किसी भी पक्ष को मुकदमे में एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने " रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा " पर कहा

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत पर स्थापित कानून को दोहराया, जिसे इस न्यायालय ने कई निर्णयों में मान्यता दी है।

न्यायालय ने कहा:

“सिद्धांत स्वयं सार्वजनिक नीति पर आधारित है जो सदियों पुरानी कानूनी कहावत इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस लिटियम से निकलती है जिसका अर्थ है कि राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए और किसी भी पक्ष को मुकदमे में एक ही कारण से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए। "

पीठ में शामिल जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन ने ये टिप्पणियां समीर कुमार मजूमदार (अपीलकर्ता) के दावे पर सुनवाई करते हुए कीं, जिन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक अनुभाग में सहायक शिक्षक के रूप में शामिल करने से इनकार कर दिया था।

मुकदमेबाजी का पहला दौर

अपीलकर्ता का मामला यह है कि उसे शुरुआत में 05.12.1989 को स्थानापन्न शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके अनुसार, स्कूल की छुट्टियों की पूर्व संध्या पर उसे बर्खास्त करके और उसके बाद उसे फिर से नियुक्त करके उनकी सेवा में कृत्रिम अंतराल पैदा किया गया। पूजा की छुट्टियों की पूर्व संध्या पर 22.09.1990 को उसे फिर से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि, 01.11.1990 को उनकी पुनः नियुक्ति हो गई।

जब मामला इस प्रकार खड़ा हुआ, तो अपीलकर्ता ने आगे कृत्रिम विराम पैदा होने के डर से केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल गुवाहाटी बेंच के समक्ष एक आवेदन दायर किया। उसमें, उन्होंने बर्खास्तगी के पत्रों को रद्द करने की प्रार्थना की और अपनी सेवा को नियमित करने और ब्रेक की अवधि के दौरान वेतन के लिए भी प्रार्थना की।

आख़िरकार, ट्रिब्यूनल ने उनके आवेदन को ख़ारिज कर दिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए उनके मामले का निपटारा कर दिया कि इस संबंध में छूट देकर उन्हें नियमित चयन के लिए विचार किया जा सकता है।

तदनुसार, प्रतिवादी-अधिकारियों ने आदेश के वास्तविक उद्देश्य के अनुसार कार्य किया। उन्होंने अपीलकर्ता को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के अधीन किया और उसे मौजूदा रिक्ति के विरुद्ध रेलवे उच्च माध्यमिक स्कूल में प्राथमिक शिक्षक (बंगाली माध्यम) के रूप में नियुक्त किया।

हालांकि, इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। अपीलकर्ता की शिकायत यह थी कि उसे सहायक शिक्षक के रूप में समाहित किया जाना चाहिए था क्योंकि उसने स्थानापन्न सहायक शिक्षक के रूप में काम किया था और कक्षा XI और XII को पढ़ाया था।

ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। इस प्रकार, वर्तमान मामला उत्पन्न हुआ।

न्यायालय की टिप्पणियां

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय का विचार था कि उच्च माध्यमिक अनुभाग में सहायक शिक्षक के रूप में अवशोषण के लिए अपीलकर्ता का दावा मान्य नहीं है। इसमें पाया गया कि अपीलकर्ता को प्राथमिक शिक्षक के वेतनमान में स्थानापन्न शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। वास्तव में, जब उन्होंने पहले दौर की कार्यवाही दायर की, तो कोई दलील नहीं दी गई कि उन्होंने उच्चतर माध्यमिक अनुभाग में सहायक शिक्षक के रूप में काम किया है। ट्रिब्यूनल के सामने भी बहस नियमितीकरण को लेकर ही थी। इस न्यायालय के समक्ष भी, उच्च माध्यमिक अनुभाग में सहायक शिक्षक के रूप में नियमितीकरण का कोई दावा नहीं किया गया था।

इस न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में स्क्रीनिंग कमेटी ने उन पर विचार करते हुए उन्हें केवल प्राथमिक शिक्षक के रूप में समाहित करना उचित समझा; स्क्रीनिंग कमेटी स्वयं इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार थी; एक स्थानापन्न शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति के रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्हें केवल एक स्थानापन्न प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था; स्थानापन्न प्राथमिक शिक्षक के रूप में तीन महीने पूरे करने पर उसे अस्थायी दर्जा प्राप्त हुआ और अब अवशोषण पर वह कुछ लाभों का हकदार बन गया।

रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा पर कानून:

आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने अपीलकर्ता के मामले का भी न्यायिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया। शुरुआत में, न्यायालय ने हेंडरसन बनाम हेंडरसन, (1843) 3 हेयर, 100 में उक्त सिद्धांत के संबंध में सर जेम्स विग्राम के निष्कर्ष प्रस्तुत किए।

इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"इस प्रश्न का प्रयास करते समय मेरा मानना है कि मैं न्यायालय के नियम को सही ढंग से बताता हूं जब मैं कहता हूं कि, जहां कोई मामला सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में मुकदमेबाजी और उसके द्वारा निर्णय का विषय बन जाता है, तो न्यायालय में उस मुकदमे के पक्षकारों को अपने पूरे मामले को आगे लाने के लिए की आवश्यकता होती है , और (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) उन्हीं पक्षों को उस मामले के संबंध में मुकदमेबाजी के उसी विषय को खोलने की अनुमति नहीं देंगे, जिसे प्रतियोगिता में विषय के हिस्से के रूप में आगे लाया जा सकता था, लेकिन जिसे आगे लाया नहीं गया था , केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने लापरवाही, असावधानी या यहां तक कि दुर्घटना के कारण अपने मामले का एक हिस्सा छोड़ दिया है। रेस ज्यूडिकाटा की दलील, विशेष मामलों को छोड़कर, न केवल उन बिंदुओं पर लागू होती है जिन पर अदालत को वास्तव में पक्षों द्वारा एक राय बनाने और निर्णय सुनाने की आवश्यकता होती है, बल्कि हर उस बिंदु पर लागू होती है जो उचित रूप से मुकदमेबाजी के विषय से संबंधित है, और जो पक्षकारों ने, उचित परिश्रम करते हुए, उस समय आगे बढ़ाया होगा। ….”

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने पाया कि इस न्यायालय के दिनांक 15.02.1996 के आदेश के साथ समाप्त हुई कार्यवाही के पहले दौर में, यह मुद्दा कभी नहीं उठाया गया था और इस प्रकार, स्पष्ट रूप से यह माना गया कि अपील उच्चतर माध्यमिक अनुभाग में सहायक शिक्षक के रूप में अवशोषण के लिए याचिकाकर्ता का दावा रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है।

केस : समीर कुमार मजूमदार बनाम भारत संघ

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 806; 2023INSC836

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