"हम टीकाकरण पर संदेह न करें, यह हमारी आबादी की रक्षा करने के लिए अहम है ": सुप्रीम कोर्ट ने क्लीनिकल ट्रायल होने तक टीकाकरण रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि न्यू ड्रग्स क्लीनिकल ट्रायल रूल्स 2019 और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार जीन थेरेपी प्रोडेक्ट डवलपमेंट एंड क्लीनिकल ट्रायल -2019 के सभी चरण पूरे नहीं होने तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकाकरण को रोकने की याचिका खारिज कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"हम नहीं चाहते कि इस पर बहस हो। उच्च न्यायालय बहुत सही है। आइए हम टीकाकरण पर संदेह न करें। यह हमारी आबादी की रक्षा करने के लिए अहम है। यहां तक ​​​​कि इस एसएलपी पर नोटिस जारी करना भी इसे बड़ी शरारत के अधीन करेगा। हम महामारी के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण से गुजर चुके हैं। और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां टीकाकरण हो रहा है। खारिज की जाती है "

मई में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा था कि याचिका जनहित में नहीं है और इसने दूसरे और तीसरे याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने के लिए 50,000 रुपये जुर्माना लगाया जिसे एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाना था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील नितिन ने कहा कि बिना क्लीनिकल ट्रायल के वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत देना नियमों का उल्लंघन है। वैक्सीन के घटक जीन थेरेपी उत्पाद की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। संक्षेप में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जनता के सदस्यों के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाना हानिकारक और अवैध है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने वकील को याद दिलाया कि,

"अगर हम इस प्रार्थना को मान लेते हैं और लोग संक्रमित हो जाएंगे तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे?" पीठ ने जोड़ा, "यह ए अहितकर है जो आप कर रहे हैं, याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।"

पीठ वे याचिकाकर्ता से यहां तक ​​पूछा कि क्या वह इसे वापस लेना चाहेंगे। जिस पर वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस पर आगे बढ़ने का निर्देश है।

अपने आदेश में, पीठ ने कहा,

"शुरुआत में हमें ध्यान देना चाहिए कि यह अदालत कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों से निपट रही है। इस अदालत ने प्रवासियों के अधिकार खाद्य सुरक्षा , ऑक्सीजन की अनुपलब्धता आदि के मुद्दे को निपटाया है।।हालांकि, वादी और बार के सदस्य ऐसे ही मुद्दे से संबंधित कई याचिकाएं दायर कर रहे हैं।"

अदालत ने यह भी दर्ज किया कि वैक्सीन अभियान जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। याचिकाकर्ता के वकील इस बात पर विवाद नहीं कर रहे हैं कि पूरे देश में 18 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। वर्तमान याचिका 24 मई को देरी से दायर की गई है।

तदनुसार इसने कहा,

"तथ्य यह है कि अब टीकों को रोकने के लिए प्रार्थना की गई है, यह दर्शाता है कि यह सार्वजनिक हित में नहीं है। इसलिए हम इस आधार पर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं कि यह जनहित में दायर नहीं की गई है। जुर्माना लगाने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।"

इसमें कहा गया है,

"यह अनुकरणीय जुर्माना देने के लिए एक उपयुक्त मामला है क्योंकि याचिका की सुनवाई में 45 मिनट का समय लगा है जो कई अन्य गंभीर मामलों जैसे ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, आदि के लिए समर्पित हो सकता है।"

पीठ ने ये कहते हुए सुनवाई खत्म की ,

"यह मानते हुए कि पहला याचिकाकर्ता एक सैन्य अधिकारी है, हम दूसरे और तीसरे याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये को जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।"

केस: मैथ्यू थॉमस बनाम भारत सरकार और अन्य