देश भर के 7 हाईकोर्ट में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई: कानून और न्याय मंत्रालय
वर्तमान मानसून सत्र में सांसद केआर सुरेश रेड्डी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि देश भर के सात (7) हाईकोर्ट में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है।
जवाब में कहा गया,
"17.07.2023 तक गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई, जिससे मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मिल गई।"
लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मॉडल नियमों के संबंध में प्रश्न को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि व्यक्तिगत हाईकोर्ट में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के नियम और प्रक्रिया संबंधित हाईकोर्ट का प्रशासनिक मामला है और केंद्र सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
केंद्र ने कहा कि महामारी के दौरान अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, क्योंकि अदालतें वर्चुअल प्लेटफार्मों पर काम नहीं करती थीं और नागरिकों की उस तक सीधी पहुंच नहीं थी।
आगे कहा गया,
"स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में अधिक पारदर्शिता की दिशा में कदम उठाते हुए अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने की वकालत की। सुप्रीम कोर्ट के ई-समिति के अध्यक्ष ने लाइव स्ट्रीमिंग के मॉडल नियमों को तैयार करने के लिए उप-समिति का गठन किया। इन नियमों को ई-समिति, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सभी हाईकोर्ट में तैयार और प्रसारित किया गया और ये ई-समिति, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।"
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