छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के दोबारा खुलने पर वकीलों का पेपरलेस कोर्ट रूम, डिजिटल स्क्रीन और मुफ्त वाईफाई के साथ स्वागत हुआ

सुप्रीम कोर्ट जैसे ही फिर से खुला तो वकीलों और वादकारियों का पेपरलेस और डिजिटलीकृत कोर्ट रूम्स के ताज़गी भरे दृश्य के साथ स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लॉ रिपोर्टें हटा दी गईं, जो सीजेआई के कोर्ट रूम की दीवारों और पीठ के नीचे कागजी फाइलों के ढेर के साथ लगी रहती थीं। कोर्ट रूम में कई डिजिटल स्क्रीन और एडवांस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं देखी गईं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद वकीलों का स्वागत करते हुए कहा,

"मुझे उम्मीद है कि सभी किताबों के हटने के बाद अब वकीलों के पास अधिक जगह होगी।"

सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी कोर्ट रूम को पेपरलेस बनाया जाएगा।

तकनीक के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय पहल कर रहे सीजेआई ने कहा,

"सभी कोर्ट रूम हमारे जैसे होंगे- कोई किताबें और कागजात नहीं।"

उन्होंने शिवसेना विवाद, दिल्ली बनाम एलजी और समलैंगिक विवाह जैसे प्रमुख संविधान पीठ मामलों की सुनवाई कागज रहित तरीके से की।

उन्होंने सीनियर वकीलों को कागजी फाइलों और निर्णयों की मुद्रित प्रतियों का हवाला देने की अपनी सदियों पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और इस बात पर जोर देते हुए कि उन्हें केवल ई-दस्तावेजों का उपयोग करना चाहिए।

सीजेआई ने यह भी घोषणा की कि कोर्ट रूम्स और परिसरों में मुफ्त वाई-फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा,

"कोर्ट 1 से 5 में वाई-फाई इनेबल हैं। बार रूम में भी इसके साथ वाई फाई होंगे। कोर्ट पैसेज में भी वाई-फाई हैं। कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया दें।"

इसके परिसर में आने वाले सभी वकीलों, वादकारियों और मीडियाकर्मियों के साथ-साथ अन्य हितधारकों के लिए मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट में ई-पहल के तहत यह कदम उठाया गया। इस कदम की घोषणा करने वाले सर्कुलर के अनुसार, वर्तमान में मुफ्त वाईफाई की यह सुविधा चीफ जस्टिस के न्यायालय, कोर्ट नंबर 2 से 5 तक उपलब्ध होगी, जिसमें कॉरिडोर और सामने प्लाजा, प्लाजा कैंटीन और प्रेस लाउंज के सामने दोनों वेटिंग एरिया शामिल हैं।

SCI_WiFi पर लॉग इन करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। उपयोगकर्ता को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, ओटीपी प्राप्त करना होगा और वेरीफिकेशन के लिए इसका उपयोग करना होगा।

यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से सभी कोर्ट रूम और आसपास के एरिया, बार लाइब्रेरी-I और II, लेडीज़ बार रूम और बार लाउंज तक विस्तारित की जाएगी।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस साल की शुरुआत में ई-एससीआर परियोजना शुरू की, जिससे सभी निर्णयों की डिजिटल रिपोर्ट मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। मई महीने में वकीलों और वादियों को ई-फाइलिंग और वर्चुअल पेशी में मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट में ई-सेवा केंद्र खोले गए।