कुछ निश्चित मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई अनिवार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियमों में बदलाव हो, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया

COVID-19 महामारी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के कामकाज के दिशा-निर्देशों के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है।

अधिवक्ता दीपिका कालिया द्वारा दी गई अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू किए जाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही शुरू की थी; आवेदक पहले वकील थे जो अदालत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई में पेश हुए।

यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक, सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, SCBA के सदस्यों के कल्याण के लिए कई गतिविधियों का संचालन किया। उन्होंने अधिवक्ताओं, क्लाइंट और मीडिया व्यक्तियों के आने जाने को विनियमित करके अदालतों को कम करने का मुद्दा भी उठाया था।

न्यायालय में भीड़भाड़ / सामूहिक भीड़ के कारण COVID -19 के प्रसार की आशंका के संबंध में वर्तमान परिदृश्य का उल्लेख करते हुए, आवेदन का तर्क है कि "सर्वोच्च न्यायालय में COVID-19 के लिए सबसे अधिक असुरक्षित व्यक्ति, अधिवक्ता, क्लाइंट और मीडिया पर्सन होते हैं। न्यायालयों में माननीय न्यायाधीश सभी से पर्याप्त दूरी रखते हैं और इसलिए सामाजिक दूरियां बनाए रखना आसान होगा। "

आवेदक ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है और साथ ही लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से अदालतों में भीड़भाड़ के विषय में।

"जैसा कि सरकार यह तय नहीं कर सकती कि न्यायपालिका को लॉकडाउन के बाद कैसे कार्य करना है, इसलिए इस माननीय न्यायालय को सामाजिक दूरी के दौरान प्रोटोकॉल तय करने में एक सक्रिय भूमिका निभानी है जो भविष्य में भीड़भाड़ को कम करने के दोहरे उद्देश्य की सेवा कर सकती है।"

आवेदक ने न्यायालय के विचार के लिए कई सुझाव दिए :

उनका पहला सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए ताकि कुछ प्रकार के मामलों के लिए अनिवार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई और अन्य प्रकार के मामलों के लिए स्वैच्छिक वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई की जा सके। पहले प्रकार के मामलों में जमानत मामले, स्थानांतरण याचिकाएं, वैवाहिक मामले, एकल कर्मचारी से जुड़े सेवा मामले, याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्स्थिति (पीआईएल के अलावा) के मामले और अन्य समान मामलों के साथ-साथ चैंबर मामलों और रजिस्टार के समक्ष सुनवाई के मामले आरक्षित किया जाने चाहिए।

दूसरे प्रकार के सभी मामलों की सुनवाई शामिल होनी चाहिए और उस के लिए लिस्टिंग परफॉर्मेना में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के लिए एक कॉलम होना चाहिए कि क्या वह चाहेगा कि उसकी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनी जाए। "उक्त मामला पूर्व निर्धारित चरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से सुनवाई के लिए जा सकता है, हालांकि, अगर कोई चेतावनी है तो नोटिस के बाद, इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को केवल पहली सुनवाई के मामले में कैविएटर की सहमति से अनुमति दी जानी चाहिए और नोटिस के बाद सुनवाई के मामले में उत्तरदाताओं की सहमति होनी चाहिए। "

सिंह ने कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक उपरोक्त सुझावों को एक प्रशासनिक आदेश द्वारा लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत संपर्क और लोगों की संख्या कम करने के उपाय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क और अधिवक्ताओं की भीड़ को कम करने के लिए सिंह ने निम्नलिखित तरीके अपनाने के सुझाव दिए हैं :

1. कोर्ट 12 के सामने की गोल एनेक्सी इमारत को रजिस्ट्री द्वारा पूरी तरह से खाली किया जाना चाहिए और इसका एक बड़ा हिस्सा कंप्यूटर टर्मिनलों के साथ क्यूबिकल में परिवर्तित किया जाना चाहिए। जो यहां बैठे होंगे वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए माननीय न्यायाधीशों के चैंबर में लैन कनेक्टिविटी से जुड़े होंगे। यह सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई का उपयोग करने में सक्षम करेगा। अधिवक्ता अन्य अदालतों में सूचीबद्ध अन्य मामलों में भाग लेने के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह ब्रीफिंग / वकीलों की सहायता के साथ साथ, क्लाइंट को उस समय भी आने की अनुमति देगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई होगी। इस तरह की सुनवाई में व्यक्ति से संपर्क कम से कम होगा और लंबे समय में यह अन्य न्यायालयों को डिकोड करने में मदद करेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से नामित मामलों के लिए इस सुविधा का उपयोग करेंगे।

2. उक्त एनेक्सी भवन के शेष क्षेत्र को वकीलों के लिए एक लाइब्रेरी में परिवर्तित किया जाना चाहिए जो उक्त क्षेत्र में प्रतीक्षा कर सकते हैं जबकि उनके मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से सुनवाई के लिए कॉल किया जाना है। अब तक केवल लाइब्रेरी -2 का उपयोग विभिन्न अदालतों के मामलों के लिए सबसे अधिक निकटवर्ती क्षेत्र होने के कारण वकीलों द्वारा प्रतीक्षा करने के लिए किया जा रहा है। एनेक्सी बिल्डिंग में बनाई जाने वाली लाइब्रेरी प्रतीक्षा कर रहे वकीलों के लिए लाइब्रेरी -2 के लिए एक बफर के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि एनेक्सी बिल्डिंग भी लाइब्रेरी -2 के बाद अदालत के अधिकांश कमरों के लिए अगले समीपवर्ती क्षेत्र है। उक्त लाइब्रेरी की सुविधा भी आवश्यक है क्योंकि गलियारे वातानुकूलित नहीं हैं, वकील अपने मामलों की प्रतीक्षा के लिए अदालत के कमरे का उपयोग करते हैं जब वास्तव में वे आसानी से वातानुकूलित क्षेत्र में स्थित लाइब्रेरी में से एक में बैठ सकते हैं।

3. प्रेसिडेंट के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान, SCBA, तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश ने तत्कालीन EC को आश्वासन दिया था कि SCBA को प्रेसिडेंट, सचिव के कार्यालय और उक्त एनेक्सी भवन में एक समिति कक्ष के लिए उचित स्थान दिया जाएगा। उक्त एनेक्सी भवन में बनने वाली नई लाइब्रेरी के साथ-साथ समान भी प्रदान किया जा सकता है।

4.  मुझे आशा है कि उपरोक्त उपायों को अदालत के फिर से खुलने की तारीख पर अपनाया जा सकता है। जब तक इन्फ्रा तैयार नहीं हो जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में वाईफाई सुविधा को अपग्रेड किया जा सकता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट लाइब्रेरी / कॉन्फ्रेंस रूम या किसी अन्य जगह पर सुविधाजनक तरीके से बैठकर अपने लैपटॉप से ​​वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो सकें।

5. नियमित आधार पर न्यायालयों को भी कोर्ट की प्रणाली का पालन करना चाहिए, विविध दिन पर सूचीबद्ध आधे मामलों को समाप्त करने के बाद कम से कम 15 मिनट के लिए अगले हाफ में सुनवाई के लिए आने वाले मामले बताएं, जिससे जिन वकीलों का मामला लिस्ट न हो, वे अदालत में भीड़ न बढ़ाएं।

सिंह ने पिछले माह भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को एक पत्र लिखा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रावधानों पर जोर देने के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं से निपटने और न्यायालय परिसर में व्यक्ति-से-व्यक्ति के संपर्क को कम करने के तौर-तरीके के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए थे।

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