"कब तक हिरासत चलती रहेगी" : SC ने एसजी से महबूबा मुफ्ती की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्देश लाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती की बेटी, इल्तिजा द्वारा दायर याचिका पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा, जिन्हें सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लेने को चुनौती दी गई है।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ मुफ्ती की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मांगी गई प्रार्थनाओं में संशोधन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो वर्तमान में लंबित है।

"आवेदन में, उन्होंने (याचिकाकर्ता) कहा है कि वे आवेदन दाखिल कर रहे हैं क्योंकि कोई जवाब नहीं आया है ...", जस्टिस एस के कौल ने कहा।

"मैंने जवाब दाखिल कर दिया है। पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है ...", एसजी तुषार मेहता ने शुरू किया।

"क्या याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब प्राप्त किया है?" जस्टिस कौल ने पूछा।

जब अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने सकारात्मक जवाब दिया, जस्टिस कौल ने टिप्पणी की, "मुझे यह नहीं मिला है ... मुझे इसे पढ़ने की आवश्यकता है।"

जस्टिस कौल ने कहा, "मूल याचिकाकर्ता अदालत के सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या कोई समस्या है?" जब याचिका दायर की गई थी तब बेटी दिल्ली में थी। अदालत ने उनको मां तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए आदेश पारित किया था ... हमने यह कहते हुए एक आवेदन दायर किया है कि कोई कार्यवाही लंबित नहीं है (एक ही राहत के लिए दूसरे में मंच) हमने इस अदालत के आदेशों का पालन किया ", रामाकृष्णन ने कहा।

जस्टिस कौल ने पुष्टि की, "आप अभी सुनवाई की प्रारंभिक तिथि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? लेकिन मामला अब अदालत के समक्ष है ... और आप बैठक की अनुमति देने के लिए एक अंतरिम आदेश की मांग कर रहे हैं?"

"उनके भाई को मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन यह आवेदन दायर करने के बाद, वह उनसे मिलने में सक्षम हो गया ...," रामाकृष्णन ने सूचित किया। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "तो हम इसे बंद क्यों नहीं कर सकते?"

"हम स्पष्ट निर्देश चाहते हैं ...," रामाकृष्णन ने जवाब दिया, फोन कॉल की अनुमति परिवार, करीबी रिश्तेदारों द्वारा यात्रा, निवास स्थान की शिफ्टिंग की अनुमति के लिए प्रार्थना करते हुए।

"नहीं, नहीं, दो मुद्दों को मिलाया नहीं जा सकता है ... अगर कुछ बाधित हुआ था, तो हम निर्देश पारित कर सकते थे, लेकिन अब जब भाई पहले ही मिल चुके हैं ...", न्यायमूर्ति कौल ने कहा।

"वह हिरासत में है ... और राजनीतिक पार्टी की बैठकों की चर्चा है ...", एसजी ने बताया।

जस्टिस कौल ने कहा, "हम कह सकते हैं कि नजरबंदी गलत है ... फिर सबकुछ मंजूर हो जाएगा ... लेकिन नजरबंदी लंबित है ...?"

"हम एक सप्ताह में 2-3 दौरे कर रहे हैं। अन्य कैदियों को भी अनुमति दी जाती है ... जेल के लोगों को लैंडलाइन फोन कॉल की भी अनुमति है", रामाकृष्णन ने कहा।

"नहीं, इस तरह का एक सामान्य आदेश मुश्किल होगा। लेकिन भाई पहले ही उनसे मिल चुका है, जब और एक अनुरोध किया जाता है, तो राज्य उसको समायोजित कर सकता है," न्यायमूर्ति कौल ने आदेश दिया।

"कानून के अनुसार ...," एसजी ने जोड़ा।

"कानून के बिना, कुछ भी संभव नहीं है ...", न्यायमूर्ति कौल ने माना।

"जो भी अनुमेय होगा, वह मंजूर होगा ...", एसजी ने कहा, जैसा कि रामाकृष्णन ने मांग की थी कि इसे अधिसूचित किया जा सकता है। मूल याचिका में मांगी गई राहत के संशोधन की प्रार्थना की अनुमति दी गई थी।

"निरोधक आदेश कितने समय के लिए दिया गया है? और किस आधार पर?", एसजी से न्यायमूर्ति कौल ने पूछा।

"सार्वजनिक आदेश ...", एसजी ने उत्तर दिया।

"यह पहले कहा जा चुका है कि निरोध की अवधि को पार कर लिया गया था?"

"कृपया कोई टिप्पणी न करें,, क्योंकि वहां हैं ... (काटते हुए )", एसजी ने कहा।

"नहीं, हमारे अवलोकन आपके जवाब देने के लिए प्रश्न हैं ... हम केवल निरोध के आधार के लिए अधिकतम अवधि पर संबोधन चाहते हैं, और निरोध जारी रखने के लिए प्रस्ताव कितने समय के लिए है ... मैंने जवाबी हलफनामा अभी तक नहीं देखा है," न्यायमूर्ति कौल ने कहा।

"यही कारण है कि मैं किसी भी टिप्पणियों को टालने का अनुरोध कर रहा हूं ... और इन कानूनी बिंदुओं पर, हम अदालत की सहायता करेंगे," एसजी ने आश्वासन दिया।

"इनमें से प्रत्येक मामले को अलग तरह से पेश किया जाएगा, तथ्यों के आधार पर ... राज्य को" ब्लड बाथ "," हाथ कट जाएंगे "जैसी बातें कहने के लिए ... यहां तक ​​कि मैं वापस टिप्पणियों को पकड़ रहा हूं ...," एसजी ने जारी रखा।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "एक राज्य में बहुत कुछ कहा जाता है, जिसका मतलब नहीं हो सकता है।"

"लेकिन उग्रवाद के मुद्दे के साथ एक राज्य में नहीं!" एसजी ने जोर दिया।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "कोई भी उस पर क्या कह सकता है ... यह सब एक अद्भुत राज्य के इतिहास में नहीं है।"

आखिरकार, एसजी को निर्देश लाने के लिए मामला 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

मांगे गए संशोधन में 26 फरवरी, 2020 को निरोध की पुष्टि के आदेशों और उसके बाद के विस्तार, दिनांक 5 मई, 2020 और 31 जुलाई, 2020 के आदेशों को चुनौती देने के लिए और हैबियस कॉरपस याचिका में अतिरिक्त प्रार्थनाओं को शामिल करने के लिए है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी है,

"यह अर्जी इस आधार पर दाखिल की गई है कि उक्त आदेश इस रिट याचिका के दाखिल करने और लंबित के दौरान जारी किए गए थे और ये रिट याचिका की फाइलिंग के समय याचिकाकर्ता के लिए अनुपलब्ध है, और यह ही केवल कार्रवाई का एक निरंतर कारण नहीं है यानी रिट याचिका में हिरासत का आदेश बल्कि इसके अलावा इसमें एक गंभीर वृद्धि हुई है।"

याचिका में कहा गया है कि निरोध आदेश जो बासी आधारों पर आधारित था "याचिका दायर होने के बाद से" और भी अधिक कठोर हो गया है और प्रतिक्रियावादी प्रशासन ने विवेक के गैर आवेदन और कानून में द्वेष के साथ काम करना जारी रखा है, केवल "प्रबलित और उत्तेजित" होकर आगे की अवधि के लिए निरोध के आदेश की पुष्टि और विस्तार किया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि भले ही शीर्ष अदालत ने श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत दिए गए निरोधी आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया था और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि हलफनामे पर कहे कि उसके ज्ञान के अनुसार किसी भी अन्य याचिका या कार्यवाही को किसी भी तरह की राहत देने के लिए किसी भी फोरम के समक्ष दायर नहीं किया गया है, उत्तरवादी प्रशासन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका याचिका पर जवाब या जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है।

आगे कहा गया है कि रिट याचिका 18.03.2020 को सूचीबद्ध होने वाली थी। "हालांकि, COVID-19 के चलते तत्कालीन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण सूचीबद्ध नहीं किया गया था," याचिका में लिखा है।

इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता निरोध के पुष्टिकरण आदेशों के साथ-साथ निरोध के विस्तार के आदेशों को रद्द करने के लिए उचित निर्देश जारी करना चाहती है।

मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हिरासत का आदेश तब आया है जब मुफ्ती पहले से ही 5 अगस्त 2019 से नजरबंद हैं।

इल्तिजा ने प्रस्तुत किया है कि हिरासत का आदेश, जो कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर द्वारा तैयार किए गए 'डोजियर' पर आधारित है, व्यक्तिगत टिप्पणियों से भरा हुआ है। आदेश में बताए गए "आधार" को योजनाबद्ध, कठिन मुखिया, अल्पायु विवाह, डैडीज गर्ल, आदि जैसे शब्दों से भरा गया है।" ये आदेश पूरी तरह से डोजियर पर आधारित है, जो स्पष्ट रूप से पक्षपाती, निंदनीय और अपमानजनक है और जिस पर किसी भी व्यक्ति को उसकी मौलिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए, " याचिका में कहा गया है।

उसने आगे कहा है कि अब PSA के तहत हिरासत के आदेश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सीआरपीसी की धारा 107 और 117 के तहत हिरासत की अधिकतम अवधि के छह महीने की अवधि समाप्त हो रही थी।

जिस दिन ये पारित किया गया, हिरासती ने रिहाई के लिए एक बॉन्ड या "ज़मानत" पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।

उन्होंने बताया कि इस बॉन्ड में शर्त रखी गई थी कि मुफ्ती राज्य में हाल की घटनाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी।

"यह बॉन्ड और मुचलका जिसे बार-बार हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था, उसमें ये वायदा शामिल था कि:" हिरासत से रिहाई के मामले में, वर्तमान समय में, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा या बयान जारी नहीं करूंगा या सार्वजनिक नहीं करूंगा, जम्मू और कश्मीर राज्य में हाल की घटनाओं से संबंधित सार्वजनिक सभाओं में भाषण या भाग नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें राज्य और किसी भी हिस्से में शांति और कानून व्यवस्था को खतरे में डालने की क्षमता है," दलीलों में कहा गया है।

मुफ्ती के भाषण पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का विरोध करते हुए इल्तिजा ने जोर दिया,

"अकेले इस आधार पर, हिरासत के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि, राज्य नीति के लिए वैध विरोध को निरोधात्मक हिरासत के तहत सहन नहीं किया जा सकता। "

मुफ्ती को जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती अन्य प्रमुख नेताओं के साथ संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समय पिछले साल 5 अगस्त को निवारक बंदी के तहत रखा गया था। सीआरपीसी की धारा 116 (6) के अनुसार, ये हिरासत छह महीने में समाप्त होने वाली थी, यानी 5 फरवरी, 2020 को।

इल्तिजा ने प्रस्तुत किया कि लगाए गए डोजियर में उद्धृत एक अन्य कारण यह था कि मुफ्ती ने धारा 370 को असंवैधानिक रूप से निरस्त करने का विरोध किया था जो अभिव्यक्ति की आजादी को दंडित करने जैसा है।

याचिका में कहा गया है कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि मुफ्ती "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रही तरीके से काम कर रही थीं" और इस प्रकार, PSA की धारा 8 (3) (बी) का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21 का उल्लंघन है।

इन प्रस्तुतियों के साथ, इल्तिजा ने प्रार्थना की है कि हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया जाए और हैबियस कॉरपस की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जो राज्य के अधिकारियों को मुफ्ती को स्वतंत्रता को स्थापित करने की आज्ञा दे।

याचिका में मुफ्ती को गैरकानूनी और असंवैधानिक हिरासत के लिए उचित मुआवजे की मांग भी की गई है। याचिका को वकील प्रसन्ना एस और आकाश कामरा ने तैयार किया है और आदर्श कामरा द्वारा दाखिल किया गया है।