दिल्ली जिमखाना क्लब मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक सीसीटीवी रिकॉर्ड रखने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब के रिकॉर्ड को नष्ट किए जाने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को क्लब के प्रशासक को अगले आदेश तक सीसीटीवी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ दिल्ली जिमखाना क्लब की सामान्य समिति को निलंबित करने और मामलों के प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा नामित प्रशासक की नियुक्ति के एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती देने वाली दीवानी अपील (ओं) पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा,

"इस अपीलकर्ता द्वारा व्यक्त की गई आशंका यह है कि कोई कार्यालय में रिकॉर्ड को नष्ट करने या हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में हमारे लिए इसे संबोधित करना आवश्यक नहीं है। हालांकि, चूंकि सीसीटीवी फुटेज है, इसलिए हम व्यवस्थापक को आज से अगले आदेश तक सीसीटीवी रिकॉर्ड को संरक्षित करने का निर्देश देते हैं।"

पीठ ने मामले को अगले मंगलवार यानी 28 सितंबर, 2021 के लिए पोस्ट करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष के कहने पर बहस करने वाले वकील की अनुपलब्धता के आधार पर स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

जब मामले को गुरुवार सुनवाई के लिए उठाया गया, तो क्लब के प्रशासक की ओर से पेश अधिवक्ता गौरी रस्तोगरा ने स्थगन की मांग की, क्योंकि बहस करने वाले वकील की तबीयत ठीक नहीं थी।

स्थगन की मांग पर आपत्ति जताते हुए क्लब के पूर्व सचिव कर्नल (सेवानिवृत्त) आशीष खन्ना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्या सुंदरम ने कहा कि खन्ना को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त कर दिया गया था।

यह आरोप लगाते हुए कि सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि,

"मुझे कंपनी अधिनियम की धारा 218 के तहत हटाया नहीं जा सका। लोगों को बिना सूचना के हटाया जा रहा है। साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं।"

जब प्रशासक की ओर से पेश अधिवक्ता ने दावा किया कि बयान गलत थे, तो पीठ ने कहा,

"यह स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि रिकॉर्डिंग है। अगर सबूत नष्ट करने की शिकायत है, तो यह एक गंभीर शिकायत अधिकार है।"

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रशासक की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।

एसजी ने आगे कहा कि वह कोर्ट के सुझाव से अवगत कराएंगे और फुटेज को संरक्षित किया जाएगा।

जस्टिस खानविलकर ने कहा,

"मि. एसजी यह एक गंभीर मुद्दा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि रिकॉर्ड नष्ट हो रहे हैं, तो पूछताछ में क्या रहता है। यदि शिकायत की जाती है, तो कुछ आधार होना चाहिए। विशेष रूप से कार्यालय में, आप इसे तुरंत संरक्षित करते हैं।"

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने इससे पहले अपीलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

मामले की पृष्ठभूमि

एनसीएलटी से पहले भारत सरकार द्वारा कंपनी की याचिका: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 (2) के तहत दिल्ली जिमखाना क्लब की सामान्य समिति के खिलाफ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा एक कंपनी याचिका दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि क्लब के मामले हैं, लेकिन आचरण जनहित के प्रतिकूल किया जा रहा है।

याचिका में सामान्य समिति को निलंबित करने और याचिकाकर्ता द्वारा नामित प्रशासक को क्लब के मामलों का प्रबंधन करने और इस पीठ को रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त करने की मांग की गई थी।

एनसीएलटी द्वारा अंतरिम आदेश: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच ने केंद्र सरकार को दिल्ली जिमखाना क्लब के कामकाज को देखने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया।

कार्यवाहक अध्यक्ष बीएसवी प्रकाश कुमार की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ ने क्लब की सामान्य समिति को निम्नलिखित गतिविधियों को नहीं करने का निर्देश दिया:

• साइट पर किसी भी निर्माण के साथ आगे बढ़ें

• कोई भी नीतिगत निर्णय लें

• मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई भी बदलाव करें

• सदस्यों से प्राप्त धन का उपयोग करें

• मतदान का संचालन

एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देते हुए भारत सरकार द्वारा एक अपील दायर की गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि दी गई अंतरिम राहत अपर्याप्त है और क्लब के मामलों के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रशासक के नामांकन के लिए प्रदान करके राहत में संशोधन के लिए प्रार्थना की गई। डीजीसी ने भी एक अपील दायर कर आदेश को रद्द करने की मांग की।

एनसीएलएटी ने अपने आक्षेपित आदेश के माध्यम से डीजीसी की कंपनी की अपील को खारिज कर दिया और डीजीसी के जीसी को निलंबित करने और क्लब के मामलों का प्रबंधन करने के लिए भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रशासक की नियुक्ति का निर्देश देकर भारत संघ की अपील की अनुमति दी।

केस शीर्षक: राजीव सभरवाल बनाम भारत संघ