'ज्यादातर महिला-केंद्रित फैसले पुरुष न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए': जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि रूढ़िवादिता से बचना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट की जज, जस्टिस हिमा कोहली ने एडवोकेट काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट यूनिट द्वारा बुधवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में बोलते हुए संविधान के अधिकारों को पढ़कर न्यायशास्त्र को विकसित करने और विस्तार करने में पुरुष न्यायाधीशों की सराहना की, जिनका विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया गया।

जस्टिस कोहली इस कार्यक्रम में 'एम्ब्रेसिंग इक्विटी इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम' विषय पर बोल रही थीं।

उन्होंने महिला-केंद्रित निर्णयों की अधिकता पर ध्यान दिया, जिसमें न्यायपालिका ने समानता के सिद्धांत को मान्यता दी और देखा कि जिन निर्णयों पर उन्होंने प्रकाश डाला, उनमें से अधिकांश उन बेंचों द्वारा लिखे गए, जिनमें सभी पुरुष जज थे।

जस्टिस कोहली ने प्रशंसा करते हुए कहा,

"इससे पता चलता है कि रूढ़िवादिता से बचा जाना चाहिए। "वह शामिल करती है "वह" और "उसके शामिल है "वह"। पुरुष संविधान के अधिकारों को पढ़कर न्यायशास्त्र को विकसित करने और विस्तारित करने में बहुत आगे की सोच रहे हैं, जो कि विशेष रूप से वर्तनी नहीं है।"

इस बात पर जोर देते हुए कि समानता केवल चर्चा या नारा नहीं है, बल्कि "वह नींव है, जिस पर सच्ची समानता की इमारत खड़ी होती है", न्यायाधीश ने कहा कि समानता के बिना समानता केवल 'पाइप ड्रीम' बनकर रह जाएगी।

जस्टिस कोहली ने कहा,

"हमारे समाज में सच्चा न्याय और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए और सभी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।"

यह देखते हुए कि भारतीय न्याय वितरण प्रणाली लंबे समय से समानता और सभी के लिए न्याय तक पहुंच के गढ़ के रूप में खड़ी है, न्यायाधीश ने कहा कि प्रणाली लाभ और बोझ के वितरण में निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने की मुख्य कोशिश करती है।

जस्टिस कोहली ने शुरुआत में ही कहा कि हालांकि 'इक्विटी' शब्द को संविधान में जगह नहीं मिली है, लेकिन यह निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली के सार में व्याप्त है। यह संसाधनों, अवसरों और लाभों के वितरण में 'निष्पक्षता' या 'न्याय' को संदर्भित करता है और न्याय वितरण प्रणाली के संदर्भ में यह प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार किए जाने और न्याय तक समान पहुंच होने को संदर्भित करता है।

जस्टिस कोहली ने इक्विटी को 'सुनहरा नियम जो भारतीय न्याय वितरण प्रणाली की आत्मा में निहित है' के रूप में वर्णित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि समानता के बिना सच्ची समानता प्राप्त नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा,

"ऐसा इसलिए है, क्योंकि समानता के लिए केवल समान व्यवहार से अधिक की आवश्यकता होती है; यह हमें उन प्रणालीगत बाधाओं और भेदभाव को पहचानने और संबोधित करने के लिए कहता है, जो उत्पीड़ित, शोषित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को दूसरों के समान अवसरों और लाभों तक पहुंचने से रोकते हैं। यह पहचानता है कि विभिन्न व्यक्ति और समुदायों की अलग-अलग जरूरतें और अनुभव होते हैं और जरूरी नहीं कि समान व्यवहार से समान परिणाम प्राप्त हों।"

इस संबंध में उन्होंने पैलिएटिव केयर फिजिशियन डॉ. नाहिद दोसानी के शब्दों को उद्धृत किया, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि, "समानता हर किसी को एक जूता दे रही है। समानता सभी को एक ऐसा जूता दे रही है, जो फिट बैठता है।"

इक्विटी को बढ़ावा देने में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका

इस बात पर जोर देते हुए कि भारतीय न्यायपालिका ने न्याय वितरण प्रणाली में समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जस्टिस कोहली ने कहा कि समानता के प्रमुख तत्वों में से एक 'न्याय तक पहुंच' है, जो कानूनी उपायों तक पहुंच रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना संदर्भित करता है।

सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा,

"भारत में 'न्याय तक पहुंच' में समानता हासिल करना, मेरे ख्याल में सामाजिक आह्वान है। हमें समाज के रूप में उन चुनौतियों का समाधान करना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करने के रास्ते में आती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कानूनी उपायों तक पहुंच हो।"

इस संबंध में उन्होंने 'न्याय तक पहुंच' की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए समाज में बाधाओं को नोट किया और कहा,

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा चलाए जा रहे कानूनी सहायता कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी: यह स्पष्ट करते हुए कि कानूनी सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति वकीलों को वहन करने में असमर्थ हैं, वे अभी भी कानूनी सहारा ले सकते हैं। जस्टिस कोहली ने कहा कि इसमें उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल है, जो इसे वहन नहीं कर सकते हैं और मौजूदा कानूनी सहायता के बुनियादी ढांचे में सुधार कर रहे हैं, जिससे इसे सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सुलभ बनाया जा सके;

2. न्याय वितरण प्रणाली में देरी: जस्टिस कोहली ने कहा कि इस विशेष चुनौती को संबोधित करने के लिए न्याय वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और मामलों के बैकलॉग को कम करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उन्होंने इस तरह की देरी और बैकलॉग के कारणों का अवलोकन किया, जिसमें विषम न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात, बड़ी संख्या में रिक्तियां, मामलों का उच्च प्रवाह, अपने अधिकारों के बारे में नागरिक जागरूकता में वृद्धि, न्यायालयों की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे की कमी और नए कानून का अधिनियमन शामिल है। जस्टिस कोहली ने इस संबंध में न्याय वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और इसे दूरस्थ या दूर स्थित व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे ऑनलाइन विवाद समाधान सिस्टम और वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में तकनीक द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा, "इस क्षेत्र में डिजिटल फुटप्रिंट का विस्तार अनिवार्य है।"

न्यायपालिका द्वारा महिला-केंद्रित निर्णय समानता सिद्धांत के अनुप्रयोग का प्रदर्शन करते हैं

सुप्रीम कोर्ट की जज ने भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए ढेर सारे फैसलों पर ध्यान दिया, जो "समाज के लिए निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करने और विशेष रूप से महिलाओं के लिए समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इक्विटी के सिद्धांत के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने में सहायक रहे हैं।"

इनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकार किया गया:

1. विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, जो कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने में सहायक रहा है, जिसमें नियोक्ताओं को आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) स्थापित करने और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता शामिल है। इस मामले का बाद के कानून पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 लागू हुआ।

2. गीता हरिहरन (सुश्री) और अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि माता और पिता दोनों नाबालिग हिंदू बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक हैं और मां को केवल पिता की मृत्यु के बाद प्राकृतिक अभिभावक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह न केवल भेदभावपूर्ण होगा, बल्कि यह बच्चे के कल्याण के खिलाफ भी होगा, जो 1956 के अधिनियम का विधायी उद्देश्य है।

3. अकेला ललिता बनाम कोंडा हनुमंत राव और अन्य, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाद के उपनाम का निर्धारण करने के लिए मां के अधिकार को मान्यता दी, जो अपने बच्चे का एकमात्र प्राकृतिक संरक्षक थी।

4. इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (AHAR) बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य या 'डांस बार केस', जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि पूरे राज्य में बारों में नृत्य प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी) और 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि इस मामले में अदालत ने एक ओर बार डांसर्स पर अश्लील नृत्य और नोटों की बौछार पर प्रतिबंध को बरकरार रखा, वहीं डांस बार में शराब परोसने पर प्रतिबंध, डिस्कोथेक और डांस बार के बीच लागू अलगाव और चरित्र से संबंधित शर्तों को रद्द कर दिया।

5. सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया व अन्य का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने का निर्णय लिया, जिन्हें पहले भारतीय सशस्त्र बलों में केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन की पेशकश की गई थी, कमीशनिंग और पदोन्नति की प्रक्रिया सहित सशस्त्र बलों के सभी क्षेत्रों में निष्पक्षता और समानता के महत्व को महसूस करने में महत्वपूर्ण था। जस्टिस कोहली ने कहा, "महिलाओं को स्थायी कमीशन की पेशकश करना केवल निष्पक्ष खेल और इक्विटी के बारे में नहीं है, जो अपने आपमें अमूल्य गुण हैं, यह उन अद्वितीय कौशल और क्षमताओं को पहचानने के बारे में भी है, जो महिलाएं सशस्त्र बलों में लाती हैं, जो अलग दृष्टिकोण और एक अलग सेट है।"

सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश ने कानूनी प्रतिनिधियों बनाम पोन्नुस्वामी और अन्य द्वारा अरुणाचल गौंडर (मृत) और एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सरकार, दिल्ली के एनसीटी और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो और हालिया फैसलों का भी उल्लेख किया, जिसने समानता के सिद्धांत और महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने की भी पुष्टि की।

यह इस संदर्भ में है कि न्यायाधीश ने कहा कि विशाखा मामले के अपवाद के साथ, जिसमें 5 जजों की पीठ में एक महिला न्यायाधीश शामिल थी, अन्य निर्णय सभी पुरुष पीठों द्वारा और न्यायपालिका के पुरुष सदस्यों की सराहना की इक्विटी के सिद्धांतों की रक्षा में दिए गए।

जस्टिस कोहली ने अपने भाषण का समापन करते हुए याद दिलाया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे लिए हमारे समाज में सच्चा न्याय और समानता प्राप्त करने में समानता द्वारा निभाई गई भूमिका पर विचार करने का एक अवसर होगा।

उन्होंने कहा,

"इक्विटी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज की आधारशिला है, जहां हर व्यक्ति को लिंग, जाति, जातीयता या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान अवसर, संसाधन और लाभ मिलते हैं। यह कार्डिनल सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी के साथ उचित और निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाए। साथ ही यह कि समाज के विकास में कोई भी पीछे नहीं है। यह इस तथ्य की मान्यता है कि महिलाएं, जो भारत में कुल आबादी का लगभग 50% हिस्सा हैं और अगले कुछ दशकों में कार्यबल पर हावी होने जा रही हैं; कि वे पुरुषों के बराबर समान अधिकारों और विशेषाधिकारों का आनंद लेती हैं; कि वे मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से उत्पीड़ित नहीं हैं; कि वे अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों के लिए लड़ने के लिए सशक्त हैं; कि उनके सपने पंख ले सकते हैं और वे स्वतंत्र रूप से ढोल की थाप पर मार्च कर सकती हैं।"