भारत के कानून मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, 19 दिसंबर 2022 तक 25042 पदों की स्वीकृत शक्ति में से देश भर के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कुल 5850 रिक्तियां हैं। ये विवरण एक प्रश्न के उत्तर में जारी किए गए।
सांसद कनिमोझी ने देश की अदालतों में जजों की कमी और खाली पदों के बारे में प्रश्न किया था।
मंत्री ने लोकसभा सांसद में लिखित जवाब में कहा,
"01.01.2020 से 19.12.2022 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। हाईकोर्ट के मामले में देश के विभिन्न हाईकोर्ट में 351 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। 19.12.2022 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 28 न्यायाधीश कार्यरत हैं। हाईकोर्ट के मामले में 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 775 न्यायाधीश कार्यरत हैं, वहां 333 न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना है।"
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पदों में से छह पद रिक्त हैं। इसके अलावा, देश के सभी 25 हाईकोर्ट के लिए स्वीकृत संयुक्त पद संख्या 1108 है। देश में वर्तमान में 775 हैं और इस समय कुल 333 रिक्तियां हैं।
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