जेल अधीक्षकों को BNSS की धारा 479 के तहत रिहाई के लिए पात्र महिला कैदियों की पहचान करने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 नवंबर) को जेल अधीक्षकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 479 के तहत रिहाई के लिए पात्र महिला कैदियों की पहचान करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा,

“हालांकि BNSS की धारा 479 के प्रावधान लिंग-तटस्थ हैं, लेकिन इस न्यायालय के लिए यह कहना भी आवश्यक है कि लाभकारी प्रावधान के तहत रिहाई के हकदार महिला कैदियों की पहचान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इसलिए संबंधित जेल अधीक्षकों को जहां महिला कैदी बंद हैं, उन महिला कैदियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, जो BNSS की धारा 479 के तहत रिहाई के लाभों के लिए पात्र हो सकती हैं।”

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने अधिकारियों को जेल रिकॉर्ड को सत्यापित करने और अपडेट करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां किसी व्यक्ति पर जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया हो, लेकिन बाद में कम गंभीर अपराध के लिए आरोप तय किए गए हों, जिससे वह रिहाई के योग्य हो।

न्यायालय ने जोर दिया,

“संबंधित अधिकारियों को विचाराधीन कैदी के लिए भ्रम से बचने का भी ध्यान रखना चाहिए, जिस पर शुरू में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा वाले गंभीर अपराध का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन बाद में उसके खिलाफ कम गंभीर अपराध के लिए आरोप तय किए गए। इस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कैदियों के मामले हो सकते हैं, जिनके जेल रिकॉर्ड को कम गंभीर अपराधों के लिए आरोप तय किए जाने के साथ अपडेट नहीं किया गया हो।”

न्यायालय भारत भर की जेलों में भीड़भाड़ से संबंधित रिट याचिका पर विचार कर रहा था। न्यायालय ने 23 अगस्त, 2024 को माना कि BNSS की धारा 479 का लाभकारी प्रावधान देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, यानी 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में सभी विचाराधीन कैदियों पर। धारा 479 का उद्देश्य विचाराधीन कैदियों की लंबी कैद को कम करना है, जघन्य अपराधों के आरोपी लोगों के लिए अपवाद के साथ।

न्यायालय ने नोट किया कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने धारा 479 के कार्यान्वयन पर प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और गोवा इसका पालन करने में विफल रहे। न्यायालय ने इन राज्यों की धारा 479 के लाभों की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की, जिसका उद्देश्य विचाराधीन कैदियों पर बोझ को कम करना है।

न्यायालय ने कहा,

"इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश (22.10.2024) के बावजूद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचित किया गया, संबंधित राज्यों द्वारा जवाब दाखिल न करना दर्शाता है कि शायद संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करने में ढिलाई बरत रहे हैं कि BNSS की धारा 479 का लाभ विचाराधीन कैदियों की योग्य श्रेणी को मिले।"

BNSS की धारा 479 के तहत ऐसे विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया, जिन्होंने अपने कथित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है, सिवाय उन लोगों के जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड के दायरे में आ सकते हैं। पहली बार अपराध करने वाले, जिनके खिलाफ पहले कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, वे अधिकतम सजा की एक तिहाई अवधि पूरी करने के बाद रिहाई के पात्र हैं। जेल अधीक्षकों को विचाराधीन कैदियों की पात्रता की निगरानी करनी चाहिए और उनकी रिहाई के लिए न्यायालयों में आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

मंगलवार को न्यायालय ने धारा 479 के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और एमिक्स क्यूरी गौरव अग्रवाल और नालसा की वकील रश्मि नंदकुमार द्वारा तैयार किए गए नोट की जांच की। न्यायालय ने एमिक्स क्यूरी के नोट के आधार पर तीन महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की। इसने पात्र विचाराधीन कैदियों की सटीक पहचान, मामलों को अदालतों में शीघ्र भेजने तथा रिहाई आदेश प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

न्यायालय ने कहा कि संबंधित राज्यों द्वारा एमिक्स क्यूरी को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट विभिन्न प्रारूपों में प्रस्तुत की गई, जिसमें स्पष्टता का अभाव था तथा यह समझना कठिन था कि पात्र विचाराधीन कैदियों की पहचान करने तथा उनके मामलों को न्यायालय को अग्रेषित करने के बाद भी रिहाई आदेश क्यों जारी नहीं किए गए। न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की रिपोर्टों ने स्पष्ट तथा संरचित डेटा प्रदान किया, जो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

खंडपीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समान प्रारूप में अनुवर्ती रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आवश्यक विवरणों में जेल का नाम, कैदी (और उनके पिता/पति) का नाम, अपराध संख्या और धाराएँ, जेल में प्रवेश की तिथि, अधिकतम सजा, जेल में बिताया गया कुल समय (स्थानांतरण सहित), न्यायालय को आवेदन भेजे जाने की तिथि, जेल से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और DLSA से न्यायालय को भेजे जाने की तिथियाँ, रिहाई की तिथि, जमानत से इनकार करने का कारण और कोई टिप्पणी शामिल है।

निरंतर समीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने 22 अक्टूबर को प्रत्येक जिले में विचाराधीन समीक्षा समितियों (UTRC) को जेल अधीक्षकों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करने का निर्देश दिया। इसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (SLSA) को पात्र विचाराधीन कैदियों पर नियमित अपडेट के लिए पैनल वकीलों और पैरालीगल स्वयंसेवकों को जुटाने का निर्देश दिया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए, क्योंकि पात्रता सीमाएँ अक्सर बदल सकती हैं।

न्यायालय ने सभी हितधारकों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि धारा 479 का लाभ सभी पात्र कैदियों तक पहुंचे। न्यायालय ने गैर-अनुपालन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 दिसंबर, 2024 के लिए निर्धारित की।

केस टाइटल- 1382 जेलों में फिर से अमानवीय स्थिति