मानसिक रूप से बीमार मरीजों को अस्पतालों से रैन बसेरे या वृद्धाश्रम में न भेजें: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य को मानसिक रूप से बीमार रोगियों को चिकित्सा प्रतिष्ठानों से बेगर हाउस या वृद्धाश्रम में स्थानांतरित करने की प्रथा को बंद करने का निर्देश दिया, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की भावना के विपरीत है।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने अस्पतालों या मेंटल होम्स में रहने वाले हजारों मानसिक रूप से बीमार रोगियों के पुनर्वास से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया।

मंगलवार की सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने अदालत को बताया कि राज्य अस्पतालों और टास्क फोर्स द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों में नोट की गई विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, आधे घरों की स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है।

दीवान ने कोर्ट को बताया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 12 जुलाई को बैठक बुलाने के लिए पत्र जारी किया था। इस पर, अदालत ने टिप्पणी की कि अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सुनवाई से एक सप्ताह पहले सरकार द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जा सकती है।

पीठ ने यह भी देखा कि मामला शुरू हुए काफी समय बीत चुका है और मुद्दों को गंभीरता से हल करने की जरूरत है।

एमिक्स क्यूरी गौरव कुमार बंसल ने भी न्यायालय को संबोधित किया और दो मुद्दों को उनके संज्ञान में लाया: 1. मानसिक रूप से बीमार रोगियों का वैक्सीनेशन, और 2. मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों को बेगर होम्स में स्थानांतरित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का कदम।

बंसल ने प्रस्तुत किया,

"मैं यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ने एक बड़ी गलती की है। वे मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों को बेगर होम्स में स्थानांतरित कर रहे हैं। वे स्वयं कह रहे हैं कि वे उन्हें अपने हलफनामे में स्थानांतरित कर रहे हैं। इस स्थानांतरण के कारण कम से कम 3 व्यक्तियों ने उन्होंने हलफनामे में कहा है कि 59 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को बेगर होम्स में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, और ऊपर वालों को वृद्धाश्रम में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

बंसल ने आगे कहा कि महाराष्ट्र द्वारा अपनाई गई प्रथा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 104 के खिलाफ थी। दीवान ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को पहले भी महाराष्ट्र के साथ उठाया जा चुका है।

इस मौके पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता सचिन पाटिल से कहा कि इन मरीजों को बेगर होम में स्थानांतरित करने का सवाल ही नहीं उठता।

पाटिल ने कहा कि वह इस पर निर्देश मांगेंगे।

तदनुसार, बेंच ने निर्देश दिया,

"हमारा स्पष्ट रूप से विचार हैं कि इस तरह की कार्रवाई प्रतिकूल होगी। अधिनियम की भावना के खिलाफ होगी। हम महाराष्ट्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देते हैं कि यह प्रथा बंद हो।"

बेंच ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को न्यायालय के निर्देशों के साथ अपना सहयोग बढ़ाने और सरकार और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए। इसके अतिरिक्त, यह निर्देश दिया गया था कि सूचीबद्ध होने से कम से कम एक सप्ताह पहले एक स्थिति रिपोर्ट अदालत के समक्ष दायर की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि मामले को हर तीन सप्ताह में रखा जाएगा ताकि अदालत इस मुद्दे की निगरानी कर सके।

अगली सुनवाई 27 जुलाई को सूचीबद्ध है।