पीएमएलए के तहत 51 सांसद, 71 विधायक/एमएलसी आरोपी, सीबीआई अदालतों में सांसदों/विधायकों के खिलाफ 121 मामले लंबित: एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने एक रिपोर्ट पेश की। हंसरिया को सांसदों के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटान से संबंधित मामले में एमिक्स क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है।

भारत संघ द्वारा 9 अगस्त, 2021 को उन्हें सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए हंसारिया ने प्रस्तुत किया कि कुल 51 सांसद और 71 विधायक/एमएलसी धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों से उत्पन्न मामलों में आरोपी हैं।

एमिक्स क्यूरी की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि सांसदों के खिलाफ 19 मामले और विधायकों / एमएलसी के खिलाफ 24 मामले अत्यधिक देरी के स्पष्ट मामले हैं, जैसा कि प्रस्तुत रिपोर्ट के गहन विश्लेषण से स्पष्ट है।

इसके अलावा, विशेष अदालतों, सीबीआई के समक्ष लंबित 121 मामलों में से 58 मामले आजीवन कारावास से दंडनीय हैं।

अदालत को बताया गया कि 45 मामलों में आरोप तय नहीं किए गए हैं। हालांकि आरोप कई साल पहले किए गए थे।

ईडी और सीबीआई द्वारा जांचे गए मामलों के निपटारे के लिए सुझाव:

1. जिन न्यायालयों के समक्ष विचारण लंबित हैं, उन्हें सीआरपीसी की धारा 309 के अनुसार सभी लंबित मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया जा सकता है।

2. हाईकोर्ट को इस आशय का प्रशासनिक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जा सकता है कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए मामलों से निपटने वाले संबंधित न्यायालय प्राथमिकता के आधार पर सांसदों/विधायकों के समक्ष लंबित मामलों से निपटेंगे और अन्य मामलों को सुनवाई के बाद ही निपटाया जाएगा।

3. हाईकोर्ट से उन मामलों की सुनवाई करने का अनुरोध किया जा सकता है, जहां अंतरिम आदेश एक समय सीमा के भीतर पारित किए गए हैं।

4. ऐसे मामले जहां प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के समक्ष जांच लंबित है, जांच में देरी के कारणों का मूल्यांकन करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जा सकता है और जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संबंधित जांच अधिकारी को उचित निर्देश जारी किया जा सकता है।

अधिवक्ता स्नेहा कलिता के माध्यम से दायर की गई रिपोर्ट में विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामलों की लंबित स्थिति के बारे में दर्ज की गई स्थिति रिपोर्ट भी शामिल है।

विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए एमिक्स क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में मुकदमे में तेजी लाने और मामलों के त्वरित निपटान के संबंध में सुझाव दिए हैं।

धारा 321 सीआरपीसी के तहत मामलों की वापसी:

एमिक्स क्यूरी हंसरिया ने प्रस्तुत किया कि यूपी राज्य के स्थायी वकील संजय कुमार त्यागी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित कुल 510 मामले मेरठ जोन के पांच जिलों में 6,869 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे।

एमिकस ने प्रस्तुत किया कि इन 510 प्रकरणों में से 175 प्रकरणों में आरोप पत्र दाखिल किया गया, 165 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। साथ ही 170 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा सीआरपीसी की धारा 321 के तहत 77 मामले वापस ले लिए गए। सरकारी आदेश में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मामला वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया गया है। यह केवल यह बताता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से विचार करने के बाद विशेष मामले को वापस लेने का निर्णय लिया है।

आगे कहा गया कि कर्नाटक सरकार ने 62 मामलों को वापस लेने की अनुमति दी थी।

इसके अलावा, उक्त प्रावधान के तहत तमिलनाडु में चार, तेलंगाना में 14 और केरल में 36 मामले वापस ले लिए गए।

हंसारिया ने कहा कि जनहित में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन से वापसी की अनुमति है और राजनीतिक विचार के लिए नहीं किया जा सकता है।

राजनीतिक और बाहरी कारणों से अभियोजन वापस लेने में राज्य द्वारा शक्ति के बार-बार दुरुपयोग को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 321 के तहत शक्ति के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे-

ए. उपयुक्त सरकार लोक अभियोजक को निर्देश तभी जारी कर सकती है जब किसी मामले में सरकार की यह राय हो कि अभियोजन दुर्भावना से शुरू किया गया था और आरोपी पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है।

बी. ऐसा आदेश संबंधित राज्य के गृह सचिव द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए पारित किया जा सकता है।

सी. किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों या किसी विशेष अवधि के दौरान किए गए अपराधों के अभियोजन को वापस लेने के लिए कोई सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 16.09.2020 के आदेश के बाद सीआरपीसी की धारा 321 के तहत वापस लिए गए सभी मामलों की जांच संबंधित हाईकोर्ट द्वारा उपरोक्त सुझावों के आलोक में सीआरपीसी की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके की जा सकती है।

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