आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत के लाभ का दावा नहीं कर सकता, जब उसने जांच के लिए दिए गए पहले विस्तार को चुनौती नहीं दी और दूसरा विस्तार उसकी उपस्थिति में दिया गया : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत के लाभ का दावा नहीं कर सकता है, जब उसने जांच के लिए दिए गए समय के पहले विस्तार को चुनौती नहीं दी थी और दूसरा विस्तार उसकी उपस्थिति में दिया गया था और फिर विस्तार की अवधि के भीतर चार्जशीट दायर की गई थी।

जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा:

"इसलिए, मामले के पूर्वोक्त अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, जब अदालत द्वारा दो विस्तार दिए गए थे, जिन्हें चुनौती नहीं दी गई थी और जिस समय 10.05.2022 को डिफ़ॉल्ट जमानत अर्जी दी गई थी, पहले से ही एक विस्तार था और उसके बाद भी, एक दूसरा विस्तार था जो अभियुक्त की उपस्थिति में था और उसके बाद, जब विस्तार की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया है, तो अभियुक्त प्रार्थना के अनुसार वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

संक्षिप्त तथ्य

आरोपी को 29 जनवरी, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। जांच अधिकारी (आईओ) ने सीआरपीसी की धारा 167 के तहत प्रदान की गई 90 दिनों की अवधि से परे जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे 22 अप्रैल, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने 30 दिनों का विस्तार देकर मंजूर कर लिया था। आरोपी को 23 अप्रैल, 2022 को विस्तार के बारे में सूचित किया गया था।

फिर से, जांच अधिकारी ने फिर से और विस्तार के लिए प्रार्थना की, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 22 मई, 2022 को अभियुक्तों की उपस्थिति में अनुमति दी।

अभियुक्त ने 10 मई, 2022 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष इस आधार पर जमानत अर्जी प्रस्तुत की कि जिस समय आईओ को पहली बार विस्तार दिया गया था, वह अभियुक्त की उपस्थिति में नहीं था और इसलिए अभियुक्त ने 10 मई, 2022 को डिफ़ॉल्ट जमानत प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया।

ट्रायल न्यायालय ने आरोपी की उक्त जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियुक्त ने हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की जिसे 23 सितंबर, 2022 के निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए, अभियुक्त ने हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मुद्दा

अदालत के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत इस आधार पर वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा कि उस समय जब जांच एजेंसी द्वारा जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी और ट्रायल न्यायालय द्वारा इस दौरान अभियुक्त को उपस्थित नहीं रखा गया था?

दलीलें

अभियुक्त के वकील महमूद प्राचा ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह अभियोजन पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया था कि अपीलकर्ता को जांच की अवधि के पहले विस्तार के आवेदन पर विचार के समय ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

उन्होंने हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (1994) 4 SCC 602 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जोर दिया जिसमें, जांच की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पर विचार के समय आरोपी को नोटिस अनिवार्य माना गया था।

उन्होंने आगे जिगर उर्फ ​​जिमी प्रवीणचंद्र अदतिया बनाम गुजरात राज्य 2022 लाइवलॉ (SC) 794 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह दोहराया गया था कि जांच की अवधि के विस्तार के समय आरोपी को पेश करने में विफलता इस तरह के विस्तार को कानून में खराब बनाती है और अभियुक्त को वैधानिक जमानत का अधिकार देती है।

अपील का विरोध करते हुए, सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने गुजरात राज्य की ओर से पेश होकर तर्क दिया कि संजय दत्त के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने हितेंद्र विष्णु ठाकुर (सुप्रा) के मामले में दिए गए फैसले की व्याख्या की और कहा कि सीआरपीसी की धारा 167(1) के अनुसार केवल अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की केवल आवश्यकता है और अभियुक्त विस्तार के कारण बताते हुए लिखित नोटिस का हकदार नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि जिगर (सुप्रा) के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 465 पर विचार नहीं किया है।

सॉलिसिटर जनरल ने रामबीर शौकीन बनाम राज्य (2018) 4 SCC 405 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जोर दिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि आरोपी व्यक्ति समय के विस्तार के लिए आवेदन की अस्वीकृति के बाद ही जांच की अवधि या जब निर्धारित समय के भीतर चार्जशीट दायर नहीं की जाती है तो डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार के हकदार हैं।

फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त बनाम सीबीआई बॉम्बे राज्य (II) के माध्यम से (1994) 5 SCC 410 मामले में अपनी संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि अभियुक्त को निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, इससे पहले कि वह जांच पूरी करने के लिए कोई विस्तार प्रदान करे, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को अदालत के समक्ष उपस्थित रहना होगा जब वह जांच पूरी करने के लिए कोई विस्तार प्रदान करता है।

न्यायालय ने कहा कि हितेंद्र विष्णु ठाकुर (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह दृष्टिकोण कि अभियुक्त को नोटिस दिया जाना है ताकि वह विस्तार का विरोध कर सके, संविधान पीठ द्वारा संजय दत्त के मामले (उपरोक्त) में स्वीकार नहीं किया गया था।

न्यायालय ने कहा :

"इस प्रकार, संजय दत्त (सुप्रा) और जिगर (सुप्रा) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का जमा और सार यह है कि सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत निर्धारित अवधि से परे जांच पूरी करने के लिए समय के विस्तार के लिए जांच एजेंसी द्वारा आवेदन पर विचार करते हुए ) आरोपी को नोटिस दिया जाना चाहिए और/या उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए, ताकि आरोपी को पता चल सके कि विस्तार मांगा गया है और दिया गया है।

न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता-अभियुक्त वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत की राहत का हकदार नहीं है, क्योंकि जब अभियुक्त को पहले विस्तार के अनुदान के अगले दिन सूचना दी गई, तो उसने किसी भी आधार पर विस्तार को चुनौती नहीं दी, जो कि उसके लिए उपलब्ध हो सकता है और/या ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि ऐसा विस्तार अवैध और/या कानून के विपरीत है।

कोर्ट ने कहा:

"इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हालांकि 23.04.2022 को जांच पूरी करने के लिए समय के विस्तार के बारे में सूचित किया गया था, आरोपी ने 10.05.2022 को प्रस्तुत डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत के लिए आवेदन में इसका खुलासा नहीं किया। उसके बाद, 22.05.2022 को, आईओ ने फिर से जांच पूरी करने के लिए समय के विस्तार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई थी, जो कि अभियुक्त की उपस्थिति में हुआ और उस समय, आरोपी मौजूद रहे। अभियुक्तों द्वारा न तो पहले विस्तार और न ही दूसरे विस्तार को चुनौती दी गई।

इस प्रकार, न्यायालय ने अपीलार्थी-आरोपी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया।

केस: कमर गनी उस्मानी बनाम गुजरात राज्य

साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC) 297

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 - धारा 167 (2) - अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत के लाभ का दावा नहीं कर सकता है, जब उसने जांच के लिए दिए गए समय के पहले विस्तार को चुनौती नहीं दी और उसकी उपस्थिति में दूसरा विस्तार दिया गया और जब विस्तार की अवधि के भीतर चार्जशीट दायर की गई ।

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