आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 304-बी के तहत बरी किए जाने के बावजूद बरकरार रखा जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने लड़की द्वारा दहेज की मांग को लेकर अपने ससुराल वालों द्वारा की गई शारीरिक और मानसिक यातना के कारण खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और धारा 498 ए के तहत दोषी ठहराया। उक्त धारा को विवाहित महिला के खिलाफ उसके द्वारा दिए गए मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ा जाता है।

जलने की चोटों (70-80%) के दौरान भी उसका मृत्युपूर्व बयान अंत में महत्वपूर्ण साबित हुआ, यहां तक कि उसके अपने पिता और अन्य सभी गवाह इस मामले में मुकर गए थे।

न्यायालय ने कहा कि "70-80% तक जली हुई चोटों के दौरान दिया गया मृत्युपूर्व बयान तभी स्वीकार्य होगा जब वह सचेत रूप से दिया गया हो।" इसमें विकास बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में मृत्युपूर्व घोषणा से संबंधित सिद्धांतों का भी सारांश दिया गया।

इस मामले में दहेज की मांग और मृत्यु के बीच कोई सीधा संबंध न होने के कारण आईपीसी की धारा 304बी के तहत सजा बरकरार नहीं रखी जा सकी। लेकिन साथ ही न्यायालय ने कहा कि "आईपीसी की धारा 304-बी के तहत बरी होने के बावजूद धारा 498-ए के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि धारा का दायरा व्यापक है।"

कोर्ट ने कहा,

"आरोप तय करने में चूक अदालत को रिकॉर्ड पर सबूतों से साबित अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने से अक्षम नहीं करती है। इसलिए यह माना गया कि आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। हालांकि आरोप तय नहीं किया गया।"

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आईपीसी की धारा 498A, 304B के सपठित धारा 34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा की पुष्टि की गई थी।

यह मामला शिकायतकर्ता श्री चंदप्पा गूली की तीसरी बेटी अक्कमहादेवी की मृत्यु से संबंधित है। अक्कमहादेवी की शादी मई 2010 में दूसरे प्रतिवादी आरोपी नंबर 1 से हुई थी। उसके पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि शादी के वक्त दहेज के रूप में 31 हजार रुपये और डेढ़ तोला सोना दिया गया था। इसके बाद शादी के दो महीने बाद अतिरिक्त दहेज 50 हजार रुपये और सोने की मांग की गई। आगे यह आरोप लगाया गया कि आरोपी नंबर 1 और उसके माता-पिता ने अक्कमहादेवी को शारीरिक और मानसिक यातना दी। पीड़ा सहन करने में असमर्थ होने पर उसने आत्मदाह करके, मिट्टी का तेल छिड़ककर और आग लगाकर आत्महत्या कर ली।

20 दिसंबर, 2010 को दर्ज किए गए मृत्यु से पहले बयान में त्रासदी की परिस्थितियों का विवरण दिया गया। 24 दिसंबर, 2010 को जलने के कारण अक्कमहादेवी की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष ने शुरू में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दहेज निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बाद में आईपीसी की धारा 304बी को शामिल करने के लिए आरोप में संशोधन किया गया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु पूर्व बयान ठीक से दर्ज किया गया और इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा जारी केस शीट सहित अन्य सबूतों के अनुरूप था।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृतक को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जाता था और अपीलकर्ताओं द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक यातना दी जाती थी। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली।

जली हुई चोटों से पीड़ित होने पर मृत्यु पूर्व दिया गया बयान 70-80% तक स्वीकार्य है, अगर यह होशपूर्वक किया गया हो

न्यायालय ने माना कि मृतक ने अपीलकर्ता द्वारा लगातार यातना और दुर्व्यवहार के कारण आत्मदाह कर ली थी। उसका मृत्यु से पहले दिए बयान, जिसे एक्स.पी-45 के रूप में चिह्नित किया गया और पीडब्ल्यू-25 द्वारा दर्ज किया गया, उसने इस तथ्य पर प्रकाश डाला।

न्यायालय ने कहा कि मृतक को शारीरिक दिव्यांगता का सामना करना पड़ा, जो मुख्य रूप से 70% से 80% तक जलने की चोटों के कारण हुई, उसके बयान को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि यह जानबूझकर इसके परिणामों की समझ के साथ दिया गया हो।

फैसले में कमलाव्वा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2009) 13 एससीसी 614 का हवाला दिया गया, जिसने स्थापित किया कि इस हद तक जलने की चोटों के मामलों में भी मरने से पहले की घोषणा को स्वीकार्य माना जा सकता है।

न्यायालय ने लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायालय को यह तय करना होगा कि घोषणाकर्ता घोषणा करने के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त स्थिति में था, लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य जिसमें मजिस्ट्रेट के साक्ष्य भी शामिल हों इस आशय का मृत्युकालीन बयान दर्ज किया गया कि वह उपलब्ध था, केवल घोषणाकर्ता की मानसिक स्थिति की उपयुक्तता के बारे में डॉक्टर के प्रमाणीकरण की अनुपस्थिति, वास्तव में मृत्युकालीन बयान को अस्वीकार्य नहीं बना देगी।

इसमें कहा गया,

''मृत्युपूर्व बयान की स्वीकार्यता के बारे में न्यायिक सिद्धांत यह है कि ऐसी घोषणा चरम सीमा पर की जाती है, जब पक्ष मृत्यु के कगार पर होता है और जब इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जब झूठ बोलने का हर मकसद खामोश हो जाता है, और मनुष्य केवल सत्य बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित होता है। इसके बावजूद, कई परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण इस प्रकार के साक्ष्य को दिए जाने वाले महत्व पर विचार करते समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए, जो उनकी सच्चाई को प्रभावित कर सकती है। जिस स्थिति में व्यक्ति मृत्यु शय्या पर है वह इतनी गंभीर और शांत है, यही कानून में उसके कथन की सत्यता को स्वीकार करने का कारण है।"

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युपूर्व घोषणा से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों को दोहराया और संक्षेप में बताया

न्यायालय ने अपने विस्तृत फैसले में मृत्युपूर्व बयानों से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों का सारांश दिया, जैसा कि विकास बनाम महाराष्ट्र राज्य में बताया गया:

1. यदि यह सत्य और स्वैच्छिक है तो पुष्टि आवश्यक नहीं है: न तो कानून का नियम है और न ही विवेक का कि मृत्युपूर्व घोषणा पर पुष्टि के बिना कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सत्य और स्वैच्छिक है तो वह बिना किसी पुष्टि के उस पर दोषसिद्धि का आधार बना सकती है।

2. जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह सिखाया या कल्पना नहीं की गई: इस न्यायालय को मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह घोषणा ट्यूशन, प्रोत्साहन या कल्पना का परिणाम नहीं है। मृतक को हमलावरों को देखने और पहचानने का अवसर मिला और वह घोषणा करने के लिए उपयुक्त स्थिति में था।

3. संदिग्ध मृत्युकालीन घोषणाओं के मामलों में पुष्टि आवश्यक है

4. बेहोश होने या दुर्बलता से पीड़ित होने पर की गई घोषणाओं को अस्वीकार करें: जहां मृतक बेहोश था और कभी भी कोई मृत्युपूर्व घोषणा नहीं कर सका, उसके संबंध में साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। मृत्यु पूर्व दिया गया बयान, जो दुर्बलता से ग्रस्त है, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।

5. घोषणाओं के विवरण और लंबाई पर: केवल इसलिए कि मृत्युपूर्व घोषणा में घटना के बारे में विवरण नहीं होता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। समान रूप से केवल इसलिए कि यह संक्षिप्त बयान है, इसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, कथन की संक्षिप्तता ही सत्यता की गारंटी देती है।

6. चश्मदीद गवाह मेडिकल राय पर हावी है: जहां चश्मदीद ने कहा है कि मृतक यह मृत्युपूर्व बयान देने के लिए फिट और सचेत स्थिति में था, वहां मेडिकल राय मान्य नहीं हो सकती।

इस मामले में न्यायालय ने आगे कहा कि जब सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया जाता है तो इसमें उच्च स्तर की विश्वसनीयता होती है। इसमें कहा गया, ''जहां सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया जाता है, वहां इसे बहुत ऊंचे स्तर पर माना जाएगा, क्योंकि सक्षम मजिस्ट्रेट के पास पीड़ित के मृत्यु पूर्व बयान में नामित व्यक्ति के खिलाफ कोई कुल्हाड़ी नहीं है और परिस्थितियों के अभाव में कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता है। इसके विपरीत, अदालत को उस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए।”

वर्तमान मामले में न्यायालय ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की जांच की और इसे वास्तविक, सत्य और संदेह से रहित पाया। घोषणा को दर्ज करने में शामिल व्यक्तियों के बयानों के साथ प्रस्तुत साक्ष्य ने इसकी विश्वसनीयता की पुष्टि की।

न्यायालय ने कहा,

''तत्काल मामले में मृत्यु पूर्व दिया गया बयान, जिसे नीचे की अदालतों ने स्वीकार कर लिया, उसमें गलती नहीं पाई जा सकती, खासकर उस व्यक्ति द्वारा दिए गए सबूतों की पृष्ठभूमि में, जिसने उसे दर्ज किया था और वह अपनी बात पर कायम था। क्रॉस एक्जामिनेशन और इस तरह के बयान देने की उसकी मानसिक क्षमता के बारे में बात की गई और वह भी सचेत रूप से। मृत्युपूर्व बयान दर्ज करने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। मौजूदा मामले में मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह वास्तविक है और निर्माता ने सच्ची कहानी बताई है।''

आईपीसी की धारा 304-बी के तहत सजा के लिए दहेज की मांग और मृत्यु के बीच निकटतम संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है

इसके बाद कोर्ट ने विचार किया कि क्या आईपीसी की धारा 304बी के तहत आरोपी की सजा को बरकरार रखा जा सकता है। न्यायालय ने "मृत्यु से ठीक पहले" की व्याख्या और दहेज हत्या के मामलों में इसकी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न मामलों का हवाला दिया। विशेष रूप से, बंसीलाल बनाम हरियाणा राज्य (2011) 11 एससीसी 359 के मामले में माना गया कि धारा 304बी के प्राथमिक तत्वों में से यह स्थापित करने की आवश्यकता है कि पीड़िता, "अपनी मृत्यु से ठीक पहले" दहेज की मांग के लिए क्रूरता और उत्पीड़न से जूझ रही थी।

न्यायालय ने शेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2015) 1 एससीआर 29 का हवाला दिया, जहां उसने इस बात पर जोर दिया कि "जल्द ही" शब्द का अर्थ दिन, महीने या वर्षों जैसी विशिष्ट समय-सीमाओं के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, यह इंगित करना चाहिए कि दहेज की मांग कोई पुरानी घटना नहीं थी, बल्कि आईपीसी की धारा 304-बी के तहत मृत्यु या आत्महत्या का निरंतर कारण थी।

अदालत ने कहा,

''हम जानते हैं कि ''जल्द'' शब्द आईपीसी की धारा 304-बी में जगह पाता है; लेकिन हम इसके उपयोग की व्याख्या दिनों या महीनों या वर्षों के संदर्भ में नहीं, बल्कि आवश्यक रूप से यह इंगित करते हुए करना चाहेंगे कि दहेज की मांग पुरानी या अतीत की भूल नहीं होनी चाहिए, बल्कि धारा 304 -बी, धारा 306 के तहत आत्महत्या या मृत्यु का निरंतर कारण होनी चाहिए। एक बार जब इन सहवर्ती लोगों की उपस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित या दिखाई या साबित हो जाती है, यहां तक कि संभावना की प्रबलता से भी निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा को आरोपी के अपराध की धारणा से बदल दिया जाता है, जिसके बाद सबूत का भारी बोझ उस पर स्थानांतरित हो जाता है। उससे उसके अपराध को खारिज करने वाले सबूत पेश करने के लिए उचित संदेह से परे आवश्यकता होती है।''

न्यायालय ने घोषणा की पुनर्विचार करने पर पाया कि आत्महत्या के कृत्य और दहेज की पिछली मांग के बीच कोई निकट संबंध नहीं था। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि दहेज की मांग ने मृतिका को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया या उसे आत्मदाह के लिए मजबूर किया।

परिणामस्वरूप, अदालत ने दहेज की मांग और मृत्यु के बीच सीधा संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 304बी के तहत आरोपी की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

आईपीसी की धारा 304-बी के तहत बरी होने के बावजूद धारा 498-ए के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है क्योंकि धारा का दायरा व्यापक है।

न्यायालय ने दिनेश सेठ बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य (2008) 14 एससीसी 94 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें धारा 304बी और 498ए की चौड़ाई और दायरे की जांच की गई।

यह माना गया,

“आईपीसी की धारा 304बी शादी के 7 साल के भीतर क्रूरता या उत्पीड़न के परिणामस्वरूप मृत्यु के मामलों से संबंधित है। जबकि धारा 498ए का दायरा व्यापक है और इसमें वे सभी मामले शामिल हैं, जिनमें पत्नी पर उसके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता की जाती है। इसके परिणामस्वरूप आत्महत्या के रूप में मृत्यु हो सकती है या गंभीर चोट लग सकती है या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है ( चाहे मानसिक हो या शारीरिक) या यहां तक कि महिला या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को संपत्ति की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से किया गया उत्पीड़न।''

न्यायालय ने माना कि धारा 498ए का दायरा व्यापक है और धारा 304बी के तहत बरी होने के बावजूद इस धारा के तहत आरोपी की सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए।

न्यायालय ने इस निर्णय का आधार मृतक द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को स्वीकार करना है, जिसमें उसके द्वारा सहन की गई यातनाओं को सहन करने में असमर्थता का खुलासा किया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या का कदम उठाया। कोर्ट ने इसे आरोपी को धारा 498ए के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त पाया।

आरोप तय करने में चूक से अदालत रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से साबित अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने से अक्षम नहीं हो जाती है

अदालत ने तब विचार किया कि क्या आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। हालांकि उक्त अपराध के लिए आरोप नहीं लगाया गया है?

कोर्ट ने दलबीर सिंह बनाम यूपी राज्य (2004) 5 एससीसी 334 का हवाला दिया, जिसमें माना गया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 464 के अनुसार, अपीलीय या पुनर्विचार अदालत किसी आरोपी को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहरा सकती है, जिसके लिए मूल रूप से कोई आरोप तय नहीं किया गया, बशर्ते कि ऐसा करने से न्याय की विफलता में परिणाम न निकले।

इसमें कहा गया,

''यह तय करने के लिए कि क्या न्याय में विफलता हुई है, यह जांचना प्रासंगिक होगा कि क्या आरोपी को उस अपराध के मूल तत्वों के बारे में पता है, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा है और क्या मुख्य तथ्यों को उसके खिलाफ स्थापित करने की मांग की गई। उसे स्पष्ट रूप से समझाया गया और क्या उसे अपना बचाव करने का उचित मौका मिला।

दलबीर सिंह के मामले में न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 221(1) और (2) पर भरोसा किया और माना कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह साबित करता है कि वास्तव में अपराध हुआ है तो आरोपी को उक्त अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही वह विशिष्ट आरोप न हो।

कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध के मूल तत्वों में आत्महत्या की मौत और उकसाना शामिल है। उकसावे को स्थापित करने के लिए मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने या सहायता करने के आरोपी के इरादे को साबित करना आवश्यक है। इस मामले में अदालत ने पाया कि सबूत पीड़िता द्वारा सहन की गई यातना का समर्थन करते हैं, जैसा कि उसके बयान में सामने आया है। उसके मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया गया, जिसके कारण अंततः उसे अपनी जान लेनी पड़ी।

अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत आरोप तय करने में चूक अदालत को आरोपी को अपराध के लिए दोषी ठहराने से नहीं रोकेगी, अगर यह रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर साबित हो जाता है।

अदालत ने कहा,

“आरोप तय करने में चूक अदालत को उस अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने से अक्षम नहीं करती है, जो रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर साबित हो गया। हमारे सामने मौजूद स्थिति से निपटने के लिए संहिता में पर्याप्त प्रावधान हैं। आईपीसी की धारा 304बी के तहत तय किए गए आरोप के बयान और वैकल्पिक धारा 306 में यह स्पष्ट है कि धारा 306 के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए सभी तथ्य और सामग्रियां मौजूद हैं। ट्रायल जज की ओर से आईपीसी की धारा 306 के साथ 498ए का उल्लेख करने की मात्र चूक इस अदालत को उक्त अपराध के लिए आरोपी को साबित होने पर दोषी ठहराने से नहीं रोकेगी। आईपीसी की धारा 304 बी के तहत तय किए गए आरोप में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि आरोपी ने मृतिका के साथ इतनी क्रूरता और उत्पीड़न किया कि उसे आत्मदाह करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और ऐसे में विशिष्ट आरोप तय न होने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मौजूदा मामले में यह घातक होगा, क्योंकि आरोपी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है।''

न्यायालय ने के. प्रेमा एस. राव बनाम यादला श्रीनिवास राव (2003) 1 एससीसी 217 पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि आरोप तय करने में केवल चूक या दोष आईपीसी की धारा 304 बी के तहत आरोपी के बयान से और वैकल्पिक रूप से घातक नहीं होगा। धारा 498ए से यह स्पष्ट है कि धारा 306 के तहत आरोप तय करने के लिए सभी तथ्य और सामग्रियां मामले में मौजूद है, वही पर्याप्त होगा।

परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय आरोपों से बरी कर दिया गया, जबकि आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। आईपीसी की धारा 498ए को आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाती है।

अदालत ने सज़ा सुनाते समय नरम रुख अपनाया और कहा कि अपीलकर्ता 66 और 61 वर्ष के थे और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वे पहले ही एक साल जेल में बिता चुके हैं।

इसमें आदेश दिया गया,

"प्रत्येक को 5000/- रुपये के जुर्माने के साथ पहले ही पूरी अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाए और जुर्माना न भरने पर प्रत्येक अपराध के लिए एक महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़े।"

केस टाइटल: परानागौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य

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