रवर्तनीय थे, क्योंकि उस पर मूल्यांकन आदेश तामील नहीं किए गए थे, अपुष्ट हैं।"

केस टाइटल: वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम नीरजा पाइप्स प्रा. लिमिटेड

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 199


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