'पितृसत्ता पर आधारित, यह समाज को जोड़ों पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है': सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस पर आपत्तियां आमंत्रित करने पर विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विवाह समानता के मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें विवाह के इच्छुक पक्षों को 30 दिनों की अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता होती है, जिसे रजिस्ट्रार ऑफिस में सार्वजनिक आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया जाएगा।

सेम-सेक्स विवाह के लिए मान्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ता इन प्रावधानों को निजता और निर्णयात्मक स्वायत्तता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती दे रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि 'नोटिस और आपत्तियां' उन जोड़ों को जाहिर करते हैं जो गैर-पारंपरिक विवाह में प्रवेश करते हैं और परिवारों और सतर्कता समूहों से धमकियों और हिंसा का सामना करते हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की संविधान खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं से सहमति व्यक्त की।

उत्कर्ष सक्सेना और अनन्या कोटिया द्वारा दायर रिट याचिका में उपस्थित सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम या व्यक्तिगत कानूनों के तहत शादी करने वाले जोड़ों को जनता को अग्रिम सूचना देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, विशेष विवाह अधिनियम, जो धर्मनिरपेक्ष कानून है और जिसका उद्देश्य अंतर-धार्मिक जोड़ों को लाभ पहुंचाना है, में ऐसे प्रावधान हैं।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"विषमलैंगिक दुनिया में किस विवाहित जोड़े को दुनिया के सामने सबसे पहले यह घोषणा करनी होगी कि हम शादी करने का इरादा रखते हैं? मुझे क्यों करना चाहिए? यह मेरी व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वायत्तता है। यह मेरी निजता है कि मैं किसके साथ कब, कैसे, कितने समय के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित करूं। यह सबके लिए समान रूप से है, चाहे वह समान लिंग का हो या विपरीत लिंग का।"

जस्टिस रवींद्र भट ने इस बिंदु पर कहा कि ये प्रावधान "पितृसत्ता पर आधारित" हैं।

जस्टिस भट ने कहा,

"यह ऐसे समय में बनाया गया था जब महिलाओं के पास एजेंसी नहीं थी।"

सिंघवी ने कहा,

"यह आपदा और हिंसा को निमंत्रण है।"

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"और उद्देश्य रक्षा करना है! आप वस्तुतः उन्हें समाज द्वारा आक्रमण के लिए खोल रहे हैं... कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों द्वारा।"

समलैंगिक जोड़े काजल और भावना की ओर से सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने भी विशेष विवाह अधिनियम के इन प्रावधानों के औचित्य पर सवाल उठाया।

उन्होंने बताया कि ये प्रावधान वास्तव में "विशेष विवाह" को रोकने के उद्देश्य से ब्रिटिश विधानों का अवशेष हैं और आश्चर्य है कि उन्हें सुरक्षात्मक कानून में कैसे रखा जा सकता है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"यदि इन प्रावधानों का प्रभाव आपकी इच्छा के समय शादी करने के आपके अधिकार को रोकना है तो इसे प्रक्रियात्मक नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रभाव आपके द्वारा चुने गए समय पर शादी करने के आपके मूल अधिकार पर है।"

सीजेआई ने यह भी कहा कि प्रावधान आनुपातिकता के ट्रायल को पूरा नहीं कर सकते हैं, भले ही उन्हें यह जांचने के उपाय के रूप में माना जाता है कि क्या जोड़े विवाह की शर्तों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य कम प्रतिबंधात्मक साधन हैं।

रामचंद्रन ने तर्क दिया,

"इस नोटिस की आवश्यकता मेरे मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नोटिस देने की आवश्यकता है। यह 30 दिन का नोटिस माता-पिता निकायों और अन्य व्यस्त निकायों के लिए बाधाएं पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।"

सीजेआई ने कहा,

"इस बात की बहुत वास्तविक संभावना है कि यह उन स्थितियों को असमान रूप से प्रभावित करेगा जिनमें पति या पत्नी में से एक हाशिए के समुदाय से संबंधित है। इसका समाज के सबसे कमजोर लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।"

जस्टिस हिमा कोहली ने कहा,

"यह विषमलैंगिक जोड़ों के लिए भी उतना ही सच होगा।"

रामचंद्रन ने जोर देकर कहा,

"हां, इसे सभी के लिए खत्म कर देना चाहिए। यह प्रतिगामी प्रावधान है और अप्रिय भी है।"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में घोषणा की कि विशेष विवाह अधिनियम के ये प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं, क्योंकि अग्रिम नोटिस के लिए अनिवार्यता निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।