प्रेम की कोई सीमा नहीं और अब इसके अंतर्गत 'सेम-सेक्स संबंध' भी शामिल है: उड़ीसा हाईकोर्ट ने सेम-सेक्स लिव-इन कपल को एक साथ रहने की अनुमति दी

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार (24 अगस्त) को एक 24 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका में अपने सेम-सेक्स पार्टनर (समान-यौन साथी) को वापस पाने की अनुमति दी, जिस पार्टनर (रश्मि) को उसके माँ और चाचा द्वारा जबरन महिला से अलग किया गया था।

जस्टिस एस. के. मिश्रा और जस्टिस सावित्री राठो की खंडपीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी; हालाँकि, दोनों न्यायमूर्तियों ने अलग-अलग लेकिन समवर्ती निर्णय लिखा और जिसके चलते महिला को अपने समान-यौन साथी (रश्मि) के साथ रहने की अनुमति मिली।

मामले की पृष्ठभूमि

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता, जो मूल रूप से महिला है, ने आत्म-लिंग निर्धारण के अपने अधिकारों का प्रयोग किया और उसने अदालत से उसे एक पुरुष के रूप में संबोधित करने का अनुरोध किया।

इसलिए, अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिकार को एक पुरुष की तरह माना और केस की कार्यवाही के दौरान उसे HE/HIS के रूप में संदर्भित किया।

यह निर्णय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227, 1950 के तहत दायर एक आवेदन से निकला, जिसमें याचिकाकर्ता-चिन्मयी जेना (लगभग 24 वर्षीय) अदालत के समक्ष शिकायत के साथ पहुंचे थे, कि उनके जीवन-साथी "रश्मि" (मूल नाम नहीं), को उसकी मां और चाचा यानी विपक्षी पार्टी नंबर 5 और 6 द्वारा जबरन कहीं ले जाया गया था।

वास्तव में, जब वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थी (दोनों बहुमत की आयु प्राप्त कर चुके हैं), तो 09.04.2020 को, याचिकाकर्ता के पार्टनर (रश्मि) की मां और चाचा जबरन उसके घर आए और जबरन और उसकी इच्छा के खिलाफ, रश्मि को अपने साथ ले गए।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के अपने साथी का उत्पादन करने और उचित आदेश पारित करने के लिए हेबियस कॉर्पस याचिका के तहत एक निर्देश जारी करने के लिए विपरीत पक्षों को निर्देश देने की प्रार्थना की।

कोर्ट के सामने दलीलें

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील ने यह आग्रह किया कि याचिकाकर्ता और उसकी जीवन साथी (रश्मि) दोनों बालिग़ हैं और वर्ष 2017 से, सहमति से रिश्ते का आनंद ले रहे हैं।

याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील ने याचिकाकर्ता और रश्मि द्वारा संयुक्त शपथ पत्र पर भरोसा किया जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट, भुवनेश्वर के सामने 16.03.2020 को दिया गया था और रिट याचिका की सामग्री के आधार पर तर्क दिया कि दोनों को 2011 में एक-दूसरे से प्यार हो गया। इसके बाद, उन्होंने साथ रहने का फैसला किया।

आगे यह कहा गया कि 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' के प्रावधानों में, विधायिका ने अधिकार और विशेषाधिकार देकर लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार कर लिया है।

इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए पेश वकील ने यह तर्क दिया कि भले ही वे पक्ष, जो 'लिव-इन रिलेशनशिप' में साथ-साथ रह रहे हों, हालांकि वे एक ही लिंग के हैं, वेडलॉक में प्रवेश करने के लिए सक्षम नहीं हैं, लेकिन फिर भी, उन्हें वेडलॉक के बाहर भी एक साथ रहने का अधिकार मिल गया है।

यह स्वीकार करते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समान लिंग के व्यक्तियों के अधिकारों पर पारित निर्णयों द्वारा कानूनी स्थिति निर्धारित हो गई है, विपक्षी संख्या 5 (माता) और 6 (चाचा) के लिए पेश वकील ने विपक्षी पार्टी नंबर 5 की बेटी की भलाई के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।

माननीय वकील ने प्रार्थना की कि यदि कोई आदेश, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित हो जाता है, और तब याचिकाकर्ता के साथी को उसकी भलाई और सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय दिए जाने चाहिए।

दूसरी ओर, लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक ही लिंग से संबंधित व्यक्तियों के अधिकार को मान्यता देते हुए, एडिशनल सरकारी वकील ने कहा कि राज्य इस न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश को अमल में लाने के लिए तैयार हैं।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि 17 अगस्त को डिवीजन बेंच ने पीड़ित महिला '(रश्मि) के साथ बातचीत की थी, जहाँ उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह याचिकाकर्ता से बिना किसी देरी के मिलना चाहती है।

न्यायमूर्ति एस. के. मिश्रा की टिप्पणियां

नालसा बनाम भारत संघ और अन्य (2014) 5 एससीसी 438 और अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, (2008) 3 एससीसी 1 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह स्पष्ट है कि सभी मनुष्यों को मानवाधिकारों के आनंद का, समानता का, कानून के समक्ष मान्यता का, जीवन का, एवं निजता का अधिकार आदि है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि यह सुनिश्चित करने तक सामाजिक सुधार नहीं हो सकते हैं जबतक देश का प्रत्येक नागरिक को अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग न करने दिया जाए।

जस्टिस मिश्रा ने नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2018 SC 4321 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया।

जस्टिस मिश्रा ने कहा,

''मौजूदा याचिका में याचिकाकर्ता के पास सेक्स/लिंग के आत्मनिर्णय का अधिकार है, इसके अलावा कोई और निर्णय सुनाने की गुंजाइश नहीं है और साथ ही उसे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप का अधिकार है भले ही वह याचिकाकर्ता के समान लिंग का हो।"

इसलिए, पीठ ने रिट आवेदन को अनुमति दी और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और विपक्ष पार्टी नंबर 5 की बेटी को अपनी यौन वरीयताओं को तय करने का अधिकार है जिसमें लिव-इन पार्टनर के रूप में रहने का अधिकार शामिल है।

अदालत ने आगे कहा कि,

"राज्य उन्हें सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा, जो भारत के संविधान के भाग- III में निहित हैं, जिसमें जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून का समान संरक्षण शामिल है। इसलिए, हम याचिकाकर्ता के समाज में शामिल होने के लिए रश्मि की सुविधा के लिए उपयुक्त प्रशासनिक/पुलिस कार्रवाई करके विपक्षी पार्टी नंबर 2 निर्देश देते हैं।"

हालाँकि, अदालत ने लड़की की माँ की आशंकाओं पर भी ध्यान दिया। इसलिए, अदालत ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता, महिला (रश्मि) की अच्छी तरह से देखभाल करेगा जब तक कि वह उसके साथ रह रही है और यह भी कि विपक्षी पार्टी नं. 5 और 6 और महिला की बहन को उससे संचार करने की अनुमति होगी (फोन पर या अन्यथा)।

न्यायमूर्ति सावित्री राठो की टिप्पणियां

मामले के तर्क और उसके अंतिम निष्कर्ष के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति राठो ने टिप्पणी की कि यह एक असामान्य मामला है, और साथ ही उन दो व्यक्तियों के अधिकारों के साथ, जिन्होंने एक साथ रहने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है, दो अन्य व्यक्तियों का हित प्रभावित होगा, इसलिए न्यायमूर्ति राठो ने कुछ कारणों और टिप्पणियों के साथ निर्णय को अलग से लिखना उचित समझा।

न्यायमूर्ति राठो का विचार था कि वर्तमान कानून, सामाजिक मूल्यों या मानदंडों का प्रतिबिंब है। सामाजिक मानदंड समय के साथ बदल जाते हैं और कानून एक ही साथ रहता है क्योंकि न्यायालय इन परिवर्तनों को पहचानता है और उसी पर शासन करता है।

उन्होंने कहा

"अक्सर उद्धृत मैक्सिम – प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, पर अब इसने अपनी सीमा का विस्तार करते हुए समान-सेक्स संबंधों को शामिल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ने से संकेत मिलेगा कि व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक अपेक्षाओं और मानदंडों के साथ संतुलित करना होगा। पसंद की स्वतंत्रता इसलिए इस मामले में दो व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने रिश्ता बनाने और एक साथ रहने का फैसला किया है और समाज को उनके फैसले का समर्थन करना चाहिए।"

न्यायमूर्ति राठो ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि रश्मि की माँ जिस समाज में रहती हैं, उसे रश्मि के निर्णय को स्वीकार करने में कुछ समय लगेगा।

अदालत ने आगे कहा कि महिला (रश्मि) के पास घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के तहत महिला के सभी अधिकार होंगे।

न्यायमूर्ति राठो ने आगे कहा कि सामाजिक कलंक या उनकी वजह से मानसिक उथल-पुथल की संभावना के कारण, रश्मि का अपने जीवन साथी का चयन करने के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता है।

हालाँकि, जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया, रश्मि के अधिकार को मान्यता देते हुए, यह न्यायालय माँ और बहन के दर्द और कष्टों से बेखबर नहीं रह सकता है, जिन्हें समाज में रहना है।

इस संदर्भ में न्यायमूर्ति राठो ने देखा,

"इसलिए, अपनी पसंद के साथी के साथ रहने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए, रश्मि को अपनी माँ और छोटी बहन के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए, अर्थात् उनके वित्तीय, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण की देखभाल करना।"

न्यायमूर्ति राठो ने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्षी दलों नंबर 5 और 6 को याचिकाकर्ता और रश्मि के जीवन में समस्याएं पैदा नहीं करनी चाहिए।

साथ ही, यह स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता को रश्मि की देखभाल करने के अलावा रश्मि को उसकी इच्छा के विरुद्ध याचिकाकर्ता के समाज को छोड़ने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं करना चाहिए।

नतीजतन, न्यायमूर्ति राठो ने देखा,

"हम आशा और विश्वास करते हैं कि याचिकाकर्ता और उसकी साथी रश्मि एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे ताकि उनके परिवार के सदस्यों को चिंता का कोई कारण न हो और समाज के पास उन पर उंगली उठाने का कोई बहाना न हो।"

मामले का विवरण:

केस नं .: रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 57 ऑफ़ 2020

केस शीर्षक: चिन्मयी जेना @ सोनू कृष्णा जेना बनाम ओडिशा राज्य एवं अन्य

कोरम: न्यायमूर्ति एस. के. मिश्रा और न्यायमूर्ति सावित्री राठो 

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