सीजेएआर ने रितु छाबड़िया के फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के डिफॉल्ट जमानत देने के आदेश को वापस लेने की मांग की

न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (CJAR) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से रितु छाबरिया बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया के हालिया फैसले के निष्कर्षों के आधार पर पूरे देश में अभियुक्तों को डिफॉल्ट जमानत देने के अपने आदेश को वापस लेने का आग्रह किया।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक खंडपीठ ने कहा था कि अगर जांच एजेंसी जांच पूरी किए बिना चार्जशीट दायर करती है, तो इससे दंड प्रक्रिया संहिता धारा 167 के तहत अभियुक्तों को डिफॉल्ट जमानत पाने का अधिकार समाप्त नहीं होगा।

हालांकि, एक मई को सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने 4 मई को तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन करने पर सहमति व्यक्त की, जो उपरोक्त निर्णय को वापस लेने की मांग करने वाले केंद्र के आवेदन पर विचार करेगी।

उसमें अदालत ने यह भी आदेश दिया कि रितु छाबड़िया के फैसले के आधार पर किसी भी अदालत के समक्ष डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाले किसी भी आवेदन को 4 मई के बाद की तारीख के लिए टाल दिया जाए।

लेकिन 4 मई को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने फिर से अंतरिम आदेश को 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंचों द्वारा स्थगन के ऐसे आदेशों का विरोध करते हुए, CJAR ने कहा,

"CJAR के पास यह बताने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है कि क्या मामले के तथ्य उन मुद्दों के चयन को उचित ठहराते हैं जिन पर अदालत ने रितु छाबरिया में विचार किया था। हालांकि, निर्णय निर्विवाद रूप से स्वागत योग्य है, संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय के अनुरूप सही कानून का पालन करता है, और यदि इसे अंततः पलट दिया गया तो यह एक उपहास होगा। हालांकि, इस बयान का मुख्य जोर फैसले के गुण-दोष में नहीं है, बल्कि उस पर है जिस तरह से बाद की रिकॉल कार्यवाही को संभाला गया है।

इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के खिलाफ रिकॉल अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है और रजिस्ट्री को इसे पंजीकृत नहीं करना चाहिए था। पीड़ित पक्ष के लिए एकमात्र उपाय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत एक पुनर्विचार आवेदन दायर करना था।

CJAR ने कहा कि इस तरह के एक पुनर्विचार आवेदन को उसी खंडपीठ (यदि यह अभी भी उपलब्ध है) के समक्ष कक्षों में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जिसने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के आदेश 47 नियम 3 के आदेश के अनुसार पुनर्विचार की मांग की है।

प्रस्ताव में आगे कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर हैं और बराबरी वालों में केवल प्रथम हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठों के अंतिम निर्णयों और आदेशों पर अपीलीय न्यायालय नहीं है।

तदनुसार, इसने उन पीठों से, जिन्होंने 1 मई और 4 मई को र‌िकॉल के आवेदन में उक्त आदेश पारित किए थे, उक्त आदेश को स्वत: वापस लेने के लिए अपील की है, क्योंकि वे अनुचितता और अधिकार क्षेत्र की कमी से पीड़ित हैं।