स्वयं सामग्री जानकारी का खुलासा न करना ही रोजगार रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का आधार हो सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि स्वयं सामग्री जानकारी का खुलासा न करना ही रोजगार को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का आधार हो सकता है।

वर्ष 2003 में, दिलीप कुमार मल्लिक को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ('सीआरपीएफ') ग्रुप सेंटर, भुवनेश्वर के तहत नियुक्त किया गया था। उसके खिलाफ इस आरोप पर एक विभागीय जांच शुरू की गई थी कि वह एक आपराधिक मामले में शामिल था और आरोप पत्र दायर किया गया था और हालांकि उक्त आपराधिक मामला सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित था, लेकिन सत्यापन रोल भरते समय, उसने उस तथ्य छुपाया / दबा लिया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसे हटाने की सजा दी गई। बाद में, उसकी रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, उड़ीसा हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ को 'उचित और उचित समझी जाने वाली किसी भी कम सजा' को लागू करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में यह मुद्दा उठाया गया कि क्या मल्लिक को दी गई सजा की मात्रा में हस्तक्षेप करने में हाईकोर्ट न्यायोचित था?

अदालत ने कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्ष कि उसे सामग्री जानकारी को छिपाने/छिपाने के कदाचार का दोषी ठहराया गया था, हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई थी।

अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8 SCC 471 का जिक्र करते हुए पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

स्वयं गैर-प्रकटीकरण नियोक्ता के लिए उम्मीदवारी रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का आधार हो सकता है

इस प्रकार, यह संदेह के दायरे से परे है कि सामग्री जानकारी का खुलासा न करने और झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के मामलों को इस न्यायालय द्वारा समान गंभीरता के रूप में माना गया है और यह अनिश्चित शर्तों में निर्धारित किया गया है कि गैर-प्रकटीकरण स्वयं ही नियोक्ता के लिए उम्मीदवारी रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का आधार हो सकता है। यहां तक ​​​​कि उपरोक्त सारांश में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को आपराधिक मामले के बारे में दी गई जानकारी जिसमें गिरफ्तारी या मामले के लंबित होने के कारक शामिल हैं, चाहे सेवा में प्रवेश करने से पहले या बाद में, सत्य होना चाहिए और आवश्यक जानकारी को छिपाना या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।

नियोक्ता ऐसी चूक और कमियों को नजरअंदाज करने के लिए बाध्य नहीं होगा

छिपाने के मामले में, जब तथ्य बाद में नियोक्ता के ज्ञान में आते हैं, तो नियोक्ता द्वारा गलती की प्रकृति के साथ-साथ डिफ़ॉल्ट की प्रकृति के आधार पर कार्रवाई के विभिन्न पाठ्यक्रम अपनाए जा सकते हैं; और इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि यदि मामला तुच्छ प्रकृति का है, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाने आदि का, तो नियोक्ता तथ्यों के ऐसे छिपाव या झूठी जानकारी की उपेक्षा कर सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अगर जानकारी का खुलासा किया जाता है तो विचाराधीन पद के लिए पदधारी को अयोग्य बना दिया जाएगा। हालांकि, उपरोक्त टिप्पणियों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि वर्तमान प्रकृति के मामले में जहां प्रतिवादी के खिलाफ एक आपराधिक मामला वास्तव में लंबित है और तथ्यों का उल्लेख किए जाता।

नियोक्ता ऐसी चूकों और कमियों को अनदेखा करने के लिए बाध्य होगा। इसके विपरीत, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सामग्री जानकारी का खुलासा न करना ही रोजगार को रद्द करने या सेवाओं की समाप्ति का आधार हो सकता है।

रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा कि उसने अपने खिलाफ आपराधिक मामले के लंबित होने के तथ्य का खुलासा किए बिना वर्ष 2003 में सीआरपीएफ में रोजगार में प्रवेश किया था, वो विभाग की बिना किसी जानकारी के लंबित ट्रायल के आरोपी व्यक्ति के रूप में बना रहा, जब तक तथ्य उजागर नहीं हुए और फिर वह विभागीय कार्यवाही के अधीन था।

अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा:

जहां प्रासंगिक जानकारी को छिपाना विवाद का विषय नहीं है, वहां न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी आधार नहीं हो सकता है कि जैसा कि नियोक्ता को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 'कोई भी कम सजा' लगाने का निर्देश दिया गया। सहानुभूति दिखाने और नरमी बरतने की मांग करने वाली दलीलों से प्रतिवादी के पक्ष में कोई राहत नहीं मिल सकती है।

मामले का विवरण

भारत संघ बनाम दिलीप कुमार मल्लिक | 2022 लाइव लॉ (SC) 360 | 2022 की सीए 2754 | 5 अप्रैल 2022

पीठ: जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस एमएम सुंदरेश

हेडनोट्स

सेवा कानून - सामग्री जानकारी का गैर- प्रकटीकरण स्वयं रोजगार को रद्द करने या सेवाओं की समाप्ति का आधार हो सकता है - नियोक्ता ऐसी चूक और कमियों को अनदेखा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। जहां प्रासंगिक जानकारी को छिपाना विवाद का विषय नहीं है, वहां न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई कानूनी आधार नहीं हो सकता है - सामग्री जानकारी का खुलासा न करने और झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के मामलों को समान गंभीरता का माना गया है। [अवतार सिंह बनाम भारत संघ (2016) 8 SCC 471 के संदर्भ में] (पैरा 13-16)

सारांश 

आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के लिए सेवा से बर्खास्त कर्मचारी को 'कोई भी कम सजा' देने के उड़ीसा हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ अपील - अनुमति दी गई - वर्तमान प्रकृति के मामले में जहां प्रतिवादी के खिलाफ एक आपराधिक मामला वास्तव में लंबित था और तथ्य उल्लेख किए जाने से पूरी तरह से छोड़ दिए गए, नियोक्ता ऐसी चूक और कमियों को अनदेखा करने के लिए बाध्य नहीं होगा

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