"सीजेआई ने मामले को जब्त कर लिया है" : AG ने जस्टिस रमना पर आरोप लगाने के लिए आंध्र सीएम पर अवमानना मामला चलाने की अनुमति से इनकार किया

भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, वाई एस जगन मोहन रेड्डी और उनके सलाहकार, अजय केल्लम आईएएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने के लिए आपराधिक अवमानना का मामला चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

एजी ने कहा कि आंध्र के सीएम और उनके सलाहकार का आचरण "प्रथम दृष्टया " अवमानना वाला" है, लेकिन जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश "मामले को जब्त" कर लिया है,  उनके लिए इससे निपटना उचित नहीं होगा।

बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा आपराधिक अवमानना ​​शुरू करने के लिए एजी की सहमति के लिए आवेदन दायर किया गया था।

"मेरी राय है कि न्यायमूर्ति रमना द्वारा दिनांक 16.09.2020 को दिए गए आदेश की पृष्ठभूमि में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लंबित अभियोजन को त्वरित रूप से उठाए जाने और उन्हें समाप्त करने का निर्देश देने के समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्र को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना निश्चित रूप से संदिग्ध कहा जा सकता है, " एजी ने ये नोट करने के बाद कि जगन 31 मामलों में आपराधिक अभियोजन का सामना कर रहे हैं, उपाध्याय को दिए अपने जवाब में कहा।

"इस पृष्ठभूमि में, प्रथम दृष्टया, उक्त व्यक्तियों का आचरण दुराग्रही है। हालांकि, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री द्वारा सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिनांक 06.10.2020 को लिखे पत्र और इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन करने से अवमानना ​​का पूरा मामला सामने आया है।

एजी ने उत्तर में कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इस मामले को जब्त कर चुके हैं। इसलिए मेरे लिए इस मामले से निपटना उचित नहीं होगा।

उपाध्याय ने अपने पत्र में निम्नानुसार बताया था:

"पत्र को सार्वजनिक डोमेन में जारी किए दो सप्ताह हो चुके हैं, और अभी तक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खिलाफ कोई भी अवमानना ​​अवमानना ​​कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इस न्यायालय के एक जिम्मेदार अधिवक्ता के रूप में और न्याय के एक कर्मचारी के तौर पर मैं अपने कर्तव्य में असफल हो जाऊंगा अगर मैंने चीजों को वैसे ही रहने दिया जैसे वे हैं।"

उपाध्याय, जो सांसदों / विधायकों के खिलाफ मामलों की शीघ्र सुनवाई की मांग करने वाली पीआईएल में याचिकाकर्ता भी हैं कहते हैं कि उनके पास यह मानने के कारण हैं कि आंध्र के सीएम की अभूतपूर्व कार्रवाई न्यायमूर्ति रमना की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा 16 सितंबर विधायक/ सासंदों के खिलाफ आपराधिक ट्रायल को फास्ट ट्रैक करने के लिए पारित आदेश की प्रतिक्रिया थी।उन्होंने उल्लेख किया है कि जगन मोहन रेड्डी भ्रष्टाचार और अनुपातहीन संपत्ति के लिए कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, उच्च न्यायालय ने विधायक/ सांसदों के खिलाफ मामलों की दिन-प्रतिदिन सुनवाई शुरू करने के निर्देश पारित किए हैं।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इसने मुख्यमंत्री को न्यायमूर्ति एन वी रमना के खिलाफ आरोपों के साथ मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया।

याचिका में कहा गया है कि जनता के लिए इस रिलीज का प्रभाव उन प्रयासों को कमजोर करना है, जो न्यायमूर्ति रमना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ यह सुनिश्चित करने के लिए ले रही है कि सांसदों / विधायकों (वाई एसजे रेड्डी सहित) का ट्रायल शीघ्र हो।

उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि जगन मोहन रेड्डी द्वारा 6 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया पत्र "प्रकृति में डरावना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का पूर्ण प्रयास" है।

दरअसल 10 अक्टूबर को, आंध्र के सीएम के प्रमुख सलाहकार, अजय केल्लम आईएएस ने मीडिया को पत्र की सामग्री जारी करने के लिए एक प्रेस बैठक बुलाई।

इस संबंध में, उपाध्याय ने याचिका में कहा:

"देश की न्यायपालिका पर मुख्यमंत्री और केल्लम द्वारा दुस्साहसिक हमला बिना किसी मिसाल के किया गया है। पत्र का समय, उसकी सामग्री, इसे जनता तक फैलाने की जल्दबाजी, जबकि मामला मुख्य न्यायाधीश के पास लंबित था और केल्लम 

द्वारा पढ़े गए अलग वक्तव्य से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि यह न्याय के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने और न्यायालय के अधिकार को कम करने के लिए किया गया था।" 

उन्होंने कहा कि शिकायत एक वर्तमान जज पर सीधा हमला है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं। 

दरअसल 6 अक्टूबर को आंध्र के मुख्यमंत्री ने सीजेआई को शिकायत भेजकर आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश राज्य में मुख्य विपक्षी दल, तेलुगु देशम पार्टी का पक्ष ले रहे हैं।

विस्फोटक शिकायत में आरोप लगाया गया कि न्यायमूर्ति रमना उच्च न्यायालय की बैठकों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें कुछ न्यायाधीशों का रोस्टर भी शामिल है जो टीडीपी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने सीजेआई से मामले को देखने और कदम उठाने पर विचार करने का अनुरोध किया "जैसा कि राज्य न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उचित और सही माना जा सकता है।" 

जजों के खिलाफ उनके कदम के लिए जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने आंध्र सीएम के कृत्य की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है।

एससीबीए के अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने हालांकि एससीबीए के प्रस्ताव को "समय से पहले" बताया और कहा कि आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए एक जांच की आवश्यकता है। इस तरह का रुख अपनाते हुए दवे ने एससीबीए की कार्यकारी समिति की बैठक से खुद को अलग किया जिसमें प्रस्ताव पर चर्चा हुई।