सिर्फ नकदी मिलने से दोष सिद्ध नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिट याचिका में जस्टिस यशवंत वर्मा ने दलील दी कि उनके आधिकारिक आवास के बाहर से केवल नकदी की बरामदगी से उनकी गलती साबित नहीं होती है, क्योंकि आंतरिक जांच समिति ने नकदी के स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया है या इसे परिसर से कैसे हटाया गया था।

उन्होंने यह तर्क देते हुए इन-हाउस कमेटी के निष्कर्षों पर सवाल उठाया कि उन्हें किसी ठोस सबूत के आधार पर नहीं बल्कि कुछ निष्कर्षों और अटकलों के आधार पर दर्ज किया गया था, जो उनके अनुसार, अस्थिर नहीं हैं। जस्टिस वर्मा के अनुसार, समिति ने उन्हें पर्याप्त अवसर दिए बिना, पूर्व निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी में प्रक्रिया अपनाई।

यह दावा करते हुए कि उन्होंने आउटहाउस में नकद नोटों की बरामदगी पर विवाद नहीं किया, जस्टिस वर्मा ने कहा कि इसका केवल पता लगाना ही उन्हें किसी गलत काम से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में कोई स्पष्ट सबूत नहीं है।

जस्टिस यशवंत वर्मा के अनुसार, इन-हाउस पैनल को इन सवालों के जवाब देने थे:

a. नकदी ओउटरूम (बाहरी कमरे) में कब, कैसे और किसने रखी?

b. ओउटरूम में कितनी नकदी रखी गई थी?

c. क्या वह नकदी असली थी या नकली?

d. आग लगने का कारण क्या था?

e. क्या याचिकाकर्ता 15 मार्च 2025 को "करंसी के बचे हुए टुकड़ों को हटाने" में किसी भी तरह से जिम्मेदार था?

चूंकि रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं, इसलिए इससे उनके खिलाफ अपराध का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

उन्होंने कहा, 'केवल नकदी का पता चलने से कोई निर्णायक समाधान नहीं निकल जाता। यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किसकी नकदी और कितनी खोज की गई थी। ये पहलू सीधे आरोपों की गंभीरता पर सहन करते हैं, और समान रूप से, ऑर्केस्ट्रेटेड घोटाले की संभावना पर; आग लगने के कारण, चाहे जानबूझकर या आकस्मिक हो, और मुद्रा के कथित "हटाने" में याचिकाकर्ता की भागीदारी के कारण जोड़ा गया। 03.05.2025 की अंतिम रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया है।

इन-हाउस पैनल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए, जस्टिस वर्मा ने तर्क दिया:

"समिति याचिकाकर्ता को अपनी तैयार प्रक्रिया के बारे में सूचित करने में विफल रही, उसे एकत्र किए जाने वाले सबूतों पर इनपुट प्रदान करने के किसी भी अवसर से वंचित कर दिया, उसकी अनुपस्थिति में गवाहों की जांच की और उसे वीडियो रिकॉर्डिंग (उपलब्धता के बावजूद) के बजाय संक्षिप्त बयान प्रदान किए, चुनिंदा रूप से केवल "अपराधी" सामग्री का खुलासा किया, सीसीटीवी फुटेज जैसे प्रासंगिक और व्याख्यात्मक साक्ष्य एकत्र करने में विफल रहा (याचिकाकर्ता के अनुरोधों के बावजूद), व्यक्तिगत सुनवाई के अवसरों से इनकार किया, याचिकाकर्ता को कोई विशिष्ट/अस्थायी मामला नहीं दिया, याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना सबूत के बोझ को उलट दिया, और याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी प्रभावी बचाव को प्रभावी ढंग से बाधित किया।

जस्टिस वर्मा ने आंतरिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है और यह शक्तियों के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि न्यायाधीशों को हटाना संसद के अधिकार क्षेत्र में एक मामला है। चूंकि संविधान हाईकोर्ट के जजों पर भारत के चीफ़ जस्टिस को कोई अनुशासनात्मक प्राधिकार प्रदान नहीं करता है, इसलिए वह आंतरिक जांच का आदेश नहीं दे सकता।

जस्टिस वर्मा ने जांच शुरू होने से पहले ही मामले के दस्तावेजों और फोटो/वीडियो के सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक खुलासे पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है। 

"इन मुद्दों को जटिल करते हुए, अंतिम रिपोर्ट की सामग्री के मीडिया लीक, इसके बाद समिति की विकृत रिपोर्टिंग, को छोड़ दिया गया, प्रक्रियात्मक अनुचितता को बनाए रखा, इन-हाउस प्रक्रिया में निहित गोपनीयता का उल्लंघन किया, और याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा और गरिमा पर अपरिवर्तनीय क्षति जारी रखी," उन्होंने प्रस्तुत किया।

यह मामला 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के बाहरी हिस्से में दुर्घटनावश नोटों का ढेर मिलने से जुड़ा है। इस खोज के बाद एक बड़ा सार्वजनिक विवाद पैदा हो गया, तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने तीन जजों की एक इन-हाउस जांच समिति का गठन किया- जस्टिस शील नागू (पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ़ जस्टिस), जस्टिस जीएस संधावालिया (हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ़ जस्टिस), और जस्टिस अनु शिवरामन (न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय)। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस भेज दिया गया और जांच पूरी होने तक उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया। 

समिति ने मई में सीजेआई खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे सीजेआई ने आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने की सीजेआई की सलाह पर ध्यान देने से इनकार कर दिया था। 

तीन जजों की आंतरिक जांच समिति ने 14 मार्च को आग लगने की घटना के बाद जस्टिस वर्मा के आचरण को अप्राकृतिक करार दिया, जिससे उनके खिलाफ कुछ प्रतिकूल निष्कर्ष निकले।

जस्टिस वर्मा और उनकी बेटी सहित 55 गवाहों से पूछताछ करने और फायर ब्रिगेड के सदस्यों द्वारा लिए गए वीडियो और तस्वीरों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बाद समिति ने पाया कि उनके आधिकारिक परिसर में नकदी पाई गई थी। यह पाते हुए कि गोदाम जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के गुप्त या सक्रिय नियंत्रण में था, समिति ने कहा कि नकदी की उपस्थिति की व्याख्या करने का बोझ उन पर था। चूंकि जज "सपाट इनकार या साजिश की गंजी दलील" देने के अलावा, एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देकर अपने बोझ का निर्वहन नहीं कर सकते थे, इसलिए समिति ने उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव देने के लिए पर्याप्त आधार पाया।