[हाथरस] उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा अदालत का ध्यान भटकाने के लिए है: याचिकाकर्ता ने रिजॉइंडर में एसआईटी के लिए न्यायाधीशों के नाम सुझाए

हाथरस की घटना की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कार्यकर्ता सत्यम दुबे ने यूपी सरकार के हलफनामे का जवाब दाखिल कर दिया है।

दुबे ने प्रस्तुत किया है कि एसआईटी के गठन के बारे में राज्य का हलफनामा सिर्फ एक "आईवॉश" है और नोटिस जारी करने से पहले ही दायर किया गया था जो केवल अदालत का ध्यान भटकाने और यह प्रदर्शित करने के लिए कि इस मामले में जांच सही दिशा में की जा रही है ।

"इस माननीय अदालत के समक्ष और प्रत्याशा में और उपर्युक्त मामले में नोटिस जारी करने से पहले इस मामले को सूचीबद्ध करने से पहले हलफनामा दायर किया गया था ।

... इस माननीय न्यायालय का ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया । वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त की एसआईटी गठित करने का अनुरोध किया था । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन सदस्यीय विशेष जांच दल या एसआईटी का गठन किया गया था और इस मामले को निपटाने को लेकर इसकी अपार आलोचना हुई है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान एसआईटी में कुछ सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं, लेकिन उन्होंने अदालत से उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों को शामिल करते हुए एक और एसआईटी गठित करने का आग्रह किया::

§ जस्टिस उदय उमेश ललित

§ डॉ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

§ जस्टिस मदन भीमराव लोकुर, (सेवानिवृत्त)

§ जस्टिस कुरियन जोसेफ, (सेवानिवृत्त)

§ जस्टिस आर बानुमथी, (सेवानिवृत्त)

§ जस्टिस दीपक गुप्ता, (सेवानिवृत्त)

क्योंकी इन सबको आपराधिक न्यायशास्त्र का विशाल ज्ञान है।

उन्होंने कहा है कि यूपी सरकार द्वारा दायर हलफनामा विरोधाभासों से परिपूर्ण है और राज्य केवल अपना बोझ हटाने और इस घटना पर पर्दा डालने की इच्छा रखता है । आरोप है कि पुलिस ने हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है जबकि मामला नृशंस सामूहिक दुष्कर्म का है।

इस जनहित याचिका पर सबसे पहले शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह सुनवाई की थी, पीड़िता के परिवार के लिए गवाह संरक्षण योजना निर्धारित करने के निर्देश दिए किए गए थे ।

कोर्ट ने उस दिन भी याचिकाकर्ताओं के लोकस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वे परिवार के नहीं हैं।

सीजेआई बोबडे ने नोट किया,

"यह एक दिल दहला देने वाली घटना है इसीलिए हम आपको सुन रहे हैं। हम नहीं जानते कि क्या आपके पास लोकस है ... आप परिवार के नहीं हैं...। हम जानते हैं कि आप याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं । लेकिन याचिकाकर्ता कौन हैं? आप कौन हैं? हर कोई इस घटना से स्तब्ध है, लेकिन जब एक अदालत आपसे यह पूछती है, तो इसका मतलब है कि आपका लोकस क्या है?"

इसका जवाब देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि उनके पास याचिका को बनाए रखने का एक लोकस है क्योंकि वह देश के नागरिक हैं, जो क्रूर घटनाओं और बाद में राज्य की कार्रवाई से स्तब्ध है।

उन्होंने कहा,

"प्रत्येक नागरिक को इस माननीय अदालत के समक्ष संपर्क करने का अधिकार है यदि राज्य, राज्य प्राधिकरणों या राज्य प्रशासन से कोई अन्याय होता है।

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