विशेष अनुमति याचिका खारिज होने का कानून के सवाल पर कोई परिणाम नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज होने का कानून के सवाल पर कोई परिणाम नहीं होता।

इस मामले में, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया था जिसने याचिकाकर्ताओं को 9/16 साल के समय के लिए बाध्य संशोधित प्रमोशनल स्केल देने की अनुमति दी।

डिवीजन बेंच ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम कृष्ण कुमार विज में फैसला सुनाया था कि याचिकाकर्ता राहत मांगने के हकदार नहीं है।

शीर्ष अदालत के सामने, यह तर्क दिया गया था कि कुछ अन्य कर्मचारियों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर लाभ दिया गया है और विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि एक जूनियर कर्मचारी ने सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में एक याचिका दायर की थी , जिसे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अनुमति दी थी और इसके खिलाफ दायर एसएलपी को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था।

इस संदर्भ में, पीठ ने कहा:

"हम पाते हैं कि कुछ अन्य कर्मचारियों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर लाभ दिया गया है। हालांकि, उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत कृष्ण कुमार विज में इस न्यायालय के बाद के फैसले के विरोध में चलते हैं। इनमें से कई मामलों में विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस तरह खारिज करना इस अदालत के लिए एक बाध्यकारी मिसाल नहीं होगी। इस तर्क को कृष्ण कुमार विज ने भी उठाया और जांच की गई जिसमें इस न्यायालय ने कुन्हयाम्मद और अन्य बनाम केरल राज्य (2000) 6 एससीसी 359 के रूप में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। इसलिए, विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करना कानून के सवाल पर कोई परिणाम नहीं है। "

कुन्हयाम्मद मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के कानूनी निहितार्थ और एक आदेश के प्रभाव पर विचार किया है।

अदालत का निष्कर्ष इस प्रकार है:

1. जहां एक अदालत, ट्रिब्यूनल या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ उच्चतर मंच में अपील या संशोधन प्रदान किया जाता है और इस तरह उच्चतर मंच आदेश को संशोधित करता है, इससे पहले जारी किए गए निर्णय को पलटता है या पुष्टि करता है, तो अधीनस्थ मंच द्वारा दिया गया निर्णय उच्चतर मंच द्वारा दिए निर्णय में समाहित हो जाता है और उच्चतर मंच का निर्णय है जो निर्वाह करता है, ऑपरेटिव रहता है और कानून की नजर में प्रवर्तन में सक्षम है।

2. संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र दो चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण अपील दायर करने के लिए विशेष अनुमति के लिए प्रार्थना के निपटान तक है। दूसरा चरण शुरू होता है जब अपील करने के लिए अनुमति दी जाती है और विशेष अनुमति याचिका को अपील में बदल दिया जाता है।

3. विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक या असीमित अनुप्रयोग का सिद्धांत नहीं है। यह उच्चतर मंच द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करेगा और रखी जाने वाली चुनौती की सामग्री या विषय-वस्तु विलय की प्रयोज्यता का निर्धारण करेगा। उच्चतर अधिकार क्षेत्र को इससे पहले जारी किए गए आदेश को पलटने, संशोधित करने या पुष्टि करने में सक्षम होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्णय-डिक्री या आदेश को संशोधित, पुनरीक्षण या पुष्टि कर सकता है, न कि अपील पर विशेष अनुमति के लिए विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। विलय के सिद्धांत को इसलिए पूर्व में लागू किया जा सकता है और बाद के लिए नहीं।

4. अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार करने वाला एक आदेश गैर-बोलने वाला आदेश या बोलने वाला हो सकता है। या तो मामले में यह विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। अपील के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश चुनौती के तहत आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अदालत अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक नहीं थी ताकि अपील दायर की जा सके।

5. यदि अपील करने के लिए अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश एक बोलने वाला आदेश है, अर्थात अनुमति देने से इनकार करने के कारण देता है, तो आदेश के दो निहितार्थ हैं। सबसे पहले, आदेश में निहित कानून का विवरण संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की घोषणा है। दूसरे, कानून की घोषणा के अलावा, जो कुछ भी आदेश में कहा गया है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष हैं जो पक्षकारों को न्यायालय में और साथ ही न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को किसी भी कार्यवाही के बाद न्यायिक अनुशासन के माध्यम से बाध्य करेंगे, सुप्रीम न्यायालय देश की सर्वोच्च अदालत है। लेकिन, यह कहना सही नहीं है कि निचली न्यायालय , ट्रिब्यूनल या अदालत का आदेश सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के आदेश में विलय कर दिया गया है या यह कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही एकमात्र आदेश है, जो पक्षकारों के बीच की कार्यवाही में रेस ज्यूडिकाटा के रूप में बाध्यकारी है।

6. एक बार अपील करने के लिए अनुमति दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के अपील क्षेत्राधिकार को अपील में पारित आदेश को लागू कर दिया गया है जो विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा; आदेश, पलटना संशोधन, या केवल पुष्टि हो सकता है।

7. एक अपील पर प्राथमिकता दी जा रही है या अपील के लिए अनुमति की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले ही अपील में परिवर्तित हो गई है तो सीपीसी के आदेश 47 के नियम (1) के उप-नियम (1) द्वारा प्रदान पुनर्विचार याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है।

केस : इंद्रजीत सिंह सोढी बनाम अध्यक्ष, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड [ सिविल अपील संख्या 3837 / 2020]

पीठ: जस्टिस एस नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी 

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