"उच्च न्यायालयों के पास भी केंद्रीय कानून को रद्द करने की शक्ति है" : सुप्रीम कोर्ट ने महामारी अधिनियम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महामारी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को यह सुझाव देते हुए वापस लेने के लिए कहा कि संबंधित उच्च न्यायालय से संपर्क किया जाए।

याचिकाकर्ता हर्षल मिराशी से शुरू में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने पूछा,

"आपने किस तरह की रिट याचिका दायर की है? क्या आपके पास बॉम्बे उच्च न्यायालय नाम की कोई चीज नहीं है?"

वकील ने जवाब दिया,

"मैं 15 मार्च के महामारी अधिनियम और एक परिपत्र को चुनौती दे रहा हूं ... यह एक केंद्रीय अधिनियम है।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"उच्च न्यायालयों को केंद्रीय अधिनियमों के संबंध में अधिकार क्षेत्र है। आपको सर्वोच्च न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे भी महाराष्ट्र में क्वारंटीन के मुद्दे पर हैं।"

जब याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए उस दिशा में निर्देश मांगा, तो न्यायाधीश ने कहा,

"हमें क्यों निर्देशित करना चाहिए? आपको कानून के अनुसार उचित अधिकार प्राप्त करना चाहिए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि याचिका में कुछ है। लेकिन केंद्रीय अधिनियम होने के बारे में आपकी धारणा गलत है। देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 245, 246 या भाग III के दांतों में एक कानून को रद्द करने की शक्ति है।"

न्यायाधीश ने कहा,

"हमारे पास शक्ति है, लेकिन उच्च न्यायालयों के पास भी किसी कानून की वैधता पर विचार करने या उसे रद्द करने की शक्ति है। चूंकि उच्च न्यायालयों के पास भी शक्ति है, इसलिए उच्च न्यायालय में जाना वांछनीय है!"

वकील ने जोर दिया,

"मेरी सीमित समझ और मेरे द्वारा किए गए शोध के आधार पर, मैंने अनुमान लगाया कि केंद्रीय कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है ...।"

न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

"यदि आप दूसरी मंजिल पर या दिल्ली उच्च न्यायालय के भूतल पर पुस्तकालय में जाते हैं, और डी डी बसु की संक्षिप्त संविधान नामक पुस्तक का उपयोग करते हैं, तो आप पाएंगे कि उच्च न्यायालयों में शक्ति है।"

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने कहा,

"उच्च न्यायालय में बैठकर मैंने कानूनों को रद्द किया है।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की,

"तो मैंने भी किया है।"

यह देखते हुए कि अनुच्छेद "226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष" प्रभावोत्पादक और वैकल्पिक उपाय मौजूद है, पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता दी।