"राज्यपाल की शक्ति किसी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं , परिस्थितियों के मुताबिक ही विश्वास मत बुलाया जाए :  सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेश को बरकरार रखने वाले अपने फैसले में, जिन्होंने सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की शक्तियों के दायरे और सीमाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं हैं।

न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का अधिकार किसी राजनीतिक विवाद के समाधान के लिए नहीं है, जिसे उस दिन की चुनी हुई सरकार को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा किया गया है।

न्यायालय ने कहा कि एक राज्यपाल की शक्ति विधायी विधानसभा के लिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई और सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार सरकार को अस्थिर या विस्थापित करने करने के लिए नहीं है।

यह देखा गया है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति की नियुक्ति के रूप में, एक राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और उसे एक राजनीतिक वितरण की सहायता में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, जहां राज्यपाल को उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मुद्दे पर कि सरकार के बहुमत में होने का पता लगाने के लिए सदन में फ्लोर टेस्ट का आदेश देना है।

पीठ ने कहा कि विश्वास मत के लिए बुलाने की शक्ति का प्रयोग अति-उत्साही विचार द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जो कि राज्यपाल द्वारा संतुष्टि का गठन बाहरी विचारों पर आधारित ना हो।

"इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए, यह आवश्यक है कि राज्यपाल इस बात को ध्यान में रखें कि विश्वास मत की आवश्यकता के लिए प्राधिकरण को सौंपने का उद्देश्य विधिवत चुनी हुई सरकारों को विस्थापित करना नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों के कारण हस्तक्षेप करना है, जो राज्यपाल का ध्यान बहुमत के खोने की ओर संकेत देती हैं," कोर्ट ने कहा।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं :

राज्यपाल से एक संवैधानिक स्टे्टसमैन की भूमिका की उम्मीद

राज्यपाल राष्ट्रपति की नियुक्ति है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। राज्यपाल से संवैधानिक स्टे्टसमैन की भूमिका का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है। राज्यपाल का अधिकार किसी राजनैतिक विवाद की सहायता के लिए किया जाने वाला नहीं है, जो उस दिन की चुनी हुई सरकार को राजनीतिक विरोधी मानता है। राज्यपाल को ये अधिकार सौंपने का सटीक कारण राजनीतिक संघर्षों से ऊपर उठने और बतौर स्टे्टसमैन अपने अनुभव के साथ, शक्ति और लचीलेपन से प्राधिकरण को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई विधायिका और राज्यों में सरकारों को देखने के लिए है, जो उनके प्रति जवाबदेह हैं।

इस जनादेश के विपरीत कार्य करने के परिणामस्वरूप संविधान निर्माताओं की सबसे बुरी आशंकाओं का अहसास होगा जो इस बात पर संज्ञान में थे कि राज्यपाल का कार्यालय संभावित रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को पटरी से उतार सकता है, लेकिन फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों पर भरोसा रखा गया है कि, लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनी सरकार को उन लोगों द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाएगा जिन्हें इसके प्रहरी के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा नहीं

संवैधानिक पदाधिकारियों को जो शक्तियां सौंपी गई हैं, वे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं हैं। जहां राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाने के विवेक को अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा से दूर नहीं है। अदालत यह निर्धारित करने की हकदार है कि क्या फ्लोर टेस्ट के लिए बुलावा, राज्यपाल ने ऐसा उद्देश्य सामग्री और कारणों के आधार पर किया था जो प्रासंगिक थे। इस तरह की शक्ति का प्रयोग विधायी विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर या विस्थापित करना नहीं है। विश्वास मत के लिए बुलाने की शक्ति का अभ्यास इस विचार द्वारा निर्देशित होना चाहिए कि राज्यपाल द्वारा संतुष्टि का गठन बाहरी विचार पर आधारित नहीं है।

राज्यपाल का विश्वास मत का फैसला किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में नहीं

अंतिम विश्लेषण में विश्वास मत अंतर्निहित है, यह राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित सरकार की राजनीतिक जवाबदेही को बनाए रखने के लिए है। जवाबदेही का दावा विधायिका के लिए सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी की एक दर्पण छवि है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक विश्वास मत को निर्देशित करने में, राज्यपाल एक विशेष राजनीतिक दल का पक्ष नहीं लेता है। यह अवश्यंभावी है कि विश्वास मत के विशिष्ट समय में विश्वास मत के निर्देशन के समय बहुमत रखने वाली पार्टी के प्रति संतुलन का झुकाव हो सकता है। सभी राजनीतिक दलों को समान रूप से अपने निर्वाचित विधायकों का समर्थन खोने का खतरा है, जैसे कि विधायकों को मतदाताओं के वोट खोने का खतरा है। इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली संचालित होती है।

विश्वास मत की मांग करने में परिस्थितियों कि परिधि के साथ कार्य करे राज्यपाल

विश्वास मत की मांग करने के लिए संवैधानिक प्राधिकरण का उपयोग करने में, राज्यपाल को इस तरह की परिस्थितियों की परिधि के साथ ऐसा करना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि सरकार में विश्वास के अस्तित्व या हानि को निर्धारित करने के लिए सदन कमतर ना बने। अनुपस्थित और सम्मोहक परिस्थितियों के कारण, राज्यपाल के पास अविश्वास प्रस्ताव की साधारण विधायी प्रक्रिया को उसके नियत समय पर चलने से रोकने का कोई कारण नहीं है।

राज्यपाल उचित विश्वास पर फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं कि सरकार ने विश्वास खो दिया है, जबकि न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 174 के अनुसार सदन को बुलाने और उपार्जित करने की शक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार प्रयोग की जानी है, इसने जोड़ा है कि राज्यपाल उचित विश्वास होने पर फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं, कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है।

"संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत सदन को बुलाने और इसे फिर से शुरू करने की शक्ति है, जिसे राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण होता है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के परिषद ने सदन का विश्वास खो दिया है, संवैधानिक औचित्य की आवश्यकता है कि इस मुद्दे को एक फ्लोर टेस्ट बुलाकर हल किया जाए। फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल को संवैधानिक प्राधिकार की सीमा से परे काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।"  

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