पॉजीटिव विसरा रिपोर्ट का अभाव इस बात का निर्णायक सबूत नहीं कि पीड़िता की मौत जहर से नहीं हुई: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पॉजीटिव विसरा रिपोर्ट के अभाव के बावजूद, दहेज हत्या मामले में अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखा। यह मामला तुली शाह की मौत के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसने दहेज के लिए उत्पीड़न के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

कोर्ट ने कहा,

“इस प्रकार, केवल विसरा रिपोर्ट में जहर का पता न चलने को इस तथ्य का निर्णायक सबूत नहीं माना जाना चाहिए कि पीड़िता की मौत जहर से नहीं हुई है। जैसा कि इस न्यायालय ने कई मामलों में बताया है, जहां मृत्यु जहर के परिणामस्वरूप होती है, जहर को सफलतापूर्वक अलग करना और उसे पहचानना मुश्किल होता है। इस संबंध में सकारात्मक सबूतों के अभाव में पूरे अभियोजन मामले को खारिज नहीं किया जा सकेगा, यदि अन्य परिस्थितियां स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हैं।''

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ताओं को धारा 304-बी आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) के तहत दहेज हत्या के लिए सात साल और आईपीसी की धारा 498-ए के तहत क्रूरता के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई थी।

मामला वास्तविक शिकायतकर्ता उमा शंकर शाह (पीडब्लू-1) द्वारा दायर एक एफआईआर से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तुली शाह की शादी के समय पति के परिवार को नकदी और सोने के गहने दिए गए थे। हालांकि, अपीलकर्ता ने कुछ ही समय बाद तुली को अधिक दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया।

अभियोजन पक्ष का मामला इस दावे पर आधारित था कि तुली शाह ने अपने वैवाहिक घर में अपीलकर्ताओं द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण 16 सितंबर, 2011 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ट्रायल कोर्ट ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 498ए, 304बी के तहत दोषी ठहराया। हाईकोर्ट ने फैसले की पुष्टि की जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुली शाह की मौत के सही कारण और उसके शरीर में जहर की मौजूदगी के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट दोनों ही चुप हैं।

न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के निष्कर्षों का हवाला दिया, जिसमें दृढ़ता से सुझाव दिया गया था कि तुली शाह की मृत्यु जहर के सेवन से हुई थी। विशेष रूप से, जांच रिपोर्ट में मृतक के मुंह और नाक से झाग निकलते हुए देखा गया और विषाक्तता के लक्षण भी देखे गए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि हाई कोर्ट ने भूपेन्द्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि दहेज हत्या के हर मामले में विसरा की रासायनिक जांच अनिवार्य नहीं है, यह रेखांकित करते हुए कि विसरा रिपोर्ट की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष का मामला अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि मेडिकल ऑफिसर, पीडब्लू-10, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, ने गवाही दी कि पेट में एक तीखी गंध वाला पदार्थ पाया गया था, जो अक्सर जहर के सेवन से जुड़ा होता है। उन्होंने यह भी माना कि अगर विसरा के नमूनों को रासायनिक जांच के लिए भेजने में देरी हुई तो जहर का पता नहीं चल पाएगा. वर्तमान मामले में विसरा 22 फरवरी 2012 को यानी पांच महीने बाद रासायनिक जांच के लिए प्राप्त किया गया था।

न्यायालय ने महाबीर मंडल बनाम बिहार राज्य (1972) के मामले का हवाला दिया, जिसमें मोदी के चिकित्सकीय न्यायशास्त्र और विष विज्ञान की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए कहा गया था कि "कुछ परिस्थितियों में, वाष्पीकरण, उल्टी, शुद्धिकरण और विषहरण प्रक्रियाओं के कारण शरीर में जहर के निशान नहीं पाए जा सकते हैं।"

इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि केवल विसरा रिपोर्ट में जहर का पता न चलने को इस बात का निर्णायक सबूत नहीं माना जाना चाहिए कि पीड़िता की मौत जहर से नहीं हुई।

आदेश में कहा गया,

“रिकॉर्ड पर मौजूद समग्र साक्ष्यों पर विचार करते हुए, हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि किसी भी सकारात्मक विसरा रिपोर्ट के अभाव में, अभियोजन पक्ष को अपना मामला स्थापित करने में विफल माना जा सकता है। उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें नीचे दो न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अंत में, इसने जहर का पता लगाने से जुड़े मामलों में सबूतों को संरक्षित करने के महत्वपूर्ण महत्व पर भी प्रकाश डाला। मोदी के मेडिकल ज्यूरिस्प्रुडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी, 23वें संस्करण का हवाला देते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संरक्षित सामग्री को उचित पुलिस स्टेशन के माध्यम से तुरंत संबंधित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप विसरा विश्लेषण के दौरान जहर का पता लगाने में विफलता हो सकती है, भले ही जहर मौजूद हो।

केस टाइटल: बुद्धदेब साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 794

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