स्पोर्ट्स कोटा में दाखिले के लिए 75% योग्यता शर्त 'गैर-जरूरी और भेदभावपूर्ण': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 अगस्त) को कहा कि स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से प्रवेश के लिए पीईसी (पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज) प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 75% की आवश्यकता यानी छात्रों के प्रवेश का 2% भेदभावपूर्ण' और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ का विचार था कि स्पोर्ट्स कोटा का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में खेल और खेल कौशल को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है।

न्यायालय ने कहा कि सामान्य अभ्यर्थियों के समान शैक्षणिक उत्कृष्टता की अपेक्षा करना खेल कोटा के उद्देश्य को विफल कर देगा:

सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने आयोजित किया, “इसलिए, न्यूनतम 75% पात्रता शर्त लागू करना, खेल कोटा शुरू करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, बल्कि इसके लिए विनाशकारी है; और मानदंड, उस अर्थ में उद्देश्य को विकृत कर देता है और भेदभावपूर्ण है; इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता खंड का उल्लंघन है।

शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी, जिसने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए खेल कोटा में पात्रता मानदंड के रूप में 75% अंक लगाने की चुनौती को खारिज कर दिया था।

सचिव तकनीकी शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रतिवादी विश्वविद्यालय को 2016-2017 तक राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय परामर्श प्रणाली के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने की मंज़ूरी दे दी थी। इसलिए, चंडीगढ़ में संस्थानों में प्रवेश उक्त नियमों द्वारा विनियमित होता है। इसके आधार पर, प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने 2023-24 के लिए अपना प्रवेश विवरणिका जारी किया जिसमें इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए खेल कोटा के लिए उक्त मानदंड शामिल थे।

अपीलकर्ता,जो कोटा के तहत एक सीट सुरक्षित करने में विफल रहा था, की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया, जो ने दलील दी कि इस तरह का मानदंड खेल कोटा के उद्देश्य को विफल कर देता है, क्योंकि इसके लिए खिलाड़ियों को सामान्य उम्मीदवारों के समान शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। अपीलकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई कि पहले खेल कोटा के लिए इतना ऊंचा मानदंड तय नहीं किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि प्रवेश विवरणिका निर्दिष्ट करती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के छात्रों को पात्र होने के लिए 65% अंक प्राप्त करने होंगे, और इसलिए ऐसे संस्थानों में वर्टिकल आरक्षण मौजूद है।

प्रतिवादी की ओर से पेश एडवोकेट संचार आनंद ने तर्क दिया कि चूंकि यह एक नीतिगत मामला है, इसलिए अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन करने वाले 34 में से 28 ने पात्रता मानदंडों को पूरा किया था और 17 में से 16 सीटें उनके द्वारा पहले ही भरी जा चुकी थीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि न्यायालय को इस स्तर पर हस्तक्षेप करना पड़ा तो इसके परिणामस्वरूप पहले से किए गए आवंटन में बड़े पैमाने पर व्यवधान होगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि खेल कोटा लागू करने का उद्देश्य अकादमिक उत्कृष्टता को प्राथमिकता देना नहीं है, बल्कि संस्थान, विश्वविद्यालय और पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देना है:

“हालांकि, खेल कोटा शुरू करने का उद्देश्य अकादमिक योग्यता को समायोजित करना नहीं है, बल्कि कुछ अलग है: संस्थान, विश्वविद्यालय और अंततः देश में खेलों को बढ़ावा देना। अन्य बातों के अलावा, विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के लिए नर्सरी या कैचमेंट क्षेत्र हैं, जो राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। साथ ही, राज्य या शैक्षणिक संस्थान न्यूनतम पात्रता शर्त पर जोर दे सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी शर्त अनिवार्य रूप से वही होगी जो सामान्य (या खुली श्रेणी) के उम्मीदवारों पर लागू होती है। बाद वाले प्रकार के मानदंड मेधावी खिलाड़ियों को बाहर कर देंगे, और कम (शैक्षणिक रूप से) मेधावी खिलाड़ियों को नुकसानदेह स्थिति में डाल देंगे, क्योंकि वे खुली श्रेणी के उम्मीदवारों के उच्च शैक्षणिक योग्यता के मानदंड को पूरा करते हैं।"

न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार किए बिना ऐसे मानदंड निर्धारित करना अनुच्छेद 14 में उल्लिखित समानता के सिद्धांत के खिलाफ है:

उदाहरण के लिए, यह बहुत संभव है कि एक खिलाड़ी, जिसने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया है और करना जारी रखा है, और इतनी उत्कृष्टता हासिल की है कि कुश्ती में एक या दो पदक प्राप्त किए हैं, एक पहलवान , जो उसी श्रेणी का है, (लेकिन जो कभी राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचा) जिसने योग्यता परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा। यह बिल्कुल वही परिणाम है जिसके बारे में इस अदालत ने चेतावनी दी थी कि अंतर्निहित मतभेदों की परवाह किए बिना एक समान मानदंड, एक वुडन समानता का "असमान अनुप्रयोग" होगा, जिसे अनुच्छेद 14 अस्वीकार करता है, और मना करता है।

शीर्ष न्यायालय ने मनीष कुमार बनाम भारत संघ ( यूओआई) और अन्य), 2021 (14) SCC 895 पर जवाब देते हुए कहा कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के कई आयाम हैं और असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए:

"यह अब हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में स्थापित हो गया है, कि समानता के सिद्धांत के विविध और स्तरित आयाम हैं, एक जोकि अनुच्छेद 14 के तहत है, "समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। " असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उचित वर्गीकरण का गठन प्रत्येक मामले के तथ्यों, क़ानून द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ, समझदार अंतर के अस्तित्व पर निर्भर होना चाहिए जिसके कारण व्यक्तियों या चीजों में बोधगम्य अंतर एक वर्ग के रूप में समाहित किया गया है और जो लोग साझा नहीं करते हैं उन्हें बाहर कर दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों के साथ तर्कसंगत जुड़ाव होना चाहिए।''

न्यायालय ने ऐसी शर्त को भेदभावपूर्ण भी पाया, क्योंकि वर्टिकल आरक्षण से लाभान्वित होने वाले उम्मीदवारों के लिए, खेल कोटा में पात्रता भी कम कर दी गई है:

“एक और कारण जो इस अदालत को इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि भेदभाव हुआ है, वह यह है कि खेल के संबंध में भी, राज्य ने अनुच्छेद 15 (4) के तहत वर्टिकल वर्गीकरण का आनंद लेने वालों के लिए मानदंड कम कर दिया है। ऐसी स्थिति में, राज्य के लिए यह खुला था कि वह अन्य उम्मीदवारों के लिए भी खेल कोटा के लिए पात्रता मानदंड कम कर दे; इसलिए उपचार में असमानता गंभीर है। इसके अलावा, रिकॉर्ड बताता है कि शैक्षणिक वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2023-24 को छोड़कर, पिछले सभी वर्षों के लिए निर्धारित पात्रता कम थी।

इस प्रकार न्यायालय ने अपीलकर्ता और उसके जैसे अन्य उम्मीदवारों को इस आधार पर बाहर करने को 'अनुचित और भेदभावपूर्ण' पाया कि उन्होंने योग्यता परीक्षा में 75% से कम अंक हासिल किए थे।

शीर्ष न्यायालय ने आयोजित किया,

"..यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता और उसके जैसे अन्य उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षा में 75% से कम अंक हासिल करने के आधार पर बाहर करना अनुचित और भेदभावपूर्ण था। ऐसे मानदंड को प्रभावी करने वाले खंडों के संदर्भ और समावेशन को अप्रवर्तनीय और शून्य ठहराया जाता है।"

हालांकि, न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि सीटों पर प्रवेश के लिए आवंटन लगभग पूरा हो चुका था और केवल एक सीट शेष है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शेष सीट पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू मानदंडों के अनुसार भरी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।

केस : देव गुप्ता बनाम पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एसएलपी (सिविल) संख्या 15774/ 2023 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या ... 2023

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 623

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