न्यूज़क्लिक केस | यूएपीए के तहत लिखित में गिरफ्तारी का आधार देना जरूरी नहीं: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 दिसंबर) को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की हालिया गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्थगित कर दिया।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ दोनों की विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। उन पर राष्ट्रविरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए चीनी फंडिंग का आरोप लगाया गया है। पिछले महीने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेखित किया था। इसके बाद जब मामला उठाया गया तो पीठ ने दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।

ताजा सुनवाई के दौरान पुरकायस्थ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया। उन पर कई आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जिनमें कथित तौर पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 16, 17, 18 और 22 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 120 बी के तहत अपराध करना शामिल है। वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि ये आरोप तर्कसंगत नहीं हैं।

सह-अभियुक्त चक्रवर्ती की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने सिब्बल की दलीलों का समर्थन किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अमित चक्रवर्ती को एफआईआर में उल्लेख नहीं होने के बावजूद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पुरकायस्थ, गौतम नवलखा और नेविल रॉय सिंघम का नाम था।

याचिकाकर्ताओं की दलीलों के जवाब में, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने पहली बार प्रस्तुत किया कि भले ही किसी आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश कानून की दृष्टि से बुरा माना जाता हो, लेकिन ऐसा फैसला स्वचालित रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जमानत का हकदार नहीं बना देगा, जब तक कि जमानत याचिका दायर की गई हो और उसे अनुमति दी गई हो। कानून अधिकारी ने अदालत को बताया कि अगर रिमांड आदेश रद्द कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत आवश्यकता पूरी की गई क्योंकि पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया गया था। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी ज्ञापन में उन कारणों का भी उल्लेख किया गया है, जो उन्हें आगे कोई अपराध करने से रोकना, उचित जांच सुनिश्चित करना और सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को रोकना है।

हालांकि जस्टिस गवई ने सुनवाई स्थगित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान संयोजन नियमित संयोजन नहीं है और इसलिए, विशेष संयोजन को जारी रखने के लिए मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता है।

न्यायाधीश ने समझाया, "हमें मुख्य न्यायाधीश से पूछना होगा कि क्या विशेष पीठ का गठन किया जा सकता है। यह हमारे हाथ में नहीं है।"

केस डिटेलः

1. प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य | डायरी नंबर, 2023 का 42896

2. अमित चक्रवर्ती बनाम राज्य | 2023 की डायरी नंबर 43226