कामगारों को पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया कि वेतन के पूर्ण भुगतान के लिए 29 मार्च की अधिसूचना के अनुपालन में विफलता के लिए नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

29 मार्च को जारी आदेश के अनुसार किसी भी नियोक्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, 12 जून को आने वाले आदेश तक ये अंतरिम आदेश जारी किया गया है। सभी पक्षों को तीन दिनों के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई हैं।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने ये आदेश दिया।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा श्रमिकों को मजदूरी के पूर्ण भुगतान के लिए जारी निर्देश का उद्देश्य राष्ट्रीय तालाबंदी के दौरान मानव पीड़ा को रोकना था।

"अधिसूचना मानव पीड़ा को रोकने के लिए है।" एजी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्तियों को लागू करने के लिए 29 मार्च को जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह के जवाब में कहा।

एजी ने समझाया, 

"लोग करोड़ों में पलायन कर रहे थे, वे चाहते थे कि उद्योगों को जारी रखा जाए। अधिसूचना श्रमिकों को रोकने के लिए थी, वे केवल तभी रोके जाएंगे जब उन्हें भुगतान किया जाएगा।" 

एजी ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति अधिसूचना जारी कर सकती है, क्योंकि यह अधिनियम आपदाओं से निपटने के लिए इसे "किसी भी प्रकार के दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां देता है।

पीठ ने हालांकि 100% वेतन का भुगतान करने के लिए दिशा- निर्देश की व्यवहार्यता के बारे में चिंता व्यक्त की जबकि उद्योगों और प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था।

जस्टिस एस के कौल ने कहा,

"हम 29 मार्च की अधिसूचना से चिंतित हैं। यह 100 प्रतिशत भुगतान और अभियोजन की मांग करता है। हमारे पास इस पर आरक्षण है।इस अवधि के लिए कुछ समाधान निकालने के लिए कुछ चर्चा होनी चाहिए।"

पीठ ने यह भी कहा कि सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के बजाय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया, और जोर दिया कि नियोक्ताओं को 100% मजदूरी का भुगतान करना चाहिए।

जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि

"सवाल यह है कि क्या आपके पास उन्हें 100 प्रतिशत का भुगतान करने की शक्ति है और ऐसा करने में उनकी विफलता पर, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है ? ... एक चिंता है कि श्रमिकों को वेतन के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन उद्योग के पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं हो सकता है।" 

पीठ ने कहा कि उद्योग के साथ बातचीत होनी है, और सरकार को एक सूत्रधार की भूमिका निभानी चाहिए।

"हम मीडिया के माध्यम से पता लगा सकते हैं। हमें एक व्यावहारिक समाधान दें, " बेंच ने एजी को बताया।

एजी ने जोर देकर कहा कि न्यायालय को मानवीय स्थिति की पृष्ठभूमि पर विचार करना चाहिए जिसके कारण आदेश जारी किया गया था

"सबसे उपयुक्त बात यह है कि मानवीय स्थिति पर विचार करना होगा जिसके कारण यह आदेश जारी किया गया था", उन्होंने कहा।

पीठ ने एजी का ध्यान कुछ याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाओं पर भी आमंत्रित किया, जो सरकार को वेतन सब्सिडी देने का निर्देश देने की मांग कर रहे थे।

एजी ने जवाब दिया कि सरकार ने पहले ही MSME क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। पीठ ने जोर दिया कि नियोक्ताओं के साथ बातचीत होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति भूषण ने कहा,

"इन 54 दिनों के वेतन के लिए नियोक्ताओं और कामगारों के बीच कुछ बातचीत करनी होगी।"

न्यायमूर्ति एस के कौल ने कहा

"एक तरफ आप कहते हैं कि आप कामगार की जेब में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब समाधान के लिए कुछ बातचीत की आवश्यकता है।"

इससे पहले, MHA ने 29 मार्च की अधिसूचना का बचाव करते हुए मामलों में जवाबी हलफनामा दायर किया था। वित्तीय अक्षमता अधिसूचना को चुनौती देने का एक कारण नहीं हो सकती है, MHA ने कहा है।

"वित्तीय अक्षमता एक कानूनी रूप से अपनी वैधानिक शक्ति के अभ्यास में एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिशा- निर्देश को चुनौती देने के लिए अस्थिर आधार है, MHA के जवाबी हलफनामे में कहा गया है।

MHA ने बताया कि निर्देश " ये लॉकडाउन अवधि के दौरान विशेष रूप से अनुबंधित और आकस्मिक कर्मचारियों और श्रमिकों की वित्तीय कठिनाई को कम करने के लिए एक अस्थायी उपाय थे।" MHA ने अदालत को यह भी बताया कि 29 मार्च की अधिसूचना 18 मई से खत्म हो गई है।