आजीवन कारावास की सजा काट रहे पति-पत्नी ने आईवीएफ कराने के लिए पैरोल की मांग की, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को 'सहानुभूतिपूर्वक' अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा काट रहे पति पत्नी को जयपुर की एक ओपन जेल से उदयपुर की जेल में समान सुविधा के साथ स्थानांतरित करने की अनुमति दी।

कोर्ट ने यह अनुमति 45 वर्षीय महिला को गर्भ धारण करने के लिए इलाज के अनुरोध पर दी। कोर्ट ने इसके अलावा संबंधित अधिकारियों से पैरोल के उनके अनुरोध पर 'सहानुभूतिपूर्वक' विचार करने का आग्रह किया।

कोर्ट ने इसके अलावा संबंधित अधिकारियों से पैरोल के उनके अनुरोध पर 'सहानुभूतिपूर्वक' विचार करने का आग्रह किया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल 'आकस्मिक पैरोल' के उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पत्नी के पिछले विवाह से पहले से ही दो बच्चे हैं। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.के. की माहेश्वरी की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,

“याचिकाकर्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और वर्तमान में वे ओपन एयर कैंप, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान में हैं, जहां वे एक क्वार्टर में एक साथ रहते हैं। यह एक ओपन जेल है। चूंकि याचिकाकर्ता का गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, उदयपुर में इलाज चल रहा है, इसलिए अधिकारी याचिकाकर्ताओं को उदयपुर की खुली जेल में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं। अगर याचिकाकर्ता इस तरह के स्थानांतरण के लिए प्रार्थना करते हैं, तो दो सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित किया जाएगा।”

पैरोल के मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की तुलना में स्पष्ट रूप से भिन्न रुख अपनाया।

आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने पिछले साल मई में, इस आधार पर आकस्मिक पैरोल के लिए दोषियों की याचिका खारिज कर दी थी कि पिछली शादी से पत्नी के पहले से ही 23 वर्ष और 16 वर्ष के दो बच्चे हैं।

जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने कहा,

"दोनों याचिकाकर्ताओं ने पैरोल पर रहते हुए आर्य समाज के समक्ष विवाह किया और उक्त विवाह पंजीकृत नहीं है।"

आगे कहा,

"यहां तक कि जहां तक संतान की बात है, तो पहले याचिकाकर्ता के पहले से ही पहले विवाह से दो बच्चे हैं। राजस्थान कैदी पैरोल नियम, 2021 के अनुसार आपातकालीन पैरोल केवल मानवीय विचार से जुड़े आपात मामलों में ही दिए जा सकते हैं। जब पहले याचिकाकर्ता के पहले से ही दो बच्चे हैं, आईवीएफ के लिए पैरोल एक आकस्मिक मामले के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हम रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।"

हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता पैरोल के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, ताकि दंपति इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से गुजर सकें और इस तरह के अनुरोध पर संबंधित अधिकारियों द्वारा दो सप्ताह के भीतर 'सहानुभूतिपूर्वक' विचार किया जाना चाहिए।

बेंच ने कहा,

"पैरोल के संबंध में, याचिकाकर्ताओं को इसके लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा सहानुभूतिपूर्वक और उनकी नीति के अनुसार इस तरह के अनुरोध पर विचार करें और कोई कानूनी बाधा न होने पर उन्हें पैरोल दें। इस तरह के आवेदन को जमा करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।"