परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, अभियोजन पक्ष पर अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का गंभीर दायित्व होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए मामले को उचित संदेह से परे साबित करना अभियोजन पक्ष अहम कर्तव्य है।

चीफ ज‌स्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा,

"परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, न्यायालय को प्रत्येक परिस्थितिजन्य संभावना की जांच करनी होती है, जिसे साक्ष्य के रूप में उसके सामने रखा जाता है और साक्ष्य को केवल एक निष्कर्ष की ओर इशारा करना चाहिए, जो आरोपी का अपराध है। दूसरे शब्दों में, उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर एक अहम कर्तव्य डाला जाता है।"

पीठ 72 वर्षीय व्यक्ति की हत्या में दोषी व्यक्तियों की अपील याचिका पर विचार कर रही थी। उन्हें इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।

मृतक के दामाद एस रामकृष्णन ने 12 अक्टूबर 2000 को दोपहर 1:15 बजे एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसके ससुर, जो बहत्तर वर्ष के थे, की कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मौत चोट के कारण हुई, जो सामने की गर्दन पर 13 सेंटीमीटर x 5 सेंटीमीटर गहरा घाव है, जिससे दोनों तरफ गले की नसें कट गई हैं।

मामले में मुख्य जानकारी मिलने के बाद जांच कर रहे थाना प्रभारी निरीक्षक ने चार अन्य लोगों के साथ आरोपी को पकड़ा था। सभी पांच व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया और 01.02.2001 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। तब डोड्डा हनुमा (आरोपी नंबर 2) ने एक स्वैच्छिक बयान दिया था और अंत में सभी पांचों आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता के ससुर की नृशंस हत्या की थी।

19 मार्च, 2003 को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सहपठित धारा 302/396 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। अंतत: अभियुक्तों को निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। उनकी सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। 5 आरोपियों में से 4 ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अभियोजन पक्ष वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम था। बेंच ने आगे बताया कि कैसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूरे होने चाहिए और सबूतों की श्रृंखला को आरोपी के दोषों की ओर इशारा करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला की जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, वह अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करना चाहिए और किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं जाना चाहिए।"

अभियोजन पक्ष के मामले से यह पहलू स्पष्ट रूप से गायब था, बेंच ने कहा कि उनका मामला तथाकथित इकबालिया बयान या आरोपी नंबर 1 से 5 (सभी वर्तमान अपीलकर्ता) द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयानों पर आधारित है, जब वे पुलिस हिरासत में थे।

पीठ ने कहा,

"एक आरोपी द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस को दिया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत तथाकथित साक्ष्य, यानी चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी और हथियार की बरामदगी भी बहुत संदिग्ध है।"

पीठ ने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ताओं ने हत्याओं की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के बारे में स्वीकारोक्ति को एक वीडियो में कैद किया था, जिसे अदालत के समक्ष प्रदर्शित किया गया था। ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ हाईकोर्ट ने अभियुक्तों द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयानों के इस सबूत को लिया और इसलिए, इसे सबूत के रूप में स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह संविधान के साथ-साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के खिलाफ है।

"ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट दोनों ने अभियुक्तों के स्वैच्छिक बयानों और उनके वीडियोग्राफी बयानों पर भरोसा करने में पूरी तरह से गलती की है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) 7 के तहत, एक आरोपी को गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 258 के तहत, एक पुलिस अधिकारी के समक्ष एक आरोपी द्वारा दिया गया एक इकबालिया बयान सबूत के रूप में अस्वीकार्य है।"

अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप यह था कि वे ऐसे 20-25 मामलों में शामिल थे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के सामने जो दिया गया वह अपराधों, संख्याओं और धाराओं का विवरण देने वाला एक चार्ट था जिसके तहत इस तरह के अपराध कथित रूप से किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "चार्जशीट या किसी अन्य सबूत की प्रकृति में कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया था। इसलिए, इस कारक को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।"

पीठ ने कहा, वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट, दोनों ने आपराधिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है और उन तथ्यों और सबूतों पर भरोसा किया है जो कानून की अदालत में स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं। इन आधारों पर पीठ ने अपीलों को स्वीकार कर लिया।

पीठ ने कहा,

"अपराध वास्तव में भयानक था, कम से कम कहने के लिए। फिर भी, अपराध को वर्तमान अपीलकर्ताओं से जोड़ना एक ऐसा अभ्यास है, जिसे कानून की अदालत में स्थापित कानून के तहत किया जाना चाहिए था।

केस ड‌िटेलः मुनिकृष्णा @ कृष्णा बनाम राज्य, उलसून पीएस द्वारा | 2022 लाइव लॉ (SC ) 812 | CrA 1597-1600 OF 2022 | 30 October 2022 | CJI उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें