"मीडिया को जजों की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता, अदालत में चर्चा भी सार्वजनिक हित की" : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि मीडिया को किसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से नहीं रोका जा सकता है।

न्यायालय ने माना कि न्यायालय में चर्चा जनता के हित की है, और लोग यह जानने के हकदार हैं कि बेंच और बार के बीच संवाद के माध्यम से कैसे न्यायिक प्रक्रिया सामने आ रही है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अदालती चर्चाओं की रिपोर्टिंग न्यायाधीशों के लिए अधिक जवाबदेही लाएगी और न्यायिक प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को बढ़ाएगी।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की एक बेंच मद्रास हाई कोर्ट द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि चुनाव आयोग "COVID दूसरी लहर के लिए अकेले जिम्मेदार था " और उसके अधिकारियों को "शायद हत्या" के लिए बुक किया जाना चाहिए।

बेंच ने ईसीआई द्वारा न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के लिए की गई प्रार्थना पर आपत्ति जताई, जो अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं हैं।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम यह नहीं कह सकते हैं कि मीडिया कानून की अदालत में चर्चा की सामग्री को रिपोर्ट नहीं कर सकता है। कानून की अदालत में चर्चा समान सार्वजनिक हित की है, और मैं इसे अंतिम आदेश के रूप में उसी पायदान पर डालूंगा। अदालत में चर्चा बार और बेंच के बीच एक संवाद है। कानून की अदालत में बहस का खुलासा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और मीडिया का इसे रिपोर्ट करने का कर्तव्य है। यह केवल हमारे निर्णय नहीं हैं जो हमारे नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम चाहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से रिपोर्ट करे कि कोर्ट में क्या हो रहा है। यह जवाबदेही की भावना लाता है। मीडिया रिपोर्टिंग यह भी बताएगी कि हम अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया को मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से रोकने के लिए ईसीआई द्वारा की गई प्रार्थना "दूर की कौड़ी" है।

न्यायमूर्ति एमआर शाह ने यह कहते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की टिप्पणियों का समर्थन किया कि सार्वजनिक हित में मौखिक टिप्पणियां भी की जाती हैं। न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि मजबूत टिप्पणियों को अक्सर गुस्से या हताशा के चलते किया जाता है, और कभी-कभी "कड़वी गोली" के रूप में काम कर सकती है।

न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी के बाद, ईसीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि मतगणना के दिन COVID प्रोटोकॉल देखा गया था।

न्यायमूर्ति शाह ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी को बताया, जो चुनाव आयोग के लिए उपस्थित थे,

"टिप्पणी के बाद आपके बाद के फैसलों ने प्रणाली में सुधार किया है। मतगणना में जो हुआ उसे देखें। आप इसे सही अर्थों में लें .. एक कड़वी गोली के रूप में।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय यह नहीं कह सकता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल मामले में लिखित दलीलों को स्वीकार करना चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम अपने उच्च न्यायालयों को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, जो COVID ​​के दौरान जबरदस्त काम कर रहे हैं ... हम न्यायाधीशों को यह नहीं बता सकते हैं कि आप लिखित दलीलों को ही सुनिए। हाईकोर्ट जज जबरदस्त काम कर रहे हैं, आधी रात तक तेल जला रहे हैं, वे अभिभूत हैं। "वे जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। यह आपके मानस को प्रभावित करने के लिए बाध्य है।"

द्विवेदी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने टिप्पणी अनुचित तरीके से की क्योंकि यह तमिलनाडु में एक मतगणना बूथ की सुरक्षा के लिए एक मामले की सुनवाई कर रहा था। उच्च न्यायालय ने ईसीआई को उसके द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करने का अवसर दिए बिना कड़ी टिप्पणी की।

पीठ ने इस बात पर सहमति जताई कि उच्च न्यायालय की "हत्या के आरोप" टिप्पणी काफी कड़ी थी, लेकिन कहा गया कि उसे पीड़ा और हताशा से किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"खुद के लिए छोड़ दो, मैंने वह टिप्पणी नहीं की होगी। मुझे यकीन है कि मेरे भाई जस्टिस शाह ने भी इसे नहीं बनाया होगा।"

पीठ ने दिवेदी से इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि अवलोकन करते समय संतुलन और संयम होना चाहिए। पीठ ने ईसीआई के आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा और कहा कि वह गुरुवार को इस पर फैसला सुनाएगी।

पीठ ने कहा कि यह एक संतुलित आदेश तैयार करेगी, इस मामले को इस तरह से निपटाएगा जो उच्च न्यायालयों की पवित्रता को बनाए रखे।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ भारत के चुनाव आयोग द्वारा मद्रास हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी के खिलाफ दायर की गई विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें COVID 19 महामारी के बीच राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए ईसीआई को बाध्य किया गया था।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए तत्काल याचिका दायर की कि लोगों ने उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी के आधार पर हत्या के लिए एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। ईसीआई ने कहा कि उच्च न्यायालय की "अपमानजनक" मौखिक टिप्पणी, जो व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी, ने इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, हालांकि वे अंतिम आदेश का हिस्सा नहीं थी।

30 अप्रैल को, जस्टिस चंद्रचूड़ ने COVID मामले की स्वत: संज्ञान सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि उच्च न्यायालयों को 'ऑफ-द-कफ' टिप्पणियों से बचना चाहिए जो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती हैं।

हालांकि चुनाव आयोग ने मौखिक टिप्पणी के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल को यह कहते हुए विचार करने से इनकार कर दिया कि यह मुद्दा तब तक इंतजार कर सकता है जब तक कि COVID प्रबंधन से जुड़े बड़े मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता।