एयरलाइंस अपने ट्रैवल एजेंट द्वारा किए गए वादे के अनुसार टाइम शेड्यूल से बंधी हुई हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्राधिकरण भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अपने एजेंट द्वारा किए गए वादे से बंधा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता विवाद के संदर्भ में ऐसा कहा, जहां कुवैत एयरवेज ने अपने एजेंट डग्गा एयर एजेंट्स के माध्यम से कुछ सामानों की डिलीवरी के लिए 7 दिनों का कार्यक्रम तय किया गया। न्यायालय ने माना कि एयरलाइन खेप पहुंचाने में देरी के लिए शिकायतकर्ता को हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है।

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा,

"एक बार जब एजेंट ने खेप की डिलीवरी के लिए टाइम शेड्यूल जारी कर दी है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि समय पर खेप की डिलीवरी के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है।"

सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह माना गया कि शिकायतकर्ता की खेप पहुंचाने में देरी हुई और वे समय पर सामान पहुंचाने के लिए विफल होने वाली एयरलाइन से मुआवजे के हकदार है।

शिकायतकर्ता हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यातक है। 1996 में कुवैत एयरवेज (अपील में प्रतिवादी नंबर 1), 7 दिनों के भीतर डग्गा एयर एजेंटों (अपील में प्रतिवादी नंबर 2) के माध्यम से माल भेजने पर सहमत हुआ। हालांकि, डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार खेप गंतव्य तक नहीं पहुंची।

खेप डेढ़ महीने बाद पहुंचाई गई, जबकि तय समय 7 दिन है। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि खेप पहुंचाने में देरी के लिए खेप प्राप्तकर्ता हर्जाना मांगने का हकदार है।

कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने हवाई माल ढुलाई शुल्क का भुगतान किया, जो समुद्री माल ढुलाई शुल्क से दस गुना अधिक है, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि माल एक सप्ताह के भीतर अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, क्योंकि समुद्री माल की डिलीवरी में 25 से 30 दिन लगेंगे।

अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 186 के तहत एजेंट का अधिकार व्यक्त या निहित किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 188 के तहत जिस एजेंट के पास कोई कार्य करने का अधिकार है, उसके पास हर वैध काम करने का अधिकार है, जिस पर ऐसा कृत्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश डाला।

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला,

“..प्रतिवादी नंबर 1 की दलील के अभाव में प्रतिवादी नंबर 2 इसका एजेंट नहीं है, या उसके पास खेप की डिलीवरी का शेड्यूल देने का कोई अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया गया। इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 अपने एजेंट - प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किए गए वादे से बंधा हुआ है कि सामान एक सप्ताह के भीतर वितरित किया जाएगा, जब समय सीमा समाप्त हो जाएगी और सामान वास्तव में एक और एक के बाद वितरित किया जाएगा। आधे महीने तक खेप की डिलीवरी में लापरवाही से देरी हुई।''

अदालत ने कहा कि खेप की डिलीवरी में देरी से अपीलकर्ता को नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई एयरवेज़ को कैरिज बाय एयर एक्ट 1972 की धारा 19 और 13(3) के तहत करनी होगी।

एनसीडीआरसी ने 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। भले ही यह स्वीकार किया गया कि उन्हें हुआ नुकसान इससे अधिक हुआ है। एनसीडीआरसी ने माना कि शिकायतकर्ता केवल 20 लाख रुपये का हकदार है।

भले ही एनसीडीआरसी ने स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता को 20 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, लेकिन यह माना गया कि शिकायतकर्ता ने केवल 20 लाख की मांग की और इसलिए वह इससे अधिक का हकदार नहीं है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसे 20 लाख रुपये तक सीमित किए बिना पूरी राशि का दावा किया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि कोई भी पक्ष उस राहत की मांग करने का हकदार नहीं है, जिसके लिए प्रार्थना नहीं की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

“… हम एनसीडीआरसी द्वारा पारित आदेश को मंजूरी देते हैं और बनाए रखते हैं, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 (ए) (आई) के तहत अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता ने बिजनेस और प्रतिष्ठा के नुकसान पर सिर्फ 20 लाख रुपये का मुआवजा की क्षतिपूर्ति की मांग की है। यह घिसा-पिटा कानून है कि कोई भी पक्ष उस राहत की मांग करने का हकदार नहीं है, जिसके लिए उसने प्रार्थना नहीं की है।''

केस टाइटल: एम/एस. राजस्थान एआरटी एम्पोरियम वी. कुवैत एयरवेज़ एवं एएनआर., सिविल अपील संख्या. 2012 के 9106

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